२७ वैशाख, काठमाडौं । ललितानिवास क्याम्पाभित्रको जग्गा सम्बन्धमा सुवर्ण समशेर तथा कञ्चन समशेर राणाको परिवारका तर्फबाट जारी गरिएको विज्ञप्तिको नवौं बुँदामा यस्तो भनिएको छ–

‘नेपाल सरकारको मिति २०४७/२/१४, २०४७/२/१७ र २०४७/५/४ का निर्णयले जग्गा फिर्ता लिएपछि पाएको जग्गा गैरकानूनी रुपमा सरकारी जग्गा भूमाफियाले दर्ता गरी लिए खाए भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परी उक्त उजुरी उपर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट छानविन भई तामेलीमा राखिएको छ । उक्त समयमा श्री सूर्यनाथ उपाध्याय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अध्यक्ष रहनुभएको थियो ।’

मन्त्रिपरिषदले ०२१ मंसिर १५ गते मुआब्जा (क्षतिपूर्ति) दिएर अधिग्रहण गरेको जग्गा गैरकानूनी तरिकाले व्यक्तिको नाममा गरिएको होइन भन्न राणा परिवारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णयलाई सहारा लिएको देखिन्छ ।

अख्तियारको संस्थागत निर्णयमाथि विश्वास नभएर होला आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त  सूर्यनाथ उपाध्यायको नामसमेत राणा परिवारको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । उपाध्यायले नै तामेलीमा राखेको भनिसकेपछि त कसरी अवैध होला त भन्ने आशय विज्ञप्तिमा देखिन्छ ।

अख्तियारकै निर्णय अवैध ?

मालपोत कार्यालयले १०२४ र १०२५ नम्बरको मिसिल खडा गरी ११२ रोपनी ४ आना सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गरेको छ भन्ने त्यसबेला अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । तर, त्यति ठूलो भ्रष्टाचारको विषयलाई अख्तियारले तामेलीमा राख्ने निर्णय गर्‍यो  ।

तामेलीमा राख्न अख्तियारले १०२४ र १०२५ को मिसिलको अप्रमाणित फोटोकपीलाई आधार बनाएको छ । फोटोकपी प्रमाणित नभएको मात्रै होइन, मिसिलको रेकर्ड अड्डामै छैन ।
यो पनि पढ्नुहोस बालुवाटारको जग्गामा भाटभटेनी सञ्चालकको ‘कनेक्सन’

मालपोत कार्यालयमा रजिष्ट्रेसन तामेली र मिसिल तामेली शाखा छ । मिसिल खडा गरिएको अभिलेख त्यही मिसिल तामेली शाखामा राखिन्छ ।

ललिता निवास प्रकरणमा भने अख्तियारले मुद्दा तामेलीमा राख्न आधार बनाएको मिसिल नै नभएको मालपोत कार्यालय, काठमाडौंले लिखितरुपमा स्वीकार गरेको छ । एक पटक होइन, मालपोत कार्यालयले फरक–फरक मितिमा दुई पटक १०२४ र १०२५ को मिसिल आफ्नो शाखामा नभएको जवाफ दिएको प्रमाण अनलाइनखबरले प्राप्त गरेको छ ।

मालपोत कार्यालयले ओमप्रसाद रेग्मीलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत विषयमा तपाईले द.नं. २३३७७ मिति २०७२/३/१६ को निवेदनबाट माग गर्नुभएको ज.द.मि. १०२४ मिति २०४९÷७÷२५ र मि.न. १०२५ मिति २०४९÷९÷२३ को मिसिल नक्कल माग गर्नु भएकोमा उक्त मिसिलहरू दर्ता किताबमा दर्ता भएको देखिएन ।’

यही व्यवहोराको पत्र ०६८ मंसिर १ गते पनि मालपोत कार्यालय, काठमाडौंले बालुवाटार जागरण युवा क्लबलाई लेखेको थियो । अख्तियारले ११२ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गामा भएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा तामेलीमा राख्न आधार मानेको मिसिल सम्बन्धित निकायमा दर्ता नै नभएको स्वयम मालपोत कार्यालयले प्रमाणित गरेको छ ।

दुबै पत्र हेर्दा त्यो मिसिल च्यातिएको, हराएको वा नष्ट भएको नभई दर्ता नै नभएको देखिन्छ । १३७२ मा सुनिति राणा समेतका नाममा टिप्पणी आदेश मात्रै भेटिन्छ ।

मिसिल १०२४ र १०२५ कानूनसम्मत छ भन्ने प्रमाण कोहीसँग पनि छैन । ‘जुन मिसिलको मूल स्र्रोत नै छैन, त्यसको फोटोकपीलाई आधार मानेर अख्तियारले कसरी निर्णय गर्‍यो  ?’

