बुढीगण्डकीमा १८ अर्ब मुआब्जा वितरण, उपभोगमै सकिने डर

१३ मंसिर, काठमाडौं । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको डुवान क्षेत्रमा अहिलेसम्म १८ अर्ब २१ करोडभन्दा बढी रुपैयाँ मुआब्जा वितरण भएको छ । २०७३ मंसिरमा मुआब्जा घोषणा भएयता गोरखा र धादिङ जिल्लामा यति मुआब्जा वितरण गरिएको हो ।

बुढीगण्डकी आयोजना वातावरण, मुआब्जा पुनर्बास तथा पुनर्स्थापना इकाइका संयोजक कृष्णबहादुर कार्कीले दुई जिल्लाका ८ हजार ७ सय ३५ घरधुरीका ३० हजार ५ सय ६९ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण भएको जानकारी दिए । आयोजनाका लागि करिब ५८ हजार रोपनी व्यक्तिगत जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्छ । यस हिसाबले मुआब्जा वितरणको काम आधा मात्र भएको इकाइका संयोजक कार्कीको भनाइ छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले बुढीगण्डकी आयोजनाको मुआब्जा वितरणका लागि १८ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यस आयोजनाबाट गोरखातर्फका साविकका १४ र धादिङतर्फ १३ गाविस प्रभावित हुन्छन् ।

डुवान क्षेत्रमा पर्ने बजार क्षेत्र आरुघाट, आर्खेत र खहरे बजारको मुआब्जा भने अहिलेसम्म निर्धारण भएको छैन । अन्य क्षेत्रमा भने प्रतिरोपनी ५ लाख २५ हजारदेखि ८ लाख ३५ हजार रुपैयाँसम्म मुआब्जा तोकिएको छ ।

पुनर्बासबारे बल्ल छलफल

बुढीगण्डकी आयोजना डुवान क्षेत्रका वासिन्दाको पुनर्बासका लागि सरकारले बल्ल तयारी सुरु गरेको छ । पहिलो चरणमा पुनर्बास नीति बनाउन आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा, पुनर्बास तथा पुनस्र्थापना इकाइले छलफल थालेको हो । भदौ २८ र २९ गते स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग र असोज २२ गते अन्य आयोजनाहरुका पुनर्बास विशेषज्ञहरुसँग छलफल भएको कार्कीले जानकारी दिए ।

बिहीबार काठमाडौंमा बुढीगण्डकी आयोजनाको डुवान क्षेत्रका वासिन्दा तथा गोरखा र धादिङ जिल्लाका सांसदहरुसँग छलफल गरिएको छ ।

‘हामीलाई पावरहाउस र ड्याम साइटका वासिन्दालाई तत्काल पुनर्बास गराउन उर्जामन्त्री र सचिवज्यूले निर्देशन दिनुभएको छ, हामी त्यसका लागि नीति तयार गर्दैछौं’ आयोजनाका वरिष्ठ वातावरण पुनर्बास तथा पुनस्र्थापना विज्ञ डा. सरोज अधिकारीले भने ।

समयमा पुनर्बासको योजना ल्याउन नसक्दा मुआब्जा बुझेका धेरै वासिन्दाले उपभोगमा रकम खर्च गरिसकेको उनले बताए ।

‘पहिला जग्गाको मुआब्जा मात्र दियौं, हामीले घडेरी नै दिन सकेको भए उहाँहरुले घर बनाउनुहुन्थ्यो’ उनले भने ‘प्याकेजमा समस्या समाधान नगर्दा केही जटिलता देखिएको छ ।’

सांसदहरुले गरे रिङरोडको माग

छलफल कार्यक्रममा गोरखा र धादिङका सांसद र नेताहरुले बुढीगण्डकी आयोजनाको प्रस्तावित जलाशय वरपर चक्रपथ निर्माण घोषणा गरी त्यसकै वरपर पुनर्बासको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका छन् । उनीहरुले मन्त्रिपरिषदबाटै चक्रपथ निर्माणको निर्णय गराई त्यसनजिकै प्रभावितलाई घडेरी दिनुपर्ने बताएका हुन् ।

गोरखाका प्रतिनिधिसभा सांसद हरि अधिकारीले चक्रपथ घोषणा गर्न ढिलाइ भइसकेको बताए । ‘रिङरोड घोषणा भएको भए मुआब्जा बुझेका जनताले त्यहीँ जग्गा किन्ने थिए, स्थानीय तहले पनि विकास निर्माणमा बजेट विनियोजन गर्ने थिए र पुनर्बासको धेरै काम अघि बढ्ने थियो’ उनले भने ।

धादिङका प्रतिनिधिसभा सांसद भूमि त्रिपाठीले चक्रपथ निर्माण भएमा बुढीगण्डकी आयोजना निर्माण हुन्छ भन्ने विश्वास बढ्ने बताए । ‘रिङरोड घोषणाले बुढीगण्डकी आयोजना बन्छ भन्ने म्यासेज जान्छ, डुवान क्षेत्रका वासिन्दालाई पनि हामीलाई यहाँ राखिन्छ भन्ने आशा हुन्छ,’ उनले भने ।

धादिङका प्रदेश सांसद राजेन्द्र पाण्डेले मन्त्रिपरिषदबाटै बुढीगण्डकी चक्रपथ निर्माणको निर्णय गर्नुपर्ने बताए । ‘क्याविनेट निर्णयबाट चक्रपथ बनाउने निर्णय गराउनुपर्‍यो,’ उनले उर्जामन्त्रीलाई भने ‘त्यसपछि एक महिनाभित्र पुनर्बास पुनस्र्थापनाको प्याकेज घोषणा होस् ।’

सरकार गम्भीर नभएको आरोप

डुवान क्षेत्रका बासिन्दाले भने सरकार आयोजना बनाउन गम्भीर नभएको आरोप लगाएका छन् । बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण नभएको, निर्धारण भएको मुआब्जा पनि नपाएको र मुआब्जा किस्ताबन्दीमा दिएको भन्दै उनीहरुले आक्रोश पोखे ।

बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालले आरुघाट, आर्खेत र खहरे बजारको मुआब्जा घोषणा गर्न माग गरे ।

‘आयोजनाका कारण डुवान क्षेत्रमा विकास निर्माण रोकिएको छ, स्थानीय तह र केन्द्रीय योजना पर्न छाडिसके,’ उनले भने, ‘ढिलासुस्तीले जनता निराश भएका छन् ।’

राष्ट्रिय सरोकार समितिका सदस्य हरि सिंखडाले घडेरी र सहायक मोटरबाटो जोडिएको जग्गाको मुआब्जा वितरण नभएको, राज्यले आफ्नो चाहनाले जग्गा लिँदा पनि पूँजीगत लाभ कर लिइएको र पुनर्बासको प्याकेज नल्याउँदा मुआब्जाको रकम उपभोगमै सकिएको बताए ।

सरोकार समितिकै सदस्य नवराज ढकालले बुढीगण्डकी आयोजना बनाउने दिशामा सरकार उन्मुख नभएको आरोप लगाए ।

‘सत्तामा पुगेकाले कमसिन लिइहाल्ने र भोलि सत्तामा टिक्न विदेशीसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउन आयोजनालाई प्रयोग गरिएको छ’ उनले भने, ‘हामी डुवान क्षेत्रका बासिन्दाको समस्या प्याकेजमा समाधान होस् भन्ने चाहन्छौं, तर सरकार जग्गाको मूल्य कति भन्नेतिर गयो ।’