५ चैत, काठमाडौं । चैत १५ र १६ गते काठमाडौंमा हुन लागेको लगानी सम्मेलनमा सरकारको तर्फबाट ४६ वटा र निजी क्षेत्रको तर्फबाट १७ गरेर ६३ परियोजनाहरूमा लगानीका लागि प्रस्ताव गर्दैछ । सम्मेलनमा सरकारले प्रस्ताव गर्ने परियोजनाहरुको ३० खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा लागत अनुमान गरिएको छ ।

विगतका अनुभव हेर्दा सम्मेलनमा ठूलो प्रतिवद्धता आउने तर, लगानी भने एकदमै कम भित्रिने गरेको छ । यसअघि सरकारले २०७३ सालमा काठमाडौंमा लगानी सम्मेलन सम्पन्न गरेको थियो । त्यसबेला १४ खर्ब भन्दा माथिको लगानी प्रतिवद्धता आयो तर लगानी आएन ।

त्यति मात्रै होइन २०७२ सालको विनासकारी भूकम्पपछि आयोजित दातृ सम्मेलनमा प्रतिबद्धता जनाए अनुसार दाताहरूको रकम भित्रिएन । यसपाली भने प्रतिवद्धता मात्रै नभएर लगानी नै भित्र्याउन कम्सर कसेर लागेको सरकारको दाबी छ ।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाललाई उदार अर्थतन्त्रतर्फ लैजान नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका डा. रामशरण महत दाता सम्मेलनका बेला पनि अर्थ मन्त्री नै थिए । उनले २०७३ को लगानी सम्मेलनमा उनी किनोट स्पीकरको भूमिकामा थिए । लगानी सम्मेलनको तयारी कस्तो हुँदैछ ? यो सम्मेलनले के राम्रै लगानी भित्र्याउला ? देशमा घटेका पछिल्ला केहि घटनाक्रमको प्रभाव सम्मेलनमा कस्तो देखा पर्ला ? भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्न हामी पूर्वअर्थमन्त्री डा. महतको निवासमा पुग्यौं ।

संविधान जारी भएर तीन वटै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर मुलुक राजनीतिक स्थिरतातर्फ गए पनि लगानीको वातावरण भने बन्न नसकेको उनको बुझाई छ । प्रस्तुत छ, डा. महतसँग अनलाइनखबरले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

०७२ सालमा गएको भूकम्पपछि तपाईकै नेतृत्वमा दाता सम्मेलन सम्पन्न भयो । त्यसपछि आयोजना भएको लगानी सम्मेलनमा सरकारले तपाईलाई की-नोट स्पीकरकै रुपमा प्रस्तुत गर्‍यो । आगामी १५ र १६ गते पनि काठमाडौंमा हुने लगानी सम्मेलनका विषयमा तपाईलाई परामर्श लिन वा कुनै किसिमले सरकारले खबर गर्‍यो त ?

सरकारले मलाई खबर गरेको छैन । खबर गर्नु नै पर्छ भन्ने पनि लाग्दैन । उहाँहरु आफैंले सबै बुझेको छु भन्ने ढंगले काम गरिरहनुभएको होला । मसँग कुनै परामर्श गरेको छैन । अन्त पनि परामर्श गरेको जानकारी छैन । सरकारले आफ्नो निर्णयले गर्ने हो, यसमा केही छैन ।

तपाई त लगानी सम्मेलनका विषयमा विशेष जानकार हुनुहुन्छ, अहिले सरकारले गरिरहेको सम्मेलनको तयारीलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?

मुल कुरो, यो खाली सम्मलेनमात्रै गरेर हुँदैन । अहिले सरकारले गर्न लागेको लगानी सम्मेलनका विषयमा भाषण र प्रचार देश-विदेशमा धेरै भएको छ । देश विदेशमा प्रतिनिधि पठाएरै समेत सरकारले प्रचार गरेको छ ।

लगानी सम्मेलन गरेर मात्रै हुँदैन, देशको स्थिति कस्तो छ, त्यो हेर्नु पर्छ र मुलुकमा लगानीको वातावरण बनाउनुपर्छ  । शान्ति सुरक्षाको अवस्था के छ ? स्वदेशी लगानीकर्ता के भन्छन् ? देशमा विदेशबाट भएको लगानीको स्थिति के छ, अनि मुलुकमा सुशासनको अवस्था के छ ? विधिको शासन छ छैन ? लगानीको प्रतिफल कस्तो आउँछ भनेर लगानीकर्ताहरुले हेर्छन । यो राम्रो छ भनेर सरकारले देखाउन सक्नु पर्‍यो ।

