+
+
अन्तरवार्ता :

‘विप्लवमाथिको प्रतिवन्धले प्रहरी प्रशासन नै आतंकित भए’

'ओली र प्रचण्डले राज्य कब्जा गर्दैछन्, हामी नेविसंघ कब्जामा लागेका छौं'

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०७५ चैत ६ गते २०:१०

६ चैत, काठमाडौं । ०५२ सालमा सुरु भएको माओवादी विद्रोहको शान्तिपूर्ण अवतरण भएको १३ वर्ष भइसक्दा पनि द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरु अझै टुंगिएका छैनन् । त्यसका लागि सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेका बेला सरकारले विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेपछि आम मानिसले फेरि अर्को द्वन्द्व सुरु हुन लागेको हो भन्ने प्रश्न गरिरहेका छन् । यद्यपि कतिपयले प्रतिबन्ध ठीक हो पनि भनेका छन् ।

कांग्रेस नेता रमेश लेखक, जो शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरु टुंग्याउन भइरहेका छलफलहरुमा पनि संलग्न छन्, उनीलाई सरकारको निर्णय अपरिपक्व लागेको रहेछ । प्रतिबन्ध लगाउँदा सुदूरपश्चिमको गाउँतिर रहेका लेखक भन्छन्, प्रतिबन्धबाट सबैभन्दा पहिला राज्यका अंगहरु ज्यादा आतंकित भएका छन् ।’

विप्लव समूह चौकी लुट्न आउँछन् कि ? अब हतियारको सुरक्षा कसरी गर्ने भन्ने त्रास प्रहरीहरुमा परेको आफूले पाएको उनले सुनाए । प्रस्तुत छ, कांग्रेस नेता लेखकसँग अनलाइनखबरका लागि राजकुमार श्रेष्ठले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश-

सरकारले विप्लव समूहमाथि लगाएको प्रतिबन्धलाई कसरी लिनुभएको छ ?

यसका दुईवटा पाटा छन् । एउटा, हत्या हिंसा र आतंकको राजनीतिले देशलाई कहीँ पुर्‍याउँदैन । त्यसकारण सबै राजनीतिक विचारहरु शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक अभ्यासका माध्यमबाट अभिव्यक्त गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी कांग्रेस स्पष्ट छौं । हिजोको द्वन्द्वका बेलामा त्यही भनेका हौं र अहिले पनि भन्छौं । त्यसैले नेकपा विप्लव समूहलाई आफ्ना राजनीतिक गतिविधिहरु शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक मान्यताअनुरुप गर्न आहृवान गर्छौं ।

अर्कोतिर, सरकारले जसरी विप्लव समूहलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयले पनि राजनीतिक निकास दिँदैन । सरकारबाट अपरिपक्व, हठात र गैरजिम्मेवारपूर्ण निर्णय भयो भन्ने मलाई लागेको छ ।

कसरी गैरजिम्मेवारपूर्ण निर्णय भयो ? प्रधानमन्त्री स्वयंले विप्लव समूह लुटेराहरुको समूह हो, राजनीतिक होइन भनिसकेका छन् । बम पड्काएको छ, मान्छे मारेको छ, चन्दा आतंक मच्चाएको छ । अनि यस्तामाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा पनि विरोध गर्ने ?

हामीले हिजो तराई मधेसमा रहेका साना-साना समूहहरु, जसले धेरै ज्यादा राजनीतिक मुद्दा पनि उठाएका थिएनन् । प्रायःजसो मानिसहरुलाई धम्क्याउने, तर्साउने, लुट्ने गतविधि गर्थे । उनीहरुसँग पनि वार्ता गरेर सहमति गरेका हौं ।

नेकपा विप्लवको समूहलाई पनि सरकारले वार्तामा बोलाउनु, वार्ता गर्नु र मूल प्रवाहको राजनीतिमा शान्तिपूर्ण अवतरण हुन सकोस्, यसका लागि केही स्पेश दिन सकिन्छ भने स्पेस दिनुपर्छ । आखिर उनीहरुको कुरा के हो भनेर सुन्न हुन्न र ? सुन्नुपर्छ । कुरै नसुन्ने, वार्तामा आउनुस्, शान्तिपूर्ण रुपमा अगाडि बढ्नुस् पनि नभनी एकैचोटि मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर निर्णय गर्दैमा त समाधान हुँदैन ।

सरकारबाट वार्ताका लागि पर्याप्त प्रयास नै भएन भन्न खोज्नुभएको हो ?

