सम्पत्तिबारे प्रचण्डको खराब स्कुलिङः लुटको धन, फुपूको श्राद्ध !

माओवादी पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणलाई लिएर सर्वत्र शंका एवं प्रश्नहरु उठिरहेका छन् । प्रचण्डका भक्तजनहरुले जतिसुकै टाल्न र ‘रफु’ भर्न खोजे पनि उनले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरण प्रश्नको समाधान गर्ने होइन, नयाँ नयाँ प्रश्न जन्माउने किसिमको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सार्वजनिक गरेको ‘एक कठ्ठा जग्गा र तीन तोला सुन’ सहितको सम्पत्ति विवरणबारे टिप्पणी गर्नुभन्दा पहिले भौतिक सम्पत्ति र विशेष गरी निजी सम्पत्तिलाई हेर्ने माओवादी नेताहरुको गलत दृष्टिकोणबारे विश्लेषण गर्नु सान्दर्भिक होला ।

कुरा सुरु गरौं, किड्नी बेच्ने माओवादीबाट

दुई दिनअघि अनलाइनखबरमा एउटा रिपोर्ट छापिएको थियो, जसमा माओवादीका पूर्वलडाकूले आर्थिक समस्याका कारण दुई लाख रुपैयाँमा आफ्नै मृगौला बेचेको उल्लेख छ ।

कतिपय मानिसले आर्थिक समस्याका कारण गिटी कुट्ने काम गरेको, कठिन परिश्रममा लागेको सुन्न पाइन्छ, तर प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी पार्टीबाट दीक्षित भइसकेको एउटा ‘जनसेना’ले आर्थिक समस्या पर्दैमा आफ्नै किड्नी निकालेर बेच्छ भने त्यसले आफूलाई नै बेच्न सक्छ कि सक्दैन ? बेच्न मिल्ने भए उसले आफ्नै मुटुसमेत निकालेर बेचिदिन सक्छ कि सक्दैन ?

आर्थिक समस्या सबै मानिसहरुलाई पर्छ । गरीबहरुलाई त झनै समस्या परिरहेको हुन्छ । तर, आर्थिक समस्या र जीवनका मूल्य मान्यताहरु फरक-फरक कुरा हुन् । हामीले जति नै समस्या परे पनि आफ्नी आमालाई बेच्न सक्दैनौं । आर्थिक समस्या पर्दैमा आफ्ना छोराछोरी वा परिवारजनलाई बेच्न सक्दैनौं ।

हो, गरीवीका कारण धेरै नेपालीहरुले मृगौला बेचिरहेको सुन्न पाइन्छ । तर, माओवादीको जनसेना भएको मान्छेले नै असचेत सर्वसाधारणले जसरी किडनी बेचेर मोटरसाइकल किन्छ भने त्यसबाट माओवादी पार्टीका नेताहरुमाथि प्रश्न उठ्छ कि तपाईहरुले समाजमा कस्तो मूल्य मान्यता स्थापित गर्नुभयो ? कस्ता कार्यकर्ता उत्पादन गर्नुभयो ? भौतिक सम्पत्तिलाई हेर्ने कस्तो दृष्टिकोण स्थापित गर्नुभयो ? प्रचण्ड र उनकै स्तरका माओवादी नेताहरुमाथि यस्तो प्रश्न उठ्छ ।

माओवादीका पूर्वलडाकूले आर्थिक समस्या पर्‍यो भन्ने बाहनामा आफ्नो किड्नी बेचेर दुई लाख रुपैयाँ थापेको घटना सामान्य होइन । यस्ता मानिसले पैसाका लागि जे पनि गर्छन् भन्ने सन्देश दिन्छ ।

दृष्टान्तका लागि हामीले समाजमा दुईखाले महिलाहरु देख्छौं । एकथरि महिला आर्थिक समस्या परेको र बाँच्न धौधौ भएको भन्दै देहव्यापारमा लाग्न बाध्य भएको दाबी गर्छन् । अर्काथरि महिलाहरु छन्, जो जतिसुकै परित्यक्त एवं अवहेलित भए पनि बरु सडकमा मकै बेच्छन्, नाङ्ले पसल थाप्छन्, घरेलु कामदारका रुपमा परिश्रम गरेर वालबच्चा पाल्छन्, तर आफ्नो स्वाभिमान वा आफ्नो देह कहिल्यै बिक्री गर्दैनन् ।

