चिकित्सा शिक्षा विधेयक : सिण्डिकेटवादी कि समाजवादी ?

अहिले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी बहसले बजार तातेको छ । सरकारले तयार गरेको विधेयक र त्यहीसँग जोडिएर डा. गोविन्द केसीको १५ औं श्रृङ्खलाको जारी अनसनले यसको बहसलाई थप घनिभूत बनाएको हो ।

आजभन्दा ४ बर्षअघि गठित बहुचर्चित माथेमा कार्यदलले चिकित्सा शिक्षा विधेयकको निम्ति पर्याप्त आधारभूमि तयार गरेको थियो । तर अहिले प्रतिपक्षी दललगायतको प्रायोजित आन्दोलन र पक्ष विपक्षका सतही विश्लेषण एवं समर्थनले बहसको चुरोमा पुग्न आवश्यक ठानेको देखिँदैन ।

डा. केसी ठीक कि सरकार ठीक ? भन्ने आधारमा धारणा तयार गर्ने धृष्टता स्वास्थ्य शिक्षाको कोणबाट हानिकारक हुने देखिन्छ । जुन धृष्टता प्रतिपक्षबाट न्वारानदेखिको बल लगाएर भइरहेको छ । त्यसैले मुद्दा केन्द्रित बहसले नै हामीलाई सही बाटोमा कुदाउन सम्भव छ ।

यहाँ चिकित्सा शिक्षा विधेयकको केही अन्तरकुन्तर खोतल्ने प्रयास गरेको छु ।

१. स्वास्थ्य विज्ञान शिक्षा विधेयक भन्ने कि ?

चिकित्सा नाम आफैमा साँघुरो घेरा त होइन तर यसमा प्यारामेडिकल, नर्सिङ लगायतका विषयका विध्यार्थीदेखि विज्ञसम्मले अपनत्व महसुस गरेको पाइएन । हाल मुलुकमा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित ४३ वटा कार्यक्रम संचालित छन् ।

त्यसैले स्वास्थ्य विज्ञान शिक्षाको भावना, प्रावधान समेट्दै आउन लागेको र आउन जरुरी रहेको विधेयकको नामको सन्दर्भमा बृहत दृष्टिकोण अनुरुप चिकित्सा शिक्षाको ठाँउमा स्वास्थ्य विज्ञान शिक्षा भन्नुले सुनमा सुगन्ध हुने देखिन्छ ।

२. बलियो चिकित्सा शिक्षा आयोग कि डमी ?

अनसनरत डा. केसीको प्रारम्भिक माग बलियो चिकित्सा शिक्षा आयोग बनाउनु थियो । जुन आयोग गठनको कुरा माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनको पनि मुटु हो ।

अधिकारसम्पन्न शक्तिशाली आयोग बनाउने मान्यता आइसकेपछि चिकित्सा शिक्षाका गुणस्तरसँग सम्बन्धित मानक तय गर्ने सवाल होस् या सम्बन्धन सम्बन्धी आधारहरु किटानीकै सवाल किन नहोस्, निश्चित सिद्धान्तको जगमा अघि बढ्ने गरी विधेयकले मार्गप्रशस्त गर्नु वस्तुसंगत हुन्छ ।

गुणस्तरको सवालमा अन्योन्याश्रति सम्बन्ध राख्ने प्राविधिक पाटोबारे विधेयकमा तोक्दैमा त्यसले परिणाम दिन्छ भन्ने छैन । जस्तो कि- उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न पाउने कि नपाउने भन्ने बहुचर्चित विवाद छ ।

किन २० बर्ष नहुने वा किन ५ बर्षमा कैद गर्न नमिल्ने ? अनि आशयपत्र लिएर पूर्वाधारमा लगानी गरेकालाई के गर्ने ? यस्ता प्राविधिक प्रश्नको वस्तुवादी सिद्धान्ततः निरुपण जरुरी छ । न कि विधेयकको किटानी आदेश । यसैले डमी आयोगले होइन, साँचो अर्थको बलियो आयोगले नै समयानुकुल निर्णय गर्ने ल्याकत राख्छ ।

यसैले आयोगलाई एकीकृत प्रवेश परीक्षा, एकीकृत क्यालेण्डर, स्टाण्डर्ड फ्याक्ल्टी, एकरुप पाठ्यक्रम, क्वालिटी मनिटरिङ, भूगोल र जनसंख्याका आधारमा कलेजको प्रस्तावित जिम्मेवारी दिन जरुरी छ । यसो गर्दा सम्बन्धित विश्वविद्यालय, डीन कार्यालय र काउन्सिलसँगको सम्भावित अन्तरविरोध पूवार्धमै ख्याल गर्नु विवेकी हुन्छ ।

