नेपाल-भारतबीच उत्पन्न भ्रमका कारणहरु

-रामास्वामी आर अयर 

नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध एकातर्फ भारतीय पक्षको संवेदनहीनता र बेवास्ता तथा अर्कोतर्फ नेपाली पक्षको अतिसंवेदनशीलता र भ्रमित हुने बानीका कारण निरन्तररुपमा बिगि्रने गरेको छ । नेपालसँगको सम्बन्धको मामिलामा भारतले सधै गलत पाइला चाल्ने गरेको छ भने नेपालले पनि यस्तो कमजोरीलाई राक्षसी कुचक्रको रुपमा व्याख्या गर्दछ । दुई देशबीचको सम्बन्ध पूर्णतया बेकम्मा नै छ ।

यो पृष्ठभूमिमा मैले कुनैबेला नयाँ सन्धि तथा सम्झौता नगर्न सचेत गराएको थिएँ । किनकि त्यस्ता सम्झौताले फेरि अर्को भ्रम सिर्जना गर्नु सिवाय केही गर्दैन । मैले भनेको थिएँ, नेपालसँग बढी सामीप्य नखोज, नेपाललाई संकटमा परेको आभाष गर्न नदेऊ र मित्रता, सत्यताका साथमा निश्चित दूरी कायम गर । तर त्यो समयमा केही साथीहरुले नेपाल र भारतबीचको भौगोलिक, ऐतिहासिक अवस्थाका कारण ‘शुद्धता र दूरी’ का सम्बन्धको विकल्प अपनाउन नहुने बताए ।

मैले त्योबेला जे भनेको थिएँ, अहिलेका घटनाक्रमहरुले त्यसलाई पुष्टि गरिरहेको छ । भारतले प्रस्ताव गरेको उर्जा विकाश सहकार्यको मस्यौदाविरुद्ध नेपालमा अहिले व्यापक आक्रोश सिर्जना भैरहेको छ । यससलाई विस्तारवादीको संज्ञा दिइएको छ । भारतले नेपालको उर्जा क्षेत्रमा एकाधिकार जमाउन चाहेको आरोप लगाइएको छ । नेपालका पूर्व जलश्रोत मन्त्री लक्ष्मण घिमिरेले यो प्रस्तावलाई नेपालमाथिको अपमान भएको बताएका छन् ।
तथापि उक्त सम्झौता प्रस्तावको मस्यौदा भने पूर्णतः हानीरहित छ । यसमा उर्जा उत्पादनमा लगानी तथा उर्जा खरीदका विषयमा सामान्य भाषामा चर्चा गरिएको छ । यो सम्झौता गर्न चाहे नचाहेको त्यो भन्ने पूर्ण अधिकार नेपालको हातमा छ ।

भारतले नेपाललाई यो सम्झौता मान्नको लागि बाध्य पार्न सक्दैन । यदि नेपालले यो मस्यौदामाथि छलफल गर्ने तयारी गर्नेहोे भने उसले यसमा संसोधनको प्रस्ताव गर्ने तथा अर्को वैकल्पिक मस्यौदा समेत प्रस्ताव गर्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा आखिर यस्तो आक्रोश किन ? यो अवश्य पनि नेपाली बुझाइ अथवा केही प्रावधानका बारेमा रहेको भ्रमका कारण उत्पन्न भएको हो ।

यसमा एउटा कुरा छ, ‘पारस्परिक सहमतिका शर्तबमोजिम नेपाल सरकारले बिक्रीका लागि सहजीकरण गर्नेछ,, र भारत सरकारले खरीदका लागि सहजीकरण गर्नेछ, इच्छुक भारतीय पक्षद्वारा, नेपालमा बढी भएको बिजुली, जुन नेपालमा प्रयोग भएर बढी भएको बिजुली हुनेछ, जो नेपालमा विकसित गरिएका जलविद्युत परियोजना समेतका उर्जा परियोजनाबाट उत्पादित हुनेछ ।’

अर्को विषय छ, ‘विशेषतः यसका पक्षहरुले नेपालको जलविद्युत सम्भाव्यताको प्रभावकारी दोहनका लागि जलविद्युत परियोजनाको तिब्र निर्माणमा भारतको शतप्रतिशत लगानी वा भारतीय पक्षसँगको संयुक्त लगानीका लागि सहकार्य गर्नेछन् ।’ यी विषयलाई निश्चित रुपमा फरक ढंगले अर्थाइएको छ । पहिलो, नेपालले आफ्नो बढि भएको बिजुली केवल भारतलाई मात्र बेच्न सक्नेछ र दोश्रो, नेपालले जलविद्युत परियोजनामा शत प्रतिशत भारतीय लगानी स्विकार्नैपर्छ, आफ्नो पूर्ण लगानी तथा भारत बाहेकका देशसँगको संयुक्त लगानीमा समेत विजुली उत्पादन गर्न पाउँदैन ।

मेरो अनुमान छ भारत सरकार भन्नुको अर्थ नेपालमा जलविद्युत परियोजना निर्माणका लागि सुरुमा भारतीय शत प्रतिशत लगानीका लागि अवसर प्रदान गर्नुसम्म हो तर नेपालमा भारतीय लगानीलाई अनिवार्य गरिनु होइन । हुन पनि, भारतले कसरी यसो गर्न सक्छ र ? विजुली खरीद गर्ने विषयमा समेत मलाई लाग्दैन की भारतले नेपालमा बढी भएको सबै बिजुली खरीद गर्ने प्रस्ताव राख्छ । तथापि भारतको यस्तो मनसायका बाबजुद पनि नेपालमा व्याप्त आशंका भने बुझ्नलायक छ ।

यी दुई प्रावधानमा नेपाली पक्षले गरेको विश्लेषण र आशंका पूर्णत अकल्पनीय होइनन् । यदि भारत सरकारले नै आफै यो मस्यौदा सुरुमै दोहोराएर पढेको भए यस्तो खाले भ्रम सिर्जना हुनसक्ने सम्भावना टार्न सक्थ्यो ।

सम्बन्ध सुधार्ने उपाय

अहिले नेपालमा जुन आक्रोश सिर्जना भैरहेको छ, यसलाई दूर गर्न के गर्ने ? मेरो सुझाव यो छ कि, यो मस्यौदा प्रस्ताव तुरुन्त फिर्ता लिइनुपर्छ ताकि नेपाललाई यो अनुभुति होस् कि उसको विश्लेषण भारतीय मनसायबारे भ्रम उत्पन्न हुँदा सिर्जना भएको हो । नेपाल सरकारलाई नै अर्को नयाँ मस्यौदा प्रस्ताव गर्न दिन सकिन्छ, यदि नेपालले चाह्यो भने । त्यसैले अहिले नेपाललाई अप्ठेरोमा पार्नुभन्दा उसलाई नै यस विषयमा प्रयासको थालनी गर्न दिनु उत्तम हुन्छ । यसो गरियो भने फलदायी अवस्था सुरक्षित गर्न सकिनेछ भने बिग्रँदो द्वीपक्षीय सम्बन्धलाई दुर्घटनाबाट बचाउन सकिनेछ ।

(रामास्वामी हाल नीति अनुसन्धान केन्द्र दिल्लीका मानार्थ शोध प्राध्यापक हुन् । उनको यो लेख इण्डियन एक्सप्रेसबाट अनुवाद गरिएको हो)