२८ साउन, काठमाडौं । महालेखा परीक्षक टंकमणी शर्माले स्थानीय तहहरुमा करको विषयमा केही समस्या देखिएको र यसलाई तत्कालै समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
सोमबार नेशनल ब्यूरो अफ प्रोफेशनल सर्भिसेज प्रालिले आयोजना गरेको ‘नेपालको संघीय संरचनागत कर प्रशासनमा लेखापरीक्षकको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रिर्या कार्यक्रममा बोल्दै महालेखापरीक्षक शर्माले स्थानीय तहहरुले आफूखुसी तरिकाले कर असुली गरिरहेको गुनासा आएकाले त्यसलाई तत्कालै सम्बोधन गरिनुपर्ने बताएका हुन् ।
‘संघ तथा प्रदेश सरकारमा भन्दा पनि स्थानीय तहमा करको ठूलो इस्यू उठेको छ’ उनले भने, ‘इस्यू उठ्नु नै नराम्रो होइन, अब यो इस्यूलाई समाधान गर्नुपर्छ ।’
करमा देखिएका द्विविधाहरु संविधानमा भएका व्यवस्थाहरुसाग नबाझिने गरी समाधान गर्न तर्फ सबैको ध्यान जानुपर्ने महालेखापरीक्षक शर्माले बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै आईक्यानका अध्यक्ष जगन्नाथ उपाध्यायले करको दर फरक भएको भन्दै आपत्ति जनाए । स्थानीय तहलाई कसरी अघि बढाउनु पर्ने भन्ने विषयमा सरकारले ध्यान दिएर करको दर एउटै बनाउनु पर्ने अध्यक्ष उपाध्यायले बताए ।
करको विषयमा अन्योलता देखिएको भन्दै यसलाई हटाउनतर्फ सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।
अर्थविद डा. चन्द्रमणि अधिकारीले कर हाासेर तिर्न सक्ने किसिमको वातावरण बनाउनुपर्ने बताए ।
संघीयता कार्यान्वयनका लागि आम्दानीको श्रोत अझ वलियो हुनुपर्ने भन्दै अधिकारीले कर तिर्न जाउा-जाउा लाग्ने वातावरण बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।
उनले संघीयताको सदुपयोग गर्नतर्फ सबैले ध्यान दिनु पर्ने समेत उल्लेख गरे । संघीयताको सहि व्यवस्थापन हुन नसके थप समस्या उत्पन्न हुन सक्ने भन्दै तयसतर्फ सचेत रहनु पर्ने उनको भनाइ थियो ।