साथै नयाँ संरचना बन्नुले मात्रै गुणस्तर कायम हुन सक्दैन भन्ने कुराको उदाहरणका रुपमा डीन अफिस, विश्वविद्यालय, काउन्सिललाइ हेरेर पनि भन्न सकिन्छ । पूर्ववत् संरचनाका आधारमा भन्दा शुभलाभ केन्द्रित गतिविधि मुक्त आयोगको निश्चितताले मात्रै यसको आवश्यकताको पुष्टि र प्रभाव जीवन्त राख्न सक्ण्छ ।

३. विद्यालय तहको कार्यक्रम आयोगले हेर्ने कि नहेर्ने ?

नयाँ संविधानले ०-१२ कक्षालाई विद्यालय शिक्षामा परिभाषित गर्दै यसलाइ स्थानीय सरकारको जिम्मा लगाएको छ । यसो गर्दा (प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद) सीटीईभीटी का कार्यक्रमहरु विद्यालय शिक्षामा पर्दछन् ।

यसैले सीटीईभीटीका कार्यक्रमलाई उच्च शिक्षाको समूहमा नराख्ने कुरा सही नै छ । तर यो मानव स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषय भएको, गुणस्तरीय शिक्षाविना गुणस्तरीय सेवा सम्भव नहुने भएकोले क्वालिटी मनिटरिङको अर्को विश्वसनीय आधार भने प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्दछ ।

डा. केसीजी, चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष वा डीन कुनै जिम्मा लिन तयार हुनोस् । तपाईले उठाएका प्रश्नको जवाफ राज्यले दिनु त छ नै । साथै तपाईले पनि केही प्रश्नहरुलाई उत्तरित गर्नुछ । हिम्मत गर्नोस्, साथ दिन तयार छौं, डाक्टरसाब ।

अन्यथा आयोगको कार्यक्षेत्रबाट झिकिनुको मनसाय गलत रहेको तर्कपूर्ण अर्थ नै लाग्दछ । क्वालिटी मनिटरिङको दायित्व बर्तमान अवस्थाको सीटीईभीटीले धान्ने पनि देखिँदैन । यसका लागि सीटीईभीटी मा व्यापक पुनर्संरचना गरी प्रदेशअनुरुप बलियो र विश्वसनीय संरचना विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

४. छात्रवृत्ति मेडिकल शिक्षामा मात्रै कि आम विषयमा ?

प्रस्तुत विधेयकमा सार्वजनिक शिक्षणसंस्थाले स्नातकस्तरको कार्यक्रममा कम्तीमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने अध्यादेशको प्रावधानलाई बदलेर आयोगले तोकेबमोजिम भनिएको छ । यस सन्दर्भमा पहिलो कुरा, मूलत मध्यमवर्गीय तप्कामात्रै लाभान्वित हुदै आएको छात्रवृत्ति निम्नवर्गीय तप्काले पनि पाउन सकिने बनाउनुपर्दछ ।

दोस्रो, सामुदायिक पहिचान नै छात्रवृत्ति प्राप्तिको मूल आधार रहेकोमा अब त्यसमा वर्गीय आधार आधारभूत बनाइनुपर्छ । तेस्रो, सबै तह र विधामा राज्यले आफ्नो प्राथमिकताक्रम तय गर्दै छात्रवृत्ति निर्धारण गरी लागू गर्नुपर्दछ ।

यसक्रममा हाम्रो संगठन अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी) ले लामो समयदेखि उठाउदै आएको सबै तहको शिक्षामा समग्र छात्रवृत्ति ऐन नयाँ ढंगले जारी गरेर सोहीबमोजिम लागू गर्ने कुरा सबैभन्दा वस्तुवादी हुन्छ ।

आज मेडिकलकै पीजीमा छात्रवृत्तिको कुरा गर्दा एमएन, एमफार्म लगायतमा मौन बस्ने वा स्वास्थ्यकै स्नातकको कुरा गर्दै गर्दा कृषि, इन्जिनियरिङ, बन, जस्ता प्राविधिक विषय होस याअन्य विषय राज्यले नजरअन्दाज गर्छ भने यो जस्तो विभेदकारी र दुःखद कुरा अरु हुन सक्दैन ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा अध्यादेशले छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका विद्ययार्थीलाई दुर्गममा गएर ५ बर्ष सेवा गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था राखेको थियो । तर, प्रस्तावित विधेयकमा दुर्गममा सेवा गरे २ बर्ष र सुगममा सेवा गरे ३ बर्ष गरे पुग्ने प्रावधान राखिएको छ । यो विद्यार्थीको पक्षमा रहेको व्यवहारिक प्रस्ताव हो ।

५. सिण्डिकेटको पक्षपाती कि राष्ट्रियकरणको ?