त्यसैले किडनी बेच्ने माओवादी कार्यकर्ताले ‘आर्थिक समस्या’ र ‘बाध्यता’ भन्नु एउटा बाहना मात्रै हो । मुख्य कुरा त उसले आफ्नो जीवन-मूल्य कस्तो बनाउँछ भन्ने नै हो । आर्थिक समस्याका कारण देहव्यापार वा किड्नी व्यापार गर्न बाध्य भइयो भन्नु भनेको तलब थोरै भएर कर्मचारीहरुले भ्रष्टाचार गर्न बाध्य भइयो भन्नुजस्तै हो ।

हिजो सशस्त्र संघर्षका बेला पार्टीमा होलटाइमर बनेका माओवादी नेता-कार्यकर्ताहरु अहिले आर्थिक संकटमा परेका हुन सक्छन् । तर, यो मुख्य प्रश्न होइन । मुख्य प्रश्न त के हो भने बाध्यताका नाममा अब उनीहरुले के-के गर्छन् ? आफैंलाई बेच्छन् ? आफ्नो स्वाभिमानलाई बन्धक बनाउँछन् ? चन्दा असुल्नेतिर लाग्छन् ? भ्रष्टाचार र कमिसन खान्छन् ? वा समाजमा उदाहरणीय काम गरेर देखाउँछन् ? यो चाहिँ मुख्य प्रश्न हो ।

बाध्यताको डुंगामा चढेर आफ्नै किडनी बेची खाने माओवादीका बारेमा यति नै चर्चा गरौं ।

माओवादी अर्थशास्त्रः लुटको धन, फुपूको श्राद्ध !

अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उनका मन्त्रीहरुले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणको रहस्यबारे विश्लेषण गर्नुपूर्व हामीले माओवादी पार्टीको अर्थशास्त्रबारे थप बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

माओवादीले ‘जनयुद्ध’ कालमा अपनाएको आर्थिक नीति माओत्सेतुङको जस्तो जननीतिमा आधारित नभई गैरराजनीतिक लुटेरा समूहको जस्तै थियो ।

माओवादीले त्यसबेला आफूले शत्रु घोषणा गरेको वर्गबाट समेत पैसा लिन्थ्यो । ‘जनकारवाही’ गर्नुपर्ने व्यक्तिबाटै पैसा खाने र मुद्दा मिलाइदिए वापत दीपक मनाङ्गेले जसरी पैसा उठाउने काम माओवादीले गर्‍यो । यो भनेको न्यायाधीशले पैसा खाएर मुद्दा फैसला गरेजस्तै हो ।

त्यस्तै सामान्य जनता एवं मेहनत गरी खाने मध्यमवर्गलाई समेत सताएर उसले भारीभरकम चन्दा उठायो । त्यसरी उठाइएको पैसा उसले फजुल खर्च गरेर उडायो ।

पैसा भेटेपछि आचीकै भए पनि टिप्ने र त्यसलाई जनमुखी कार्यमा नलगाई फजुलरुपमा उडाउने अनि त्यसको दायित्व वा हिसाब पारदर्शीरुपमा कार्यकर्तालाई देखाउनै नपर्ने । यो नै माओवादीको राजनीतिक अर्थशास्त्र बन्यो भूमिगतकालमा ।

माओवादीले चाहेको भए भूमिगतकालमै कार्यकर्ताहरुको समस्यालाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने थियो । माओले आधारइलाकाका कार्यकर्तालाई परिवारको आर्थिक स्तर सुधार गर भनेर सिकाएका थिए । फारुतिनो गरेर काम चलाऊ, अरुको सियो पनि सित्तैमा नलेऊ, उधारो खाएको तिर भनेर माओले शिक्षा दिएका थिए । प्रचण्डपन्थीहरुले चाँहि आफ्ना कार्यकर्तालाई ‘लुटी ल्याऊ, भुटी खाऊ’ भनेर दीक्षान्त गरे ।

शान्ति प्रक्रियामा आएपछि राज्यको ढुकुटीमा नजर

भूमिगतकालमै भ्रष्टाचारले गन्हाएको माओवादी पार्टीको अर्थशास्त्र शान्ति प्रक्रियामा आएपछि विजय गच्छदार र दीपक बोहोरापथतिर सोझियो । यसको एउटा वियोगान्त दृश्य हो-लडाकू शिबिरहरुमा मञ्चन गरिएको भद्दा भ्रष्टाचार ।

सरकारले लडाकूहरुलाई टाउको गनेर मासिक सहायता दिइरहेको थियो । कतिपय शिबिरमै नरहेका लडाकूका नाममा नक्कली व्यक्तिलाई उभ्याएर कमाण्डरहरुले राज्यको सम्पत्तिमाथि दोहन गर्न सिकाए । यसैगरी लुटे हुन्छ भनेर उनीहरुले कलिला युवाहरुलाई सिकाए ।

