स्थानीय तह संघीय संरचनामा अधिकार सम्पन्न र बलिया भएका छन् । तर, यो मेसोमा एउटा आधारभूत संवैधानिक त्रुटी पनिछ। करको विश्वव्यापी मान्यता अनुसार दोहोरो असुलगर्न पाइँदैन।
तर, संविधानले स्थानीयतह र प्रदेशलाई समान शीर्षकमा कर उठाउने अधिकार दिएको छ। यसमा दोहोरापन ‘डुब्लिकेसन’ हुन सक्ने डर छ । मनोरञ्जन, विज्ञापनलगायत कतिपय कर स्थानीय र प्रदेश सरकार दुवैको अधिकार अन्तर्गत राखिएको छ ।
हिजो संविधानल्याउने होडमा यसको असर कस्तो पर्ला भनेर विश्लेषण नगरेका कारण त्रुटी भएको हुनुपर्छ। यसलाई सच्याउनुपर्छ ।
संघीयताले जनताको घरघर अधिकार पुग्यो भने जति उत्साह दिएको छ, यसको व्यवस्थापन उत्तिकै चुनौतीपूर्ण पनि छ ।हिजो ७५ जिल्ला विकास समिति गाविसहरूको फोकल केन्द्रको रूपमा थिए । अब ७५३ वटा स्थानीय तह ‘कष्ट सेन्टर’ को रूपमा छन् । ती सबै तहले बजेट परिचालन गर्छन्। सबैमा संगठनात्मक ढाँचा विकास भएको छ ।
७५३ स्थानीय तहका लागि पहिलो चुनौती भनेको कर्मचारी व्यवस्थापन नै हो। संविधान पारित भएसँगै स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउनेबारे छलफल जारी रहे पनि ठोस निचोड आउन सकेको छैन ।
किनभने कर्मचारीहरू अहिले आफ्नो दायरामा छैनन् । धेरै हदसम्म उनीहरूमा छाडा प्रवृत्ति विकास भइसकेको छ । युनियनको आडमा उनीहरू सरकारले खटाएको ठाउँमा जाँदैनौँ भन्न समेत पछि नपरेको सुनिन्छ।
स्थानीय तह र प्रदेशका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि चाहिने आर्थिक स्रोत अर्को चुनौति हो । यी निकायहरूको कार्यालय लगायत पूर्वाधार तयारीका लागि तत्कालै आठ खर्ब ३० अर्ब रूपैयाँ आवश्यक रहेको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ । स्थानीय तहका वडा कार्यालय मात्र पाँच हजार वटा निर्माण गर्नु पर्नेछ ।यो स्रोत जुटाउन त्यति सहज छैन ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा स्थानीय तहका लागि कुल दुई खर्ब ३२ अर्ब १९ करोड रूपैयाँ व्यवस्था गरेको छ ।यो रकम नियमित सेवा प्रवाह एवं दैनिक कार्यालय सञ्चालनका लागि मात्र हो ।
संविधानले भन्सार, भ्याट, आयकर लगायत प्रमुख करको ५० प्रतिशत केन्द्र एवं २५/२५ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहका लागि सुनिश्चित गरिदिएको छ । आगामी वर्षदेखि स्थानीय तहको बजेट यही प्रणालीबाट तर्जुमा हुनेछ ।
तर, यसरी आउने रकम नियमित सेवा प्रवाह र प्रशासनिक खर्चमै सीमित हुनेछ । पूर्वाधार निर्माणका लागि अतिरिक्त स्रोतकै जरुरत पर्छ ।
स्थानीय तहहरूको अधिकार र काम कर्तव्य बारे संविधानले जुन व्यवस्था र परिकल्पना गरेको छ, त्यो अझै पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । कतिपय स्थानीय तहअन्तर्गतका सेवा लिन सर्वसाधारणले अरुनै निकाय धाइरहनु परेको छ । यसलाई ट्रयाकमा ल्याउने र सर्वसाधारणको घरमै सिंहदरबार पुग्यो भन्ने भनाइ यथार्थपरक तुल्याउने अर्को चुनौती हो ।
