संघीयतामा राजस्व बाँडफाँटः मुख्य आधार जनसंख्यालाई बनाइने

२५ असार, काठमाडौं । संघीय संरचनामा राजस्व बाँडफाँटको मुख्य आधार जनसङ्ख्या हुने भएको छ । राजस्व तथा रोयल्टी बाँडफाँटको विस्तृत कार्यविधि भने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तय गर्नेछ ।

स्थानीय तह निर्वाचनअगावै आयोग गठन गरिसक्नुपर्ने भए पनि सरकारले आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक संसदमा शुक्रबार मात्र प्रस्तुत गरेको छ ।

सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक शुक्रबार सदनमा प्रस्तुत गरेका हुन् ।

अर्थमन्त्री कार्कीले आयोग गठन विधेयकसँगै अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण विधेयक पनि संसदमा प्रस्तुत गरेका छन् ।

सदनमा प्रस्तुत विधेयक सैद्धान्तिक छलफलपछि संशोधन दर्ताका लागि अनुमोदन हुनेछ । संशोधनसहितको दफावार छलफलपछि विधेयक पारित प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।

आयोग गठनसम्बन्धी विधेयकअनुसार राजस्व बाँडफाँटको प्राथमिक आधार सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको जनसङ्ख्या हुनेछ । यस्तै राजस्व संकलनका लागि लागि गरेको प्रयास, क्षेत्रफल, मानव विकास सूचकांक, पूर्वाधार विकास लगायतलाई पनि राजस्व बाँडफाँटको आधार बनाइनेछ ।

सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण विधेयकअनुसार अबदेखि अन्तःशुल्क र भ्याट स्थानीय तहले पनि पाउनेछन् । प्रस्तावअनुसार स्थानीय तहले अन्तःशुल्क र भ्याटको १५ प्रतिशत र प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी पाँच प्रतिशत पाउनेछन् । आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।