अहिले जुन प्रचार भइरहेको छ, त्यो प्रचारभन्दा मुलुकमा यो-यो कारणले लगानीको वातावरण छ भनेर सरकारले बुझाउन सक्नुपर्‍यो । हाम्रो मुलुकमा सुशासनको अवस्था राम्रो छ, बन्द हड्ताल हुँदैन, लगानी गरेपछि प्रतिफल आउँछ, सुरक्षा व्यवस्था राम्रो छ भनेर बुझाउन सक्नुपर्‍यो । नत्र, सम्मेलन गर्ने भन्दै भाषण र प्रचारमात्रै गरेर देशमा विदेशी लगानी भित्रिँदैन ।

लगानी सम्मेलन विगतमा पनि आयोजना भएका थिए । विगतमा केही अप्ठेरा थिए, जसका कारण पर्याप्त लगानी आएन भनिन्छ । विगतको भन्दा त अहिले लगानीको वातावरण बनेको छ नि होइन र ?

पहिलेको भन्दा लगानीको वातावरण अझ बिग्रेको छ । मेरो पालामा मैले दाता सम्मेलन गरेको थिएँ, त्यो लगानी सम्मेलन होइन । भूकम्प गएको ६० दिनभित्र मैले दाता सम्मेलन गर्छु भनेर घोषणा गरेको थिएँ । मान्छेलाई घोषणा गरेको मितिमा सम्मेलन गर्ला भन्ने विश्वास लागेको थिएन । तर, त्यसका लागि मैले आवश्यक गृहकार्य सबै गरंे । कागजपत्र तयार गर्न समयले भ्याउँदैन भन्थे । तर, समयमा नै तयार भयो, जसको संसारभर नै प्रशंसा भयो ।

एशियाली विकास बैंकको वाषिर्क बैठकमा मैले आफ्नो विचार राखें । त्यसले पनि मद्दत गरेको थियो । त्यतिबेला भूकम्पले नै परिस्थिति सिर्जना गरेको थियो । तर, अहिले सरकारले आयोजना गरेको सम्मेलन फरक हो । यस्तो सम्मेलन करिब अढाई वर्ष पहिले भएको हो । त्यसबेला तत्कालीन उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशी लगानी बोर्डको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । त्यो सम्मेलनमा मैले नै किनोट स्पीच राखेको थिएँ । सबैतिरबाट राम्रै रेस्पोन्स आयो । त्यसबेला करिब १६ खर्बको एमओयूमा हस्ताक्षर भयो । तर, त्यो लगानी आउन सकेन । किन आउन सकेन भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो ।

अहिले सरकारले त्यस बखतमा भएको लगानी प्रतिवद्धता किन आएन भन्ने विषयमा खोज्नुपथ्र्यो । त्यो कार्यान्वयन नहुनुको कारण फलोअप गरेर, कारण पत्ता लगाएर र त्यसलाई आवश्यक सम्वोधन गरेर उनीहरुलाई नै ल्याएर त्यसपछि अर्को सम्मेलन आयोजना गर्नुपर्ने थियो । अहिलेको सरकारले प्रचारमुखी कामतर्फ लाग्यो । त्यसबेला अर्को सरकारले गरेको थियो, हामी पनि गछौर्ं भनेर सरकार लाग्यो । यो ठीक होइन ।

यसअघिका सम्मेलनमा प्रतिवद्धता राम्रै आए पनि लगानी आएन । तपाईको अनुभवमा प्रतिवद्धता भएर पनि लगानी नआउनुको कारण के हुन सक्ला ?

यहाँ लगानीका लागि उपर्युक्त वातावरण सिर्जना भएन । यहाँ सुशासनको अभाव देखियो । प्रतिवद्धता आयो, तर लगानीको वातावरण सिर्जना भएन । विधिको शासनअनुसार काम भएन । प्रशासन ‘बिजनेश फ्रेण्डली’ छ छैन ? नेपालमा शान्ति-सुरक्षा, विधिको शासन छ कि छैन ? यी कुराहरु लगानीकर्ताले हेर्छन् । त्यो नभएपछि आएनन् ।

मुलुकमा स्थायी सरकार आयो । तर, प्रशासन स्थिर भएको छैन । वर्षमा ४ पटकसम्म सचिव र महानिर्देशक सरुवा भएका छन् अनि कसरी हुन्छ ? अहिले सरकार कामभन्दा पनि धेरै प्रचारमुखी हुनेतर्फ लागेको छ ।

आम निर्वाचनपछि स्थायी सरकारमात्र नभएर त्यसबेलाको भन्दा अहिले विद्युत् अभावको समस्या समाधान समेत भएको छ । सरकारले कानूनहरुमा सुधार गरेर एकद्वार नीतिमार्फत विदेशी लगानीलाई सहज गराउने नीति लिएको छ । अब त लगानी राम्रो भित्रिन्छ भन्न सकिँदैन र ?

