१४ चैत, काठमाडौं । लामो समय बितिसक्दा पनि उपयोगमा नआएपछि सरकारले पुनर्निर्माण कोष खारेज गर्ने तयारी गरेको छ । पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक बजेट नियमित प्रक्रियाबाटै आइरहेको र कोष सञ्चालनको कार्यविधि पनि बन्न नसकेकाले खारेज गर्न लागिएको हो ।
सरकारले भूकम्प गएलगत्तै पुनर्निर्माणको कामलाई गति दिन आवश्यक रकमको जोहो र खर्चका गर्न कोष स्थापना गरेको थियो । पहिलो वर्ष उक्त कोषमा रकम जम्मा भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा कोषमा करिब २८ अर्ब रुपैयाँ रकम जम्मा भएको प्राधिकरण बताउँछ ।
भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐन-२०७२ मा प्राधिकरणका लागि छुट्टै कोष रहने व्यवस्था गरेको थियो ।
कोषमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्दार कोषबाट प्राप्त रकम, कुनै संघ, संस्था वा व्यक्तिबाट प्राप्त रकम, विदेशी व्यक्ति, सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थाबाट नगद वा बस्तुगत सहायता वा कार्यक्रमबापत प्राप्त रकमको व्यवस्था ऐनमा थियो । कोष प्राधिकरणको संचालक समितिले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ ।
तर, कोषको परिचालन गर्ने कार्यविधि नै ल्याउन नसकेपछि २८ अर्ब रकम त्यत्तिकै थन्किएको छ । कोष परिचालन गर्न पुनर्निर्माण कोष व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि-२०७३ जारी गर्ने तयारी गरे पनि त्यसले मूर्त रुप पाउन सकेन । सञ्चालन सम्बन्धमा अन्योल भएपछि पुनर्निर्माण कोषमा दुई वर्षयता रकम जम्मा भएको छैन ।
संचित कोषबाहेक तत्कालिन ऐन, कानून, कार्यविधिमा भएको व्यवस्थाअनुसार स्थापना गरिएका कोषहरू खारेज गर्ने नीति लिइएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुन पोखरेल बताउँछन्
ऐनमा कोषको रकम फ्रिज नहुने व्यवस्था छ भने पुनर्निर्माणसम्बन्धी कामबाहेकमा कोषको रकम प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख भएका कारण रकम त्यत्तिकै थन्किएर बसेको हो ।
कोष अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत छ । पछिल्लो समय सरकारी ढुकुटीमा खर्च गर्ने रकमको कमी भएपछि चालू बजेटमा रहेको घाटा पूर्ति गर्न अर्थ मन्त्रालयले कोषमा रहेको रकम परिचालन गर्ने तयारी गरेको हो । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पनि आफ्नो पद बहालीका क्रममा पुनर्निर्माण कोष परिचालन गर्ने धारणा राखेका थिए ।
संचित कोषबाहेक तत्कालिन ऐन, कानून, कार्यविधिमा भएको व्यवस्थाअनुसार स्थापना गरिएका कोषहरू खारेज गर्ने नीति लिइएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुन पोखरेल बताउँछन् ।
रकम राज्यकोषमा दाखिला
मन्त्रालयले संविधान जारी हुनुभन्दा पहिले खडा गरिएको कोष र त्यहाँ के-कति रकम जम्मा भएको छ भन्ने विवरण माग गरेको छ । करिब दुई साताअघि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पत्र पठाएर विवरण माग गरिएको मन्त्रालयले बताएको छ ।
कोष बन्द गरेर त्यसको रकम राज्यकोषमा दाखिला गरिनेछ ।
पुनर्निर्माण प्राधिकरण भने ऐनमै व्यवस्था गरेर खडा गरिएकाले कोष खारेज गर्ने पक्षमा छैन । तर, जुन उद्देश्यले कोषको परिकल्पना गरिएको हो र रकम जम्मा गरिएको थियो, त्यसमा उपयोग गर्न नपाएपछि कोष राख्नुको औचित्य प्राधिकरणले पनि दिन सकेको छैन ।