विल्कुल भएन । सरकारको तर्फबाट वार्ताको प्रयास होइन, जिम्मेवारपूर्ण ढंगको औपचारिक घोषणा समेत भएन भने त्यो राजनीतिक होइन । भन्दा त उहाँहरुले यो राजनीतिक समूह नै होइन, राजनीतिक विचार नै होइन भन्नुहोला । प्रचण्ड कमरेडसँगै बस्दा त त्यो राजनीतिक विचार नै थियो । अहिले प्रचण्डजी सत्तामा आएपछि त्यो विचार कसरी गैरराजनीतिक भयो ? अथवा राजनीतिक हो कि गैरराजनीतिक भनेर छुट्याउनु अगाडि तपाईले खोजेको के हो भनेर सोध्नुपर्‍यो नि । उनीहरुले हाम्रो कुरा यो हो भनेपछि न राजनीतिक कि गैरराजनीतिक भनेर छुट्याउन पाइन्छ ।

त्यसैले दुबै पाटोमा हामी स्पष्ट छौं, कांग्रेसले हत्याहिंसाको राजनीति स्वीकार गर्न सक्दैन तर, जुन सुकै विचारलाई पनि छलफल वार्ता सम्वादमा ल्याउनुपर्छ । सरकारले अलि कठोर निर्णय गर्ने हो भने पनि अलि परिपक्व वातावरण बन्नुपर्छ । यो सम्वादमा पूर्णविराम लागेपछि सरकारले चाल्ने कदम हो । तर, सम्वाद प्रारम्भ नै भएको छैन । आह्वान नै भएको छैन ।

विप्लवमाथि प्रतिबन्ध लगाएका बेला तपाई पश्चिमका गाउँहरुमा घुमिरहनुभएको थियो भन्ने सुनियो, कहाँ हुनुहुन्थ्यो ?

हो, सरकारले प्रतिवन्ध घोषणा गर्दा म अछाममा थिएँ । जिल्लाका साथीहरुले कार्यक्रमका लागि बोलाउनुभएको थियो । त्यसपछि बैतडी गएँ । बैठकका लागि काठमाडौं आएको हुँ, लगत्तै जान्छु ।

हामीले यो किन सोधेको भने विप्लवमाथिको प्रतिबन्धबारे पक्ष-विपक्षमा बहस भइरहेको छ । गाउँतिरको अवस्था कस्तो पाउनुभयो ? गाउँमा विप्लव समूहको त्रास बढेको छ कि सामान्य अवस्था छ ?

यसैले त मैले हतारमा अपरिपक्व ढंगले गरिएको निर्णय भनेको हुँ । यो तर्कका लागि गरिएको तर्क होइन । विप्लव समूह पार्टी नै होइन, आपराधिक समूह हो भने आपराधिक समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाउने क्याबिनेटले निर्णय गर्नुपर्छ र ? कति संगठित समूह होलान्, जसले आपराधिक गतिविधि गरिरहेका छन्, उनीहरु सबैमाथि प्रतिबन्ध लगाउने क्याबिनेटले निर्णय गरेको छ र ? छैन ।

त्यसैले सरकारको भनाइ आफैं विरोधाभाष भयो । आपराधिक समूह हो भने कारबाही गरे भइहाल्यो, किन क्याबिनेटले प्रतिबन्धको निर्णय गर्नुपर्‍यो ? दिनदिनै अपराध भइरहेको छ । त्यसमा संलग्न हरेकलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ र सरकारले ? छैन ।