एकद्वार प्रणालीको कुरा त १० औं वर्ष अघि नै थियो । बोलीले भनेर मात्रै हुँदैन, व्यवहारमा कति लागु भएको छ भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो । यहाँ भ्रष्टाचार व्याप्त छ । पैसा नखाई काम हुँदैन भनिन्छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले भ्रष्टाचारकै कारण लगानी फिर्ता लैजान लागेका छन् ।

अहिले एनसेलको विवाद आएको छ । एनसेल सबैभन्दा धेरै कर तिर्ने विदेशी कम्पनी हो । २२/२५ अर्ब त वर्षमा नेपाल सरकारलाई आयकर नै तिर्छ । क्यापिटल गेन ट्याक्स किन्नेले तिर्ने कि बेच्ने तिर्ने भन्ने विषयमा विवाद भएको हो । नत्र ठूलो राशीको कर त तिरिरहेको छ ।

तर, पनि त्यसका टावरहरुमा बम पड्काइँदैछ । अर्कोतर्फ मैले आजै समाचारमा पढेको थिएँ विप्लव समूहले जनताको अर्को सरकार भनेर कर (चन्दा) उठाइरहेको छ रे । तर, सरकारले केही गर्न सकेको छैन । अनि कसरी हुन्छ लगानीको वातावरण ? अर्को होङ्शी सिमेन्ट आयो, यो म आफंै अर्थमन्त्री भएका बेला हस्ताक्षर भएको थियो । अर्को हिमालयन एयरलाइन्स पनि हो । यस्ता लगानी भित्र्याउन पहिले लगानीको वातावरण त राम्रो हुनुपर्‍यो नि ।

हाम्रो देशमा लगानीकर्ताहरु आकर्षित हुनुपर्ने मुल कारणहरु के-के हुन सक्छन् ?

लगानी आकषिर्त हुनुपर्ने कारण धेरै छन् । जलविद्युत्का सम्भावनाहरु हाम्रोमा अधिक छ । देशको भौगोलिक अवस्थाका कारण कृषिमा क्रान्ति गर्न सकिन्छ ।

दुई विशाल छिमेकी मुलुकहरु छन् । ठूलो बजार छ । दुबईसँग हाम्रो ‘प्रोफेन्सियल’ व्यापार सम्बन्ध छ । प्रविद्ध सुविधा प्राप्त गर्न चीन छ, भारत छ । सार्क मुलुकहरुमा कारोबार गर्न सहज छ । डेढ अर्ब बढी जनसंख्या भएको सार्क मुलुकको विशाल मार्केट छ । हाम्रोमा लेभर कष्ट -कामदार लागत) सस्तो छ । यी सबै सकारात्मक पक्ष छन् ।

तर, यिनलाई ‘क्यास’ गर्नका लागि विधिको शासन लागु हुनुपर्‍यो । साँच्चिकै भिजन भएको नेता हुनुपर्‍यो । देशमा सुशासन कायम हुनुपर्‍यो । हाम्रोमा पूर्वाधारको समस्या छ, यसमा ध्यान दिनुपर्‍यो ।

जमीन प्राप्त गर्न एकदमै गाह्रो छ । धेरै महंगो छ । अरु कुराहरु मैले अघि भनिसकें । बन्द हड्ताल, तोडफोड बन्द हुनुपर्‍यो । वामपन्थीहरु धेरै छन् । फुटेका माओवादीले तोडफोड गर्दैछन् । लगानीकर्ताहरु हच्किने कारण चाहिँ यिनै हुन् ।

प्रतिवद्धता भएर पनि लगानी नआउनुमा चाहिँ ‘फलोअप’ को कमी भएर पो हो कि ?

हो, एकदमै । प्रशासन बलियो भएन । सही मान्छे सही ठाउँमा भएनन् । जिम्मेवारी, फलोअप, बिजनेश प|mेण्डली जति देखिनुपर्ने थियो, त्यो देखिएन । अहिले लगानी सम्मेलनभन्दा पनि सरकारले पहिले प्रतिवद्धता गरेकाहरुलाई ल्याउन सकेको भए राम्रो हुने थियो ।

तपाईहरुका पालामा भन्दा अहिलेको सरकारलाई त अझ काम गर्न सहज छ नि होइन र ? लगानी भित्र्याउन थप सहज हुनुपर्ने होइन ?

