६ फागुन, काठमाडौं । सन् २०१८ मा अल्पविकसित मुलुक (एलडीसी) बाट स्तरोन्नती हुन नेपाल आफैंले अनिच्छा प्रकट गरेको छ । भूकम्प, नाकाबन्दीलगायत विपत्तिबाट सिर्जित अवस्था र मुलुकमा जारी राजनीतिक र आर्थिक संक्रमणको पृष्ठभूमिमा हालको अवस्थामा परिवर्तन गर्न सरकार आफैंले अनिच्छा जनाएको हो ।
सन् २०१८ मै नेपाल एलडीसीबाट स्तरोन्नती हुने अवस्था नरहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वणिर्म वाग्लेले प्रष्ट पारे । यस विषयमा नेपालले आफ्नो धारणासमेत प्रष्ट पारिसकेको उनले जानकारी दिए ।
अहिले नै एलडीसीबाट स्तरोन्नती हुन नसक्ने दाबीलाई सहयोगी हुने गरेर विभिन्न तथ्यांकीय आधारसमेत पेस गरेको उनले बताए ।
हरेक ३/३ वर्षमा एलडीसी मुलुकहरूको स्तरोन्नती सम्बन्धमा समीक्षा हुने गर्छ । आगामी मार्चमा यसबारे निर्णय हुँदैछ ।
तीन वटा स्थुल सूचकांकमध्ये दुई वटामा नेपाल उत्तीर्ण हुने अवस्था रहेको बुझाइ एलडीसी हेर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघीय सचिवालयको देखिएको आयोगका सचिव विष्णुप्रसाद लम्सालले बताए । कुल राष्ट्रिय आयमा कमजोर देखिए पनि मानव सम्पत्ति र आर्थिक जोखिम सूचकांकमा नेपाल सन्तोषजनक अवस्थामा रहेकाले स्तरोन्नती हुनसक्ने मनसाय सचिवालयको रहेको उनले जानकारी दिए ।
सचिवालयले एलडीसीबाट स्तरोन्नती हुन सक्षम हुने सम्बन्धमा राखेको शर्तमै नेपालले प्रश्न उठाएको उपाध्यक्ष डा. वाग्लेको भनाइ छ । ‘सन् १९६० र ७० का दशकमा अफ्रिकी मुलुकहरूलाई हेरेर बनाइएको आर्थिक जोखिम सूचकांकका सम्बन्धमा प्रतिप्रश्न गरेका छौं,’ उनले भने, ‘हामीले भोगेका भूकम्प, नाकाबन्दी, बाढीलगायत प्राकृतिक प्रकोप तथा आर्थिकलगायत संक्रमणलाई पुरानो सूचकांकको आधार लिएर एलडीसीबाट स्तरोन्नती हुन सक्दैनौं, त्यसमा समीक्षा हुन जरूरी छ ।’
पछिल्ला वर्षहरूमा एलडीसी स्तरोन्नतीको माहोल र दबाब दुवै रहेको तर त्यस आधारमा आफ्नै परिस्थितिका कारण नेपाल स्तरोन्नती हुन नचाहेको आयोगको धारणा छ । सन् २०११ मा टर्कीको स्तानबुलमा भएको सम्मेलनले पनि एक दशकभित्र विश्वमा एलडीसीको संख्या आधा घटाउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको थियो । हाल एलडीसी मुलुकको संख्या ४८ छ ।
सन् १९७१ देखि एलडीसीको सूची बनाउन थालिएको थियो । त्यसयता हालसम्म करिब चार वटा मुुलुकले मात्र स्तरोन्नती गरेका छन् । सन् २०२२ सम्ममा अल्पविकसितबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नती हुने नेपालको लक्ष्य छ ।
