२७ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले ल्याएको नेपाल मिडिया काउन्सिल र आमसञ्चार विधेयकका कतिपय व्यवस्थाले पत्रकारिताको घाँटी थिच्न लागेको भन्दै नेपाल प्रेस युनियनले विरोध गरेको छ ।
विधेयकमा गरिएको जरिवाना तथा क्षतिपुर्ती सम्बन्धी व्यवस्थाले स्वतन्त्र पत्रकारिताको घाँटी थिच्ने, घुमाउरो किसिमले पत्रकारितालाई निरत्साहित गर्ने, सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरूको भक्तिगानमा लैजाने नियत देखिएको युनियनको ठहर छ ।
आर्थिक रुपमा सम्पन्न नभईसकेको नेपालका संचार संस्थालाई जरिवानाको कहालीलाग्दो व्यवस्थाले पेश र व्यावसायबाटै पयालन गर्ने नियत देखिएको युनियनका महासचिव अजय शिवाकोटीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयकमा पत्रकारिताको आचार संहिता उल्लंघन गर्नेलाई दश लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
यो पनि पढ्नुहोस
पत्रकारलाई १० लाख जरिवाना गर्ने कानून बन्दै !
प्रस्तावित विधेयकको दफा १८ मा भनिएको छ, ‘काउन्सिलबाट जारी भएको आचार संहिता विपरीत कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेको कारण मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको भनी सम्बन्धित व्यक्तिले दफा १६ बमोजिम दिएको उजुरी उपर दफा १७ बमोजिम गर्दा कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठानमा आँच पुर्याएको देखिएमा काउन्सिलले सम्बन्धित आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा संवाददातालई पच्चीस हजार रुपैयाँदेखि दश लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।’
पत्रकारितामा आरोपीले सबैभन्दा बढी उठाउने गरेको गाली बेइच्जतीको कुरामा समेत कसुरको मात्रा अनुसार तीन लाख रुपैयाँदेखि दश लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्थाले भ्रष्टाचार लगायतका विषयमा खोजी पत्रकारिता गर्नेलाई निरुत्साहित गर्ने युनियनले जनाएको छ ।
सरकारले आचार संहिता उल्लंघन गर्नेलाई कारवाही गर्ने गरी विधेयक तयार पारेको देखिन्छ । तर आचार संहिताको उल्लंघन दण्डनीय अपराध भने होइन । आचार संहिताले पत्रकारलाई नैतिक रुपमा जिम्मेवार बनाउँदछ ।