प्रशासनमा अत्यधिक राजनीतिकरण छ । योग्यताभन्दा पनि पार्टीको कामका आधारमा जिम्मेवारी दिइन्छ । अझ अहिले त तीनथरिका सरकार छन्, सबैलाई कुरा बुझाउनुपर्‍यो । संयोजनको समस्या छ । ती सरकारहरुको अधिकार त छ, तर क्षमता र म्यानपावर छैन । यसले केही गाह्रो छ ।

धेरै लगानी ल्याउन नसके पनि कुनै एउटा ठूलो बहुरािष्ट्रय कम्पनीको लगानी भित्र्याउन सके मात्रै पनि मुलुकलाई धेरै राम्रो हुन सक्ने भन्ने केही अर्थशास्त्रीहरुको धारणा छ । यसमा तपाई के भन्नुहुन्छ ?

म अहिले नै भन्न सक्दिनँ । सरकारले कस्तो प्रस्ताव पत्र बनाएको छ, कति अध्ययन गरेर बनाएको छ, कति सहभागी हुन्छन् ? यसमा धेरै कुरा भर पर्छ ।

तर, कुरा के हो भने सरकारले संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि जति गर्नुपर्ने हो, त्यो गरेको छैन । यहाँ कामदारको समस्या छैन र सुरक्षा राम्रो छ भन्नेमा विश्वस्त बनाउन सक्नुपर्छ । अनि त्यहीअनुसार लगानीकर्ताहरु आकषिर्त हुन सक्छन् ।

लगानी सम्मेलन आउन केहीदिन मात्रै बाँकी छ, सरकारले यो अवधिमा के गर्न सक्ला ? तपाईको सुझाव के छ ? 

सरकारले अब कुन तरिकाबाट के कसरी लगानी सम्मेलन गर्दैछ भन्ने कुरा मलाई जानकारी छैन । मिडियाबाट केही कुरा थाहा पाएको छु । यति अर्बको योजना भनेर योजना प्रस्ताव गरेर मात्रै हुँदैन । लगानीकर्ताले त्यसबाट कति प्रतिफल आउँछ भनेर ढुक्क नभई लगानी गर्दैन । त्यसैले कस्तो प्रतिफल आउँछ भनेर लगानीकर्तालाई बुझाउन सक्नुपर्‍यो ।

पञ्चायती व्यवस्था पछाडि तपाईहरुको काँधमा सरकार सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी आउँदा मुलुकको अर्थतन्त्र निकै डामाडोल थियो । कुल ग्राहस्र्थ उत्पादन ऋणात्मक थियो । त्यसपछि आएको बहुदलीय सरकारले अर्थतन्त्रलाई नयाँ बाटोमा हिँडाउनुपर्ने बाध्यता थियो । अहिलेका प्रधानमन्त्री वा अर्थमन्त्रीलाई  पनि त्यस्तै समस्या परेको देख्नुभएको छ ?

त्यसबेला हामीले लगानीको वातावरण सिर्जना गर्‍यौं । डाबर, नेपाल लिभर जस्ता ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनी हामीले त्यसबेलै भित्र्याएका थियौं । डाबरले अहिले पनि धेरै निर्यात गर्छ । कोलगेट पनि आएको थियो, माओवादीका कारण भागेर गयो । त्यसबेला निजी क्षेत्रका लगानीहरु धेरै आएका थिए । जलविद्युतमा धेरै लगानी आयो ।

अहिले पनि निजी क्षेत्रको लगानी जलविद्युतमा आधा भन्दा धेरै छ । त्यतिबेला एउटा मात्रै एयरलाइन्स थियो, अहिले धेरै छन् । टेलिकम्युनिकेशन पनि त्यसरी नै बढे । हामीले त्यसबेला लगानीका लागि वातावरण सिर्जना गरेका थियौं, जसका कारण लगानी राम्रो आयो । सरकारका लागि अहिले त्यस्तो गाह्रो छैन । सिर्फ लगानीको वातावरण बनाउन सक्नुपर्‍यो । लगानीकर्तालाई विश्वस्त बनाउन सक्नुपर्‍यो ।

लगानीको वातावरण बनाउन त्यसबेला तपाईहरुले के गर्नुभएको थियो ?