भ्रष्टाचार विरोधी एक अभियन्ता भन्छन्, ‘यो त अख्तियारले जरै नभएको सुकेको काठलाई हरियो रुख भनेर प्रमाणित गरेजस्तो भयो ।’

के हो १०२४ र १०२५ मिसिलको लफडा ?

कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको संयुक्त सरकारले ०४७ सालमा लोकतन्त्र प्राप्तिको संघर्षमा लाग्दा कति जग्गा जफत भएको हो भनेर गृह मन्त्रालयले यकिन गर्ने, जफत भएको जग्गा सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता दिने र रोक्का भए तत्काल फुक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णयमा प्रचलित ऐन विपरीत नहुने गरी हदबन्दीभित्रै पर्छ भने छानविन गरेर मात्रै जग्गा फिर्ता दिने भनिएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस बालुवाटारको विवादित जग्गाको रामकहानीः कसरी जोडिए माधवकुमार नेपाल ?

मन्त्रिपरिषदको यो निर्णय अनुसार जफत भएको १४ रोपनी ११ आना जग्गा मात्रै फिर्ता हुनुपर्ने थियो । तर, ११२ रोपनी ४ आना जग्गा हडप्ने भूमाफियाद्वय शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीले ०४९ सालमा मालपोतबाट दुईवटा निर्णय गराएको पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल संयोजकत्वको छानविन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

०४९ कात्तिक २५ गतेको निर्णयलाई १०२४ र २०४९ पुस २३ को निर्णयलाई १०२५ मिसिल भनियो । यसो गर्नुका पछाडि प्रमुख दुई कारण थिए ।

पहिलो कारण, विधायिकी अधिकारसमेत प्राप्त भट्टराई नेतृत्वको सरकारको निर्णय मालपोत कार्यालयले काट्न सक्दैनथ्यो । भट्टराई सरकारको निर्णयमा जफत भएको जग्गा मात्रै फिर्ता गर्नु भनिएको छ, त्यो पनि सम्पूर्ण कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर ।
यो पनि पढ्नुहोस बालुवाटार जग्गा प्रकरण : कारबाहीको पहिलो निशानामा राणा परिवार

अर्थात मन्त्रिपरिषदको निर्णय विपरीत मालपोत कार्यालयले १०२४ र १०२५ को मिसिल खडा गरेको देखिन्छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णय मालपोत कार्यालय काट्नु भनेको संविधानको प्रावधान भन्दा नियमावलीको व्यवस्थालाई माथि माने जस्तै हो ।

दोस्रो कारण, व्यक्तिसँगको जग्गाधनी प्रमाणपत्र (लालपूर्जा) र मालपोत कार्यालयमा भएको श्रेस्ता हेरेर कुन जग्गा कसको हो भन्ने यकिन गर्न सकिन्छ । श्रेष्तालाई साविक लगत पनि भनिन्छ ।

सरकारले ०२१ मंसिरमा बकाइदा क्षतिपूर्ति दिएर अधिग्रहण गरिसकेको हुनाले ललिता निवासको जग्गाको श्रेस्ता खारेज भइसकेको थियो ।

अनलाइनखबरलाई प्राप्त प्रमाण अनुसार मौजा हाँडीगाउँ दर्ता नम्बर ४५६ को जग्गाको लगत ०२२ सालमै कट्टा भइसकेको देखिन्छ । मालपोत कार्यालयले समरजंग कम्पनीको रेखदेखमा रहने गरी लगत कट्टा गरिएको पत्रमा उल्लेख छ ।

