लोकसेवा आयोगले न्यायाधीशको पनि परीक्षा लिने

१४ माघ, काठमाडौं । न्यायाधीशहरुको छनोट पनि अब लोकसेवा आयोगले गर्ने भएको छ । यसअघि न्याय परिषदले न्यायाधीशहरुको परीक्षा लिएर पदपूर्ति गर्ने गरेकामा यस वर्षदेखि न्याय परिषदले त्यसको जिम्मा लोकसेवा आयोगलाई दिएको हो ।

परिषदले हालै पाँच जना जिल्ला न्यायाधीशका लागि विज्ञापन खोलेको छ । उक्त परीक्षा आगामी चैत १० गते हुँदैछ, र त्यसको परीक्षा लिने तयारीमा लोकसेवा आयोग जुटेको छ ।

लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले न्यायाधीशका लागि प्रश्नपत्र बनाउने, लिखित परीक्षा लिने, उत्तर पुस्तिका जाँचेर प्राप्तांक दिने बताए । लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण भएकाहरुको अन्तर्वार्ता भने न्याय परिषद आफैंले लिन्छ । लोकसेवाले लिएको लिखित परीक्षा र परिषदले लिएको अन्तर्वार्ता परीक्षाको नम्बर जोडेर अन्तिम नतिजा प्रकाशित हुने छ ।

‘नयाँ कामको थालनी’

संविधानअनुसार न्याय परिषदले जिल्ला र उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दछ । जिल्ला न्यायाधीशमा ४० प्रतिशत खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट र ६० प्रतिशत न्यायसेवा भित्रैबाट न्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाअनुसार दोस्रो पटक जिल्ला न्यायाधीशको खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति हुन लागेको हो ।

गत वर्ष भएको परीक्षा निष्पक्ष र विश्वसनीय नभएको भन्दै आलोचित बनेको थियो । त्यसैले यस वर्षदेखि लोेक सेवा आयोगलाई परीक्षा लिइदिन परिषदले आग्रह गरेको हो ।

लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष मैनालीले न्याय सेवामा नयाँ परम्पराको थालनी भएको भन्दै खुसी व्यक्त गरे । ‘नयाँ परम्पराको सुरुवात भयो, न्याय परिषदले लोकसेवा आयोगलाई विश्वास गर्‍यो,’ न्याय सेवा आयोगका सदस्यसमेत रहेका मैनालीले भने, ‘विज्ञापन न्याय सेवा आयोगले निकाल्छ, जाँच हामी लिन्छौं ।’

गत वर्षको जिल्ला न्यायाधीहरुको परीक्षामा लोकसेवा आयोगले उत्तरपुस्तिका कोडिङलगायतका प्राविधिक काममा अप्रत्यक्ष सहयोग गरेको थियो । प्रत्यक्ष संलग्नतामा परीक्षा हुन लागेको भने यो पहिलो पटक हो ।

लोकसेवा आयोगले लिने परीक्षा निष्पक्ष, विश्वसनीय र विवादबाट मुक्त हुने गरेको छ । लोकसेवा आयोगले निजामती सेवाका पदका अरिरिक्त नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा अन्य संघीय सरकारी सेवा र संगठित संस्थाको पदमा लिखित परीक्षा लिँदै आएको छ ।

संगठित संस्था भन्नाले विश्वविद्यालय र शिक्षक सेवा आयोग बाहेकका पचास प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको संस्थान, कम्पनी, बैंक, समिति, आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषदलगायत पर्दछन् ।