३ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. चन्द्रमणि अधिकारीले असार १० गते आयोजना हुने दातृ निकायहरुको सम्मेलनमा नेपालले प्रस्ताव गर्ने सात खर्ब भन्दा बढी सहयोगको प्रस्ताव आउने विश्वास व्यक्त गरेका छन ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले बिहीबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनले दाताहरुले सात खर्व भन्दा बढीको सहयोग प्रस्ताव आएमा नेपालले सबै प्रस्ताव स्वीकार नगर्ने स्पष्ट पारे ।
दातृ सम्मेलनको लागि विदेशीहरुको सहयोगमा पीडीएनए तयार पारेको, रणनीतिक दस्तावेज बताएको र पुर्ननिर्माणको लागि कस्तो संयन्त्र बनाउने भन्ने विषयमा अध्यादेश तयार परिएको जानकारी दिँदै उनले दातृ निकायहरुलाई चुहावटको विषय परिवर्तन भईसकेको विश्वास दिलाउने बताए ।
अर्थविद्ध डा. विश्वम्भर प्याकुरेलले दाताहरुले सहयोग दिए भन्दैमा जथाभावी सहयोग लिन नहुने तर्क गर्दै अहिले ऋण लिन होस नपुर्याए अर्थतन्त्रमा त्यसले अप्रत्यक्ष लागत बढाउने चेतावनी दिए ।
उनले विदेशीले अहिले गरिरहेको सहयोगको ५० प्रतिशत खर्च गर्न नसकिरहेको अवस्थामा मागेर मात्रै पुनरनिर्माण नगरी आफूहरुले यति गर्न लागेका छाैं, बाँकीमा कति दिन्छौ भनेर प्रस्ताव राख्नुपर्ने सुझाव दिए ।
उनले मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा २३ प्रतिशत योगदान रहेकोले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन काठमाडौलाई हेर्नुपर्ने बताएका छन् ।
योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. शंकर शर्माले दातृ सम्मेलन अघि नै दाताहरुलाई एक एक गरेर कुरा गरी अहिले नै प्रतिवद्धता लिनुपर्ने सुझाव राख्दै ऋणलाई अनुदानको रुपमा लिन प्रयास गर्नुपर्ने बताए ।
योजना आयोगका अर्का पूर्व उपाध्यक्ष दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले दाताहरुकै विधीबाट तथ्यांक संकलन भएकोले सम्मेलनप्रतिको विश्वास बढेको दाबी गर्दै पुनरनिर्माणको लागि एक शक्तिशाली निकायको निर्माण गर्नु पर्ने बताए ।
उनले सरकारसँग समन्वय गरि काम गर्ने र संसदप्रति उत्तरदायी हुने खालको प्राधिकरण बनाउनुपर्ने सुझाव दिँदै भने- ‘त्यस्तो प्राधिकरणमा केही गर्छु भन्ने यूवा सभासदहरुलाई पनि समेट्नुपर्छ ।’
सम्मेलनमा सहभागी हुन ६० दातालाई निम्तो दिएकोमा कसैले पनि अहिलेसम्म सहभागि नहुने नभनेकोले सम्मेलन सफल हुने भन्दै अहिलेलाई पुनरनिर्माणका लागि आवश्यक ६ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँको प्रस्ताव आउने बताए ।
योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दिनेश चन्द्र देबकोटाले विषयगत विज्ञहरु समावेश भएको पुर्ननिर्माण प्राधिकरण गठन गरेर मन्त्रालयको क्षमता विस्तार र सहकारी, सार्वजनिक, निजी क्षेत्रलाई समेट्ने नीतिका साथ अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
उनले भने- ‘विज्ञहरुको नेतृत्वमा प्राधिकरण हुनुपर्छ । काम प्राधिकरणबाट एकद्धारा नीति अनुसार हुनुपर्छ । अहिलेको खर्च गर्न सक्ने व्यवस्थामा परिवर्तन गरेर छिटो खर्च गर्नसक्ने ब्यवस्था मिलाउनुपर्छ । अनिमात्रै पुनरनिर्माण सहि ढंगले अघि बढ्छ ।’
१० देखि १५ खर्बसम्म पुर्ननिर्माणमा खर्च हुन सक्ने अवस्थामा सरकारले ५ देखि ७ खर्ब बैदेशिक सहयोगको अपेक्षा गरेको भए प्रत्येक बर्ष १ खर्ब सहयोग आवश्यक पर्ने भन्दै सहयोग जुटाउन सरकारले विशेष मेहनत गर्नु पर्ने देवकोटाको भनाई छ ।