डा. केसीको अनसनले मेडिकल शिक्षामा को समाजवादी भन्ने बहस जब्बरजस्त उठिरहेको छ । कम्युनिस्ट नेता, कार्यकर्ताको लागि यो सुखद कुरा हो । कांगे्रसले भित्र्याएको उदारवादी अर्थ नीति त्यसैको परिणामस्वरुप आज शिक्षा, स्वास्थ्य निजीकरण, व्यापारीकरण हुदै माफियाकरणले ग्रस्त छ ।

माथेमा कार्यदलका सदस्य काठमाडौं विश्वविद्यालयका तत्कालीन भीसी डा. सुरेशराज शर्माले सन् १९९४ मा विदेशी लगानी रहेको मणिपाल शिक्षण अस्पताललाई सम्बन्धन दिएर मेडिकल शिक्षामा निजी प्रवेशको श्रीगणेश गरे ।

उनै सम्मिलित माथेमा कार्यदलले स्वास्थ्य, शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्र अनियन्त्रित खुल्ल्ाा बजारलाई बेलगाम छोड्न हुदैन भनेको छ । र, यही बाटोमा देशलाई धकेल्ने कांग्रेसका प्रवक्ताले कोर्स करेक्सनको अवसर भनेर चुनौती पेश गरेका छन् ।

एकथरीलाई लागेको जस्तै प्रस्तावित मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिएर समाजवादी हुने होइन बरु सिण्डिकेटवादी भइने हो ।

हो हामीसँग समाजादउन्मुख संविधान छ । शिक्षा, स्वास्थ्य मौलिक अधिकारको रुपमा लिपिवद्ध छ । झण्डै दुई तिहाई जनमतको कम्युनिष्ट पार्टीले सरकार चलाइरहेको छ ।

त्यतिमात्रै नभई तमाम विकृति र कुशासनको लामो नेतृत्व गरेको प्रतिपक्ष छ, जसले धमिलो पानीमा माछा हात पर्ला कि भनेर केसीको पक्षमा प्रायोजित आन्दोलनमा छ ।

अब यही समयलाई अवसरमा बदल्दै विद्यालय शिक्षामा निजी लगानीमुक्त गर्ने र मेडिकल कलेजलाई राष्ट्रियकरणको एजेण्डामा राष्ट्रिय सहमति जुटाउन र कार्यान्वयन गर्न सरकारले ध्यान केन्द्रित गर्नु जरुरी छ । लोककल्याणकारी पुल तरेर मात्रै समाजवादमा टेक्न सम्भव छ ।

अन्त्यमा

यसैले अब को ठीक भन्ने आधारमा भन्दा पनि के ठीक भन्ने आधारमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक सम्बन्धी विवादलाई निरुपण गर्नु सही हुन्छ । डा. केसीले उठाएका कतिपय मान्यता सही छन् तर त्यो भन्दा बढी उनी प्रयोग भइरहेका छन् । र, प्रयोगकर्ताले आफ्नो गुमेको एवं नउठेको राजनीति पार लगाउने वैतरणी ठानेका छन् ।

आज स्वास्थ्य शिक्षासँग साइनो नराख्ने वकिलहरु, राजनीतिक कार्यकर्ताहरु केसीको दूत बनेर वार्तामा आउनु र उनको जीवन रक्षामा वास्तविक चिन्तित नदेखिनुले पनि यो कुराको पुष्टि गर्छ ।

साथै डा. केसीले परिवर्तनको आन्दोलनलाई तेजोबध गर्ने टिप्पणी सार्वजनिक गरेर उनीबारेको रहस्यको एउटा पोको खोलेका छन् । बाँकी पोका पनि विस्तारै खुल्लान् । अन्यथा डा. साबले अब समस्याको उठानमात्रै नगरी अनसन त्यागेर समाधानकर्ता बन्ने गरी अगाडि आउने हिम्मत गर्नुपर्दछ ।

यसका लागि डा. केसीजी, चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष वा डीन कुनै जिम्मा लिन तयार हुनोस् । तपाईले उठाएका प्रश्नको जवाफ राज्यले दिनु त छ नै । साथै तपाईले पनि केही प्रश्नहरुलाई उत्तरित गर्नुछ । हिम्मत गर्नोस्, साथ दिन तयार छौं, डाक्टरसाब ।

(गौतम अखिल क्रान्तिकारीका उपाध्यक्ष हुन्)