स्थानीय तहले जति धेरै अधिकार पाए, त्यही अनुरूप उनीहरूमा उत्तरदायित्व र आर्थिक पारदर्शिता विकास हुन जरुरी छ । विगतमा आर्थिक अनुशासन पालनामा स्थानीय निकायहरू निकै कमजोर थिए । स्थानीय निकायमा हुने खर्चको बिल भर्पाइ यथार्थपरक बनाएर राख्ने खासै चलन नै थिएन ।
सकेसम्म बिलभर्पाइ नै नबनाउने, बनाइहाल्दा पनि आंशिक रूपले मात्र बनाउने, चलिहाल्छ नि भन्ने मानसिकता थियो। अहिले पनि गाउँपालिका, नगरपालिकामा रहेका स्थानीय स्तरका कर्मचारी हिजोकै हुन् । त्यसैले उनीहरूको कामगर्ने तौरतरिका बदलिएन भने त स्थानीय तहको संवैधानिक अवधारणा कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।
विगतमा स्थानीय तहको लेखापरीक्षण गर्दा रितपूर्वक श्रेस्ता राखेको अवस्थामा समेत बढी भुक्तानी गरेको पाइएको थियो । साथै स्थानीय स्तरबाट हुने विकास निर्माणका काम धेरै लम्बिने लगायतका समस्या पनि थिए । राजनीतिले गाँजेका कारण पनि यस्तो अवस्था आएको थियो।
सर्वदलीय संयन्त्रमा बस्ने सबैको ध्यान उपभोक्ता समिति मार्फत् अाफ्ना कार्यकर्ताको भरणपोषण गर्नेमा देखिन्थ्यो । त्यस्ता समितिले हतारमा मोबिलाइजेसन पेस्की लिने तर काम फत्ते नगरेर फर्छ्र्योट नगर्ने समस्या धेरै चर्को थियो । सम्पन्न भइसकेका योजनासमेत हस्तान्तरण नगर्ने प्रवृत्ति थियो ।
अब निर्वाचित जनप्रतिनिधिले यो समस्या बल्झाउनु हुँदैन। तत्कालै पहलन गरे हिजो भत्किएको संरचनालाई ट्रयाकमा ल्याउन झन् कठिन हुन्छ । ७५३ वटै स्थानीय तहले उपभोक्ता समिति मार्फत मगर्न सक्छन्। तर, त्यसमा हिजो जस्तै कार्यकर्ता च्याप्ने प्रवृत्ति देखियो भने आमजनतामा मुलुकको संघीय प्रणाली प्रतिनै वाक्क लाग्नपनि सक्छ ।
आर्थिक कार्यविधि कानूनले पहिलाको आँकलन अनुसार कुनै काम भयो कि भएन भनेर कार्यसम्पादन प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ ।तर, यसअघि अधिकांश स्थानीय निकायमा कार्यसम्पादन प्रतिवेदन बनेको पाइँदैन। यस्ता गतिविधीले निरन्तरता पाए सर्वसाधारणले सुधारको अनुभूति गर्न पाउँदैनन्।
कुनै परियोजनाबारे आम जनताले थाहा पाउने गरी सार्वजनिक परीक्षणको अवधारणा आएको छ । स्थानीय तहहरू जनता प्रति सिधै सरोकार राख्ने निकाय भएको हुँदा उनीहरूले यसलाई कडाइका साथ पालना गर्नुपर्छ। परियोजनाको लागत कति हो, कति समयमा त्यो सम्पन्न हुन्छ जस्ता विषय उक्त बोर्डमा राखेपछि उत्तरदायित्व र पारदर्शिताका लागि दबाब समेत सिर्जना हुन्छ ।
संघीयतामा जनताले कसरी सेवा पाउँछन् भन्नेबारे एउटा अनुभव मेरो स्मरणमा छ । एक पटक हामी चीनको सांघाइस्थित एक नगरपालिकाको कार्यालयमा पुगेका थियौँ। त्यो नगरपालिकामा एउटा गेटबाट भित्र छिरेपछि मालपोतको काम, खानेपानी दस्तुर तिर्ने, बिजुली बिल तिर्ने, उद्योग दर्ता लगायत एकै ठाउँबाट उपलब्ध थियो। हाम्रा स्थानीय सरकारहरूले पनि त्यसैगरी एउटै छानोबाट सबै सेवा प्रवाह गर्ने संरचना बनाउन सक्नुपर्छ।
तर, अहिलेसम्मको हाम्रो प्रणाली बेथितीपूर्ण छ । आर्थिक क्रियाकलापमा पाइलै पिच्छे भ्रष्टाचार छ । एक पटक पूर्वाञ्चलका भोजपुर, ओखलढुंगा र खोटाङको विकास परियोजनाको स्थलगत अनुगमनमा गएका थियौँ।
त्यहाँका कैयन् खोलामा निर्माण थालेको वर्षौँसम्म पनिपुल पूरा हुन नसकेको पाइयो। ती पुलका ठेकेदार यहीँ काठमाडौंमा राजनीति गर्छन् भन्थे तर गाउँमा काम भएको थिएन। निर्माण व्यवसायीले राजनीतिको आड पाएपछि उसले काम किन समयमा पूरा गर्छ र ? यो प्रवृत्तिले निरन्तरता पायो भने हाम्रो संघीय मोडल झन् प्रभावहिन बन्न सक्छ ।
स्वायत्त शासन ऐन २०५५ ले जिल्ला विकास समितिहरूलाई जवाफदेही बनाउन आन्तरिक लेखा परीक्षणको अवधारणा ल्यायो। त्यसअनुरूप सबै जिविसमा कर्मचारीको दरबन्दी पनि सिर्जना भयो। नियुक्ति भयो। तर, लेखा परीक्षण भएन।
अघिल्लो वर्षसम्म पनि अधिकांश जिविसमा आन्तरिक लेखा परीक्षण भएको थिएन। स्थानीय तहको सवलतामा यो अर्को चुनौती हो। अब त ७५३ वटै स्थानीय तहमा आन्तरिक लेखा परीक्षण र आन्तरिक नियन्त्रण अपहरिहार्य गरिनुपर्छ। त्यसैले हाम्रो संघीयताको सफलताका लागि सिद्धान्तमा भन्दा व्यवहारमा धेरै चुनौती छन् ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट हामीले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा पहिलो पटक स्थानीय निकायको लेखा परीक्षण सुरु गर्यो। जति चाहेका थियौँ, त्यस अनुरूप हुन नसके पनि यसले सुरुवात गरेको छ ।
मेरो चाहना मुलुक संघीयतामा जाँदा स्थानीय तहहरूलाई थप जिम्मेवार बनाउने गरी महालेखाको पनि क्षेत्रीय कार्यालय खोलौँ भन्ने थियो। त्यस अनुरूप सरकारलाई प्रस्ताव समेत पठाइएको थियो।
तर, त्यो प्रस्ताव राजनीतिक खिचातनीको चेपुवामा परेको छ ।स्थानीय निकायहरूको आन्तरिक लेखा परीक्षणसँगै महालेखाको अनुगमन भए आर्थिक उत्तरदायित्वमा धेरै सुधार ल्याउन सकिन्छ ।
अहिले स्थानीय निकायमा ३६ हजार जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर पद वहाल गरिसक्नु भएको छ । तर, धेरै ठाउँबाटआएका स्थानीय तहका खबर दाँतमा ढुंगा लाग्ने खालका छन्।
२० वर्षसम्म रिक्त स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि माथि अथाह अपेक्षा छन्। तर, उहाँहरूले सुरुमै राम्रो झड्का दिनुभएको छैन। कतै स्रोत साधन परिचाल नगर्ने सन्दर्भमा एकलौटी र मनोमानी निर्णय गर्नुभएको सुनियो भने कतै गाडी र मोबाइल खरिदका विवाद आए।
कसैले स्रोत सुनिश्चितता बिनानै वृद्धभत्ता बढाउँछु भनिदिनु भयो। यसरी ७५३ स्थानमा ७५३ किसिमले निर्णय हुन थाल्यो भने राज्यले संघीय संरचना र स्थानीय तह गठनको औचित्य पुष्टि गर्न सक्दैन।
भट्टराई पूर्व कार्यवाहक महालेखा परिक्षक हुन्। (सेजन डेमा प्रकािशत अर्थनीतिबाट साभार )