माओवादी नेता र कमाण्डरहरुले कार्यकर्तालाई आर्थिक अनियमितता गर्नुहुँदैन, राज्यको, व्यक्तिको वा पार्टीको पैसामा रजाइँ गर्नुहुँदैन भनेर सिकाएनन् । त्यसैको परिणाम अहिले उनीहरुले भोगिरहेका छन् ।

गलत र अपारदर्शी तरिकाले शिविरबाट संकलन गरिएको पैसा हेडक्वार्टरसम्म पुग्यो । विगतमा माओवादी भएर हिँडेका सैयौं व्यक्तिहरुले यतिबेला रगतसित साटेको पैसाले देशका विभिन्न ठाउँमा आलिशान महल ठड्याएका छन् । कोही कार्यकर्ताहरु भोकै छन् र उनीहरु आफ्नै नेताले बनाएका अग्ला घर हेर्दै हिँड्न विवश छन् ।

माओवादीमा त्यस्तो संस्कृति हुर्कियो कि जसले जति लुटे पनि पच्ने, जति कमाए पनि निर्मलीकरण हुने । अस्वाभाविक देखिने त्यो धन न राज्यले खोज्यो, न त पार्टीले नै छानविन गर्‍यो । शान्ति प्रक्रियामा आएपछिको माओवादीको अर्थशास्त्र यही हो ।

अझ शान्ति प्रक्रियामा आएपछि माओवादीका कमाण्डरहरुले रक्तचन्दनको व्यापार गरे, यार्चागुम्बाको कारोबार गरे । शिविरको आडमा बसेर वनको काठसमेत तस्करी गरे । वैध होस् या अवैध, जुनसुकै तरिकाले पनि पैसा बटुल्न हुन्छ भन्ने मान्यता माओवादी पार्टीको माथिदेखि तलसम्म मौलायो ।

राजनीतिमा यसको भद्दा प्रयोग स्वरुप माओवादीमा पनि कांग्रेस, एमाले, राप्रपा र विजय गच्छदारको पार्टीमा जस्तै पैसा लिएर (उनीहरु यसलाई चन्दा भन्छन्) सभासद बनाउने अपसंस्कृतिको प्रवेश भयो । त्यागी नेताहरुलाई पाखा लगाएर प्रहरीका पूर्वप्रमुखदेखि ल्हारक्याल लामासम्मलाई सभासद बनाउनैपर्ने ‘बाध्यता’ यही नै हो ।

माओवादी अर्थशास्त्रको अर्को विलक्षण विशेषता हो, हिसाब लुकाउने र यसरी गरी जनतालाई ‘मूर्गा’ बनाइरहन सकिन्छ भन्ठान्ने । जस्तै-लडाकू शिविरको हिसाब किताव खोई भनेर जनताले मागेका माग्यै छन् । पार्टीले यसबारे छानविन समिति पनि बनाएको थियो । तर, उसले जनतालाई अहिलेसम्म कुनै विवरण दिन सकेको छैन वा आवश्यक नै ठानेको छैन । किनभने यसैगरी हिसाब किताब लुकाउन सकिन्छ र लुकाउनुपर्छ भन्ने माओवादी स्कुलको अर्थशास्त्र नै हो ।

यो पंक्तिकारको कुनै व्यक्तिगत आग्रह होइन, तर टोपबहादुर रायमाझीलाई कतिपयले माओवादीभित्रका विजय गच्छदार वा दीपक बोहोरा भन्ने गरेका छन् । मन्त्री बनेपिच्छे रायमाझीको सम्पत्ति अस्वाभाविक रुपमा बढेको देखिन्छ । उर्जामन्त्री हुँदा उनले लोडसेडिङ बापत आएको कमिसनसमेत हात पारेको चर्चा उनकै पार्टीभित्र चल्ने गरेको छ ।

तर, टोपबहादुरले या त आफूमाथिको यस्तो आरोप सुनेकै छैनन्, वा उनी जसरी पैसा कमाए पनि पच्छ भनेर फूर्तिफार्ती गरिरहेका छन् ।

अहिलेसम्म हाम्रो देशमा नेताले जसरी, जति नै कमाए पनि जनताप्रति जवाफदेही हुनुपरेको छैन । कांग्रेस र एमालेका नेताहरु अनि पूर्वपञ्चहरुले भित्र्याएको भ्रष्ट संस्कृतिमा माओवादीले आफूलाई सुरक्षित पाएको छ ।