यसले के देखिन्छ भने विप्लव समूह राजनीतिक समूह हो भन्ने सरकारलाई परेकै छ । तर, निर्णय गर्दा अर्कै ढंगले गरिरहेको छ । वास्तवमा सरकारले विद्यमान कानुनलाई प्रयोग गरेर विप्लव समूहका हिंसात्मक गतिविधिलाई नियन्त्रण र कारबाही गर्ने र अर्कोतिर राजनीतिक सम्वाद गर्नुपर्ने हो । तर, त्यतातिर नगएर एउटा निर्णय गरिदिएपछि हुन्छ भन्ने लाग्यो र प्रतिबन्धको घोषणा गरिदियो ।

यसको परिणाम गाउँतिर कस्तो देखिएको छ भन्ने हाम्रो प्रश्न हो….

सबैभन्दा पहिला राज्यका अंगहरु नै ज्यादा आतंकित भए । यसको पहिलो प्रभाव प्रहरीमा परेको छ ।

कसरी ?

माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा विस्थापित भएका प्रहरी चौकीहरु अहिले हामीले गाउँठाउँमा पठाएका छौं । सरकारले विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि जसरी हिजोका दिनमा प्रहरी चौकीहरु लुटिएका थिए, आक्रमण भएको थियो, अब त्यो सम्भावना बढ्यो कि भन्ने मनोविज्ञान प्रहरीहरुमा परेको देखिन्छ ।

अर्कोतिर, आम मानिसलाई पनि देशमा ठूलै समस्या आइसकेछ, केही ठूलै तयारी रहेछ भन्ने परेको छ । सरकारसँग त्यस्तो सूचना छ भने मलाई थाहा भएन । तर, सरकारको निर्णयले जनमानस थोरै त्रसित भएको र राज्यका अंगहरु आतंकित भएको देखेँ । नेकपा विप्लवका गतिविधिहरुलाई झन ठूलो अनुमान गर्न थालेका छन् ।

हुन्छ के त अब ?

मैले बुझेको त सरकारले विप्लव समूहलाई वार्तामा आह्वान गर्नुपर्छ । उनीहरुको कुरा के हो, सुन्नपर्छ । वार्ताको माध्यमबाटै समस्या समाधान गर्ने सम्पूर्ण उपाय अवलम्वन गर्नुपर्छ । यति गर्दा पनि भएन अथवा वार्तामै आउनुभएन, कुरै सुन्न चाहनुभएन भने राज्यले क्रमवद्ध रुपमा चाल्नुपर्ने कदमहरु चाल्ला । तर, सम्वादहीनताको अवस्था बनाउनुहुँदैन ।

तर, सरकारले प्रतिवन्ध लगाएर, बल प्रयोग गरेरै समस्या समाधान गर्छु भन्यो भने के हुन्छ ?

सरकारले पनि वार्तामा नबोलाउने, विप्लव पनि नआउने हो भने द्वन्द्व त अवश्यंभावी छ । त्यसको आयतन कत्रो हुन्छ भन्ने कुरा मात्र हो । यो समयले बताउँछ ।

द्वन्द्व बढ्दै गयो र त्यसको आयतन पनि बढ्दै गयो भने त्यसले समग्र मुलकलाई नै प्रभावित गर्छ । यसले हाम्रो शान्ति प्रक्रियाका बाँकी प्रक्रियालाई पनि स्वाभाविक रुपमा प्रभावित गर्छ ।

विप्लव समूहलाई तपाई-हामीले भन्दा बढी प्रचण्ड र केपी ओलीहरुले चिनेका होलान् । बल प्रयोग समाधान हो या होइन भन्ने उनीहरुलाई थाहा छैन भनेर कसरी भन्नु ? उसोभए यो काम किन गर्दैछ त सरकार ?