ललिता निवासको जग्गाको लगत कट्टा भइसकेको थियो भन्ने अर्को प्रमाण पनि हामीले प्राप्त गरेका छौं । सेनामा कार्यरत सुवर्ण समशेरका छोरा कनक समशेरले ०३५ साल पुस ९ गते मालपोत कार्यालय, काठमाडौंमा साविक लगत कायम गरी पाउँ भनेर निवेदन दिएका छन् ।

राजा महेन्द्रको हुकुम प्रमांगी र ०२२ साउन १० गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार ललिता निवास क्याम्पाभित्रको ८ रोपनी जग्गा खरिद गर्न (फिर्ता होइन) पाउने भएपछि कनक समशेरले त्यो निवेदन लेखेका थिए । त्यसपछि ०३६ सालमा कनक समशेरले ४५ हजार ८८२ रुपैयाँ ६९ पैसामा जग्गा किनेका थिए ।

कनक समशेरको निवेदनबाट लगत कट्टा भएको त खुल्छ नै अधिग्रहण गरेको जग्गाको सरकारले मुआब्जा तिरेको थियो भन्ने पनि देखिन्छ । कर्णबहादुर गुरुङलाई वारेस नियुक्त गरेको पनि पत्रबाट देखिन्छ ।

के भयो अहिले सम्झना छैनः उपाध्याय

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय भने १५ वर्ष अगाडिको त्यो निर्णयबारे आफूलाई केही पनि सम्झना नभएको बताउँछन् । कुनै पनि मुद्दा विस्तृत अनुसन्धान गर्ने कि तामेलीमा राख्ने भन्ने कुरा कम्तिमा दुई जना आयुक्तले निर्णय गर्ने गरेको उनले स्मरण गरे ।
यो पनि पढ्नुहोस बालुवाटारमा सामन्तवाद ! को हुन् ‘ड्राइभर भाइचा’ ?

०५७ सालमा अख्तियारको प्रमुख आयुक्त नियुक्त भएका उपाध्याय त्यतिबेला खासै चर्चामा नभएको केस भएकाले पनि आफूलाई यस विषयमा केही पनि याद नभएको बताउँछन् । लाउडा जस्ता चर्चित मुद्दाहरूबारे मात्रै विस्तृतमा बताउन सकिने उनी बताउँछन् ।

अनलाइनखबरसँग उपाध्यायले भने, ‘अख्तियारबाट अलग भएको पनि १२–१३ वर्ष भइसक्यो, भूमिसम्बन्धी मुद्दा नै हेर्दिनथें कि, त्यो पनि बिर्सिएँ ।’

अख्तियारले के गर्नुपथ्र्यो ?

भ्रष्टाचारमा छानविन गरेर कारवाहीको सिफारिस गर्ने र मुद्दा चलाउने दायित्व अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हो । नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको जग्गा गैरकानूनी तरिकाले भूमाफियाले दर्ता गरेर खाए भनेर अख्तियारमा उजुरी परेको कुरा राणा परिवारको विज्ञप्तिमा पनि छ ।

उजुरी परिसकेपछि अख्तियारले गर्नुपर्ने के थियो भने जफत कुन निकायले गर्‍यो  ? कति जफत भयो? कति अधिग्रहण भयो ? ०४७ मा भएका तीन निर्णयको अर्थ के हो ? जफत भएको जग्गा फिर्ताको पनि प्रक्रिया पुगेको छ कि छैन ? यस्ता प्रश्नको उत्तर खोज्नु पर्दथ्यो । हतार–हतार तामेलीमा राख्नुको तुक थिएन ।

कानूनले निर्दिष्ट गरेका प्रक्रिया हेरेर मुद्दा चलाउने कि नचलाउने निर्णय गरेको भए अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मात्रै होइन, सूर्यनाथ उपाध्याय पनि विवादमा पर्ने थिएनन् कि ?
यो पनि पढ्नुहोस राणा परिवारको तथ्यहीन तर्क, माफिया पोस्न विज्ञप्तिबाजी
यो पनि पढ्नुहोस बालुवाटारको जग्गामा माधव नेपालपछि बाबुराम पनि मुछिए