लडाकूको प्रकरणमा समाजले अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरामाथि प्रश्नको झटारो हानेको हान्यै छ । तर, माओवादी नेताहरुले कहिल्यै पत्रकार सम्मेलन गरेर यसबारे स्पष्टीकरण दिनु आफ्नो दायित्व हो भन्ने सोचेकै छैनन् । प्रश्नहरु जति गुम्सिए पनि माओवादी नेताहरु अदृश्य अर्थशास्त्रको अँध्यारो कोठाबाट घाममा निस्कनै चाहिरहेका छैनन् ।

दार्शनिकहरुले ठीकै भनेका रहेछन्- व्याकरणमा नकार-नकार मिलेर सकार बन्छ, गणितमा ऋणात्मक-ऋणात्मक मिलेर धनात्मक बन्छ । अनि, समाजमा व्यभिचार-व्यभिचार मिलेर सदाचार बन्छ ।

पार्टीकरणको पट्यारलाग्दो कोरस

प्रचण्डलगायतका माओवादी नेताहरुको व्यक्तिगत सम्पत्ति र निजी घरबार छैन भनेर विगतमा ठूलै होहल्ला भयो । नेताहरुले आफ्नो सम्पत्ति पार्टीलाई बुझाएको घोषणा पनि भूमिगतकालमै गरेका हुन् ।

तर, अहिले फेरि प्रचण्डकी पत्नीका नाममा एक कठ्ठा घडेरी र तीन तोला सुन छ भनिँदैछ । अर्थमन्त्री महराको रोल्पामा पाखो बारी र थोत्रे घर छ भनिँदैछ । पार्टीकरण गरिएको भए, प्रचण्डसँग घडेरी र सुन कहाँबाट आयो ? के त्यो सर्वहाराकरणको निर्णय नाटकमात्रै थियो ।

व्यक्तिगत सम्पत्ति नराख्ने र सर्वहाराकरण गर्ने भन्ने नीति माओवादीले न त समाउन सकेको छ, न त त्याग्न नै । अहिले पार्टी एकता गरेर आएकाहरु निजी घर र व्यक्तिगत सम्पत्तिमा रमाइरहेका छन् । पुराना केही नेताहरु राजधानीमा महंगो फ्ल्याट भाडामा लिएर पार्टीकरण र सर्वहाराकरणको भद्दा कोरस गाइरहेका छन् ।

शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि माओवादीले अब आफ्ना नेताहरुलाई सिंगै घर भाडामा लिएर नबस, निजी घर बनाऊ भनेर समय सापेक्ष नीति बनाउन सकेको छैन । अर्कैको भैंसीको दूध खान पाए आफूले भैंसी किन पाल्ने भन्ने नीति माओवादीले अपनाएको देखिन्छ ।

सम्पत्ति ‘पार्टीकरण’ को अमूर्त नीति नै माओवादीको दुःख र भवितव्यको मुख्य स्रोत हो । श्रीमतीका नाममा घडेरी र सुन राखेर आफ्नो निजी सम्पत्ति छैन भन्ने, तर सामन्तको जस्तो जीवनशैली अपनाउने माओवादी नेताहरुको विडम्वना हो । उनीहरु यतिबेला ‘ऋण गरेर घीउ खाने’ नीतिमा छन्, जसले न त परिवारलाई आर्थिक सम्वृद्धितिर लान्छ, न त देशलाई नै ।

अब कुरा गरौं, प्रचण्डको सम्पत्ति विवरणको

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सम्पत्ति विवरणमा दुईवटा ‘डिफल्ट’ देखिन्छन् ।

प्रथमतः उनले भूमिगत कालमा आफ्नो सम्पत्ति पार्टीकरण गरेको कार्यकर्तालाई बताएका थिए । र, त्यसैका आधारमा धेरै कार्यकर्ताले आफ्नो नेतृत्वप्रति विश्वास गर्दै आफूलाई बलीबेदीमा चढाए । अहिले फेरि पार्टीलाई बुझाइसकेको निजी सम्पत्ति कसरी व्यक्तिकै नाममा फिर्ता आयो ? त्यो सम्पत्ति पार्टीको किन भएन ? यहाँ प्रचण्डको इमान्दारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ उनको सम्पत्ति विवरणले ।

दोस्रो, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो सम्पत्ति विवरणमा धेरै कुरा लुकाएको आम मानिसको आशंका छ र यसमा सत्यताको अंश देखिन्छ । जस्तो कि, आफ्ना छोरा अपार्टमेन्टमा बस्छन् र त्यो किनिएको हो भने प्रचण्डले त्यो उल्लेख गर्नुपथ्र्यो भन्ने माग स्वाभाविक देखिन्छ ।