दुई/तीनवटा कुरा हो भन्ने लाग्छ । एउटा त अहिले सरकारको व्यवहार नै कस्तो देखिएको छ भने सबै कुरामा पेलेर लैजाने । अलिकति दम्भ, कलिकति कठोरता र कलिकति अरुको कुरा नसुन्ने बानी एउटा कारण हो । त्यसैले सरकारले वार्ता भन्दा प्रतिबन्धलाई प्राथमिकता दियो ।

दोस्रो, एउटा कम्युनिस्टले अर्को कम्युनिस्टलाई मूलधारमा ल्याउँदा आफ्नो राजनीतिक स्पेस खुम्चिन्छ कि भन्ने परेको होला । बल्लबल्ल दुई पार्टी मिलाएर ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी बनाइएको छ, अर्को कम्युनिस्ट पार्टीलाई मूलधारमा ल्याउँदा आफ्नो भोट खोसिएला वा आफू कमजोर भइएला भन्ने परेको हुन सक्छ ।

तेस्रो, मैले यही हो भनेर दाबी गरेको होइन तर, आशंका वा अनुमान भनौं- विप्लवमाथि प्रतिबन्ध लगाएलगतै प्रचण्डजी स्वयंले मलाई मार्न विप्लव समूहले टिम खटाएको थियो भन्नेलगायतका अभिव्यक्ति दिनुभयो । यो हेर्दा अलिकति व्यक्तिगतखालको ‘ए पख् तँलाई नसिध्याई कहाँ छाड्छु, मलाई झम्टिन खोज्ने, देखाइदिन्छु’ भन्ने मनोवृत्ति पनि देखिन्छ ।

यो सबैको सारमा भन्दा यो कम्युनिस्टहरुको उग्रता हो । डमोक्रेटहरु सधैं लचिलो हुन्छन् । सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएका १७ हजारमा धेरै कांग्रेस नै छन् । तर, कांग्रेसले झुकेर वार्ता शान्ति सम्झौता गर्‍यो । तर, कम्युनिस्टहरुमा वैचारिक उग्रता हुन्छ । त्यही उग्रताका कारण सरकारको व्यवहार नै उग्र, पेलेर लैजाने र पल्लो छोरमा पुर्‍याउन खोज्ने खालको छ । कम्युनिस्ट उग्रताकै कारण ‘तँलाई देखाइदिन्छु’ भन्नेखालको भएको हो जस्तो लाग्छ ।

विप्लवमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयलाई प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले त तपाईले भनेको जसरी लिएको देखिएन नि ? कतैकतै पार्टी सभापति स्वयंले प्रतिबन्धको समर्थन मात्र गर्नु भएन, कारबाही गर्न माग गरेको सुनियो । फेरि वार्ताको प्रयास गर्नुपर्छ भनेको पनि सुनियो । कांग्रेसभित्र बुझाइमा एकरुपता नभएको हो ?

व्यक्तिगतरुपले म सुरुकै दिनदेखि एउटै कुरा भनिरहेको छु, जुन तपाईसँग पनि भनेँ । तर, मेरै कुरा त कांग्रेसको कुरा हुँदैन, संस्थागत निर्णय गर्नुपर्छ । यो कुरा कांग्रेसको पनि कुरा बन्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ । यो म पार्टीभित्र पनि राख्छु ।

जहाँसम्म प्रमुख प्रतिपक्षीले यो मुद्दालाई सुक्ष्मरुपमा अध्ययन गरेर परिपक्व धारणा आउनुपर्नेमा कमीकमजोरी देखियो नि भन्ने प्रश्न छ, वास्तवमा हामी आफ्नै समस्यामा अल्भिmएका छौं । आन्तरिक समस्याले पनि यस्ता विषयमा ठीक ढंगले प्रस्तुत हुन सकिरहेका छैनौं ।

जस्तो- मैले बुझेको, मलाई लागेको के हो भने सरकारले विप्लवबारे गरेको निर्णय, सिके राउतसँग गरेको सम्झौताबारे केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा गहन छलफल भएर आधिकारिक धारणा आउनुपर्ने हो । आवश्यक पर्‍यो भने आकस्मिक बैठक नै बोलाउनुपर्ने हो । तर, केपी ओली र प्रचण्डजीले राज्य कब्जा गर्दैछन्, हामी भने नेविसंघ कब्जामा लागेका छौं ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?