त्रिविको जग्गा संरक्षण गर्न नसक्नुमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री र पदाधिकारीहरू जिम्मेवार

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

त्रिभूवन विश्वविद्यालय जग्गा खोजबिन समितिले प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीले त्रिविको जग्गा संरक्षण, उपयोग र व्यवस्थापनमा सहयोग नगरेको निष्कर्ष निकालेको छ।
शिक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री त्रिविको कुलपति भए पनि जग्गा संरक्षणमा अभिभावकत्व दिन नसकेको उल्लेख छ।
त्रिविले मन्त्रालयसँग पटकपटक अनुरोध गर्दा पनि जग्गा दर्ता, स्वामित्व हस्तान्तरण र संरक्षणमा आवश्यक समन्वय नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

२८ असोज, काठमाडौं । त्रिभूवन विश्वविद्यालय जग्गा खोजबिन समितिले त्रिवि ऐन बमोजिमका कुलपति रहने प्रधानमन्त्री र सहकुलपति हुने शिक्षामन्त्री र पदाधिकारीहरुले नै जग्गा जमिन संरक्षण, उपयोग