पहिलो कुरा त हामीले नीति नियम, कानूनहरु सुधार गरेर लगानीको वातावरण बनायौं । नीतिगत विषय सुधार गरेर सरकारले लगानी भित्र्याउन खोजेको छ भन्ने देखायौं । अर्को कुरा, नियम कानूनसँगै व्यवहार पनि अपरिहार्य छ । कानून बनाएरमात्रै हुँदैन, व्यवहारमा समेत त्यसलाई लागु गर्नुपर्छ । त्यसबेलाको भन्दा अझ अहिलेको सरकारलाई काम गर्न सहज हुनुपर्ने हो ।

तर, अहिलेको सरकार काम गर्नभन्दा धेरै प्रचार गर्न मस्त छ । यो गरेँ र उ गरेँ भनेर सरकार आफैं दंग छ । प्रशासनमा पनि उचित मान्छे उचित ठाउँमा हुनुपर्छ । आफ्ना मान्छे र राजनीतिका आधारमा नभएर क्षमताका आधारमा कर्मचारी परिचालन गर्नुपर्छ ।

अर्को कुरा, पार्टीको नामले पनि थोरै फरक पार्छ । कम्युनिष्ट भनेपछि हच्किन सक्छन् । फेरि कम्युनिष्टहरु विभिन्न प्रकारका छन् । कोही क्रान्तिकारी भन्या छन्, कोही के भन्या छन् । यसले केही फरक त अवश्य पर्छ ।

सरकारले विदेशी लगानी भित्र्याउने उद्देश्यले नै नयाँ ऐन ल्याएको छ । यो ऐनमा पुँजी बजारमा समेत विदेशी लगानी भित्र्याउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्थायी सरकार बनेको एक वर्षमै ३ खर्बको हाराहारीमा पुँजीकरण घटेको हाम्रो बजारमा विदेशी लगानीकर्ता आउलान् ?

मैले त प्रष्ट भन्ने गरेको छु, लगानीकर्ता उत्साहित हुनुको कारण एउटा पुँजी बजार हो । यसले लगानीको वातावरण कत्तिको छ भन्ने देखाउँछ । सेयर बजार लगातार ओरालो लागेको छ । यस्तो अवस्थामा लगानी भित्रिन गाह्रो छ । अर्कोतर्फ बैंकमा तरलता अभाव छ । विदेशी लगानी आए पनि यहाँका बैंकबाट कर्जा लिन खोज्छन् । तर, हाम्रोमा पैसा छैन ।

अर्कोतर्फ सरकारले बजेट खर्च गर्न सक्दैन । सरकारको प्रशासनिक क्षमता कम छ । अर्कोतर्फ सरकारले ठूलो ऋण आफैंले लिएर खर्च गर्न नसकेर राष्ट्र बैंकमा राख्ने गर्छ । प्राइभेट क्षेत्रमा जानुपर्ने ऋण सरकारले आफैं लिएर पनि खर्च गर्न नसकेर थन्किएको छ । ऋण लिएको रकम कमसेकम खर्च गरिदिएको भए त बजारमा जाने थियो नि । यही कुरा राष्ट्र बैंकका एक कर्मचारीले भनेका कारण उनको सरुवा नै भएको कुरा बाहिर आयो ।

पार्टीको व्यवहार र आचरणका कारण पनि लगानीकर्तामा प्रभाव पर्छ । चीनमा पनि कम्युनिष्ट सरकार छ, तर त्यहाँ राम्रो छ । यसकारण व्यबहार र आचरण राम्रो हुनुपर्‍यो । बेलाबेलामा राष्ट्रियकरण गर्ने भनेर बोलिदिन्छन्, जसका कारण पनि फरक पर्छ । शिक्षामा निजीकरण रोक्ने कुरा गरिन्छ । भोलि हिन्दुस्तानमा जालान्, विदेशमा जालान् । शिक्षाको भोक त रोकर रोकिन्न । सरकारी शिक्षा राम्रो छैन, अनि प्राइभेटमा जान्छन् भने रोक्नु त भएन नि ।

अन्त्यमा, विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई सरकारले प्रतिवन्ध लगाएको छ, यस्ता विषयले लगानी सम्मेलनलाई कत्तिको प्रभाव पार्ला ?

बम पड्काउने, आगो लगाउने, टावर जलाउने जस्ता कामहरुले लगानीलाई असर गर्छ । सुरक्षा नभएपछि लगानीकर्ता आउँदैनन् । सरकारले हो त्यस्ता गतिविधि चाहिँ रोक्नुपर्ने हो । विप्लवलाई भन्दा पनि उसले गरेका चन्दा आतंक, बम पड्काउने लगायतका गतिविधिहरुलाई सरकारले नियन्त्रण गर्नुपर्छ । तर, त्यो गर्न सरकारले सकेको छैन ।