यसका साथै प्रधानमन्त्रीले कुन मोबाइल बोक्छन्, आइप्याड, कम्प्युटर, घडी लगायत भौतिक सामाग्रीहरु, उपहार आएका सामानहरु पनि फारममा उल्लेख हुनुपर्थ्यो ।

काठमाडौंमा व्यापारिक घरानामा प्रचण्डको लगानी छ भन्ने प्रचारहरुको सत्यता परीक्षण हुन बाँकी छ । प्रधानमन्त्रीले आफूसँग एक कठ्ठा र तीन तोला सम्पत्ति छ भनेर अन्य प्रश्नहरुमा मौनता साँध्नु माओवादी अर्थशास्त्रको अभिन्न नीति नै हो, जुन लडाकूको सम्पत्ति सार्वजनिक नभएजस्तै हुन सक्छ । कमसेकम यसबारे प्रचण्डले बोल्नैपर्छ ।

अन्त्यमा, धनमायाबारे एक टिप्पणी

सम्पत्ति विवरण पेश गर्दा मन्त्रीहरुले दुई तरिका अपनाउने गरेका छन्ः एक-भएको सम्पत्ति नदेखाई लुकाउने, र दोस्रो हुँदै नभएको सम्पत्ति देखाउने । यी दुबै तरिका भ्रष्ट चरित्र हुन् ।

पहिलोपटक राज्यमन्त्री बनेकी शहीदपत्नी धनमाया बिके प्रचण्डभन्दा फरक पात्रका रुपमा देखा परेकी छिन् । शिक्षा राज्यमन्त्री बनेकी उनलाई सल्लाहकारहरुले हुँदै नभएको सम्पत्तिको विवरण भरेर हस्ताक्षर गर्न लगाएको पाइएको छ ।

डेढ लाखको पलङ, १ लाख ५५ हजारको सोफा रहेको धनामायाको सम्पत्ति विवरण फारममा उल्लेख छ । जबकि उनको डेरामा त्यस्ता महंगा सामान छैनन् । राज्यमन्त्री धनमायाले विभिन्न बैंकमा आफ्नो पारिश्रमिक समेतबाट करिब ५८ लाख रहेको सम्पत्ति विवरण भरेकी छिन्, जुन शंकास्पद र अस्वाभाविक छ ।

आखिर पिछडिएको समुदायबाट राजनीतिको मार्गमा यहाँसम्म आएकी शहीदपत्नीलाई कसले यस्तो भ्रष्ट बुद्धि दियो ? स्पष्टै छ, माओवादी स्कुलिङको अर्थशास्त्र नै यही हो- लुटको धन, फुपूको श्राद्ध ! जनतालाई देखाउनु नपर्ने, जे गरे पनि हुने ।

अब गर्ने के ?

अब माओवादीले आफ्नो दललाई जनतामा थप बदनाम हुन नदिने हो भने यसले पारदर्शिता अपनाउनैपर्छ । भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता अपनाउनुपर्छ । किडनी बेचेर हैन, गिटी कुटेर खान तयार हुने मान्छे बनाउनुपर्छ । पैसा भनेपछि जहाँको पनि र जसरी पनि कमाउने संस्कार त्याग्नुपर्छ । सादगी जीवनतर्फ लाग्नुपर्छ । अर्काको सम्पत्ति सित्तैमा एकपैसा पनि खान हुँदैन भन्ने संस्कार विकसित गर्नुपर्छ । भ्रष्ट नेता कार्यकर्ताको सम्पत्ति जफत गर्नुपर्छ ।

तर, सबैभन्दा पहिले प्रचण्डले आफ्नो र परिवारको सम्पत्तिबारे जनतालाई यथार्थ सूचना दिनुपर्छ । टोपबहादुर र कृष्णबहादुर लगायत जति नेताहरुमाथि प्रश्न उठेका छन्, त्यसबारे जनता आश्वस्त हुने गरी विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । अन्यथा, यस्ता विषयमा आँखा चिम्लेर गाइने सर्वहाराकरणको कोरसले मात्रै न पार्टी चल्छ, न त देश नै । जनतामा उठेका अहम प्रश्नहरुलाई पूर्णतः बेवास्ता गरेर माओवादीको अग्रयात्रा सम्भव छैन ।

हजार कुतर्क गरेर भ्र्रष्टाचारको सफाइ पाइँदैन,उठेका प्रश्नहहरुको जवाफ गणितको नियमअनुसार नै आउनुपर्छ । तर, ‘नानीदेखि लागेको बानी’ भनेजस्तो माओवादी सुध्रिने सम्भावना कम छ ।