पाँच हजार सामाजिक परिचालकको जागिर गयो, आन्दोलनको चेतावनी

१९ पुस, वीरगञ्ज । देशभरका सामाजिक परिचालकहरु अब जागिरबाट विदा हुनुपर्ने भएको छ ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जुलाई २००८ बाट सञ्चालन गरेको स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (एलजीसीडीपी) समाप्त भएसँगै सामाजिक परिचालकहरुले विदा लिनुपर्ने भएको हो ।

स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नभएकोले मन्त्रालयले यो कार्यक्रम स.चालन गरेको थियो ।

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आइसकेका कारण यही पुस १३ गतेको राज्यमन्त्री स्तरीय निर्णय अनुसार यही पुस १७ गतेबाट कार्यक्रम समाप्त भएको हो ।

कार्यक्रम समाप्त भएपछि सामाजिक रुपान्तरण, स्थानीय सुशासन तथा स्थानीय सेवा सुदृढिकरणमा काम गरिरहेका करिब पाँच हजार सामाजिक परिचालकहरु बेरोजगार हुने भएका हुन् ।

रोजिरोटि खोसिएको भन्दै आन्दोलनको चेतावनी

एलजीसीडीपी फेजआउट भएपछि आफूहरुको रोजिरोटी नै खोसिएको भन्दै समाजिक परिचालकहरुले भने देशैभर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

उनीहरुले योग्यताको आधारमा स्थानीय तहमा रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

त्यसमा पनि उमेरहद नलाग्नेगरी समायोजन गर्नुपर्ने माग उनीहरुको छ ।

नेपाल सामाजिक परिचालक कर्मचारी संघको नेतृत्वमा देशभरका सामाजिक परिचालकहरु आन्दोलित भएका छन् ।

उनीहरुले सरकारले आफूहरुको योगदानको अवमूल्यन गरेको आरोप समेत लगाएका छन् ।

काम परेको बेला सामाजिक परिचालक नभइ नहुने तर काम पूरा भए पछि बेवास्ता गर्ने गरिएको गुनासो उनीहरुको छ ।

८ वर्षदेखि संगठित रुपमा सामाजिक परिचालकहरुले रोजिरोटिको लागि सरकारका सम्बन्धित निकाय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा समेत मागका बारेमा जानकारी गराउँदा समेत एक्कासी रोजगारी खोस्ने काम भएको आरोप संघले लगाएको छ ।

नेपाल सामाजिक परिचालक कर्मचारी संघकी अध्यक्ष सारिका राईले संविधान कार्यान्वयनको क्रममा रहेको अवस्थामा आफ्ना नागरिकलाई बेरोजगार बनाउने कार्य निन्दनीय भएको बताइन् ।

उनले सरकारले आफूहरुको मागको सुनुवाई नगरे चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी समेत दिइन् । ‘सामाजिक परिचालनको माध्यमबाट विपन्न तथा विकासको मूल प्रवाहबाट पछाडि परेका नागरिकलाई उनीहरुको काम कर्तव्य तथा हक अधिकारको बारेमा सचेत गराई मूल प्रवाहमा ल्याउने काम हामीले गर्‍यौं ।’ अध्यक्ष राईले भनिन् ‘ करारमा नियुक्ति पाएका हामीहरुलाई पटकपटक म्याद थपेर निरन्तर काममा लगाएर अहिले विच्चल्लीमा पारेको अवस्था छ । त्यसप्रति हाम्रो आपत्ति छ ।’

लामो समयदेखि सामाजिक परिचालककै रुपमा काम गरेकाहरुले उमेरहद लगायत विविध कारणले अन्य रोजगारी समेत पाउन नसक्ने अवस्था रहेको गुनासो उनले गरिन् ।

सामाजिक परिचालकहरुलाई स्थानीय तहमा दरबन्दी सिर्जना गरी समायोजन गरिनुपर्नेमा सामाजिक परिचालक संघ बाराका महासचिव मुकेश मेहताको जोड छ । ‘हामीले भनेका छौं, देशभरका ५ हजार सामाजिक परिचालकहरुलाई निरन्तर सेवामा राखिनुपर्छ । ‘ मेहताले भने ‘ त्यसका लागि हामीले मुख्य राजनीतिक दलको ढोका पनि ढक ढकाउँदैछौं ।’

मन्त्रालयले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ को दफा २३६ को उपदफा -२) ले दिएको अधिकारको प्रयोग गरी नेपाल सरकारबाट सामाजिक परिचालन कार्यविधि २०७१ जारी गरेर कार्यविधिको व्यवस्था अनुसार स्थानीय सेवा प्रदायक संस्था छनौट गरी संस्था मार्फत हरेक गाउँपालिका र नगरहरुको हरेक वडामा एक/एक जना सामाजिक परिचालकहरु नियुक्त गरेको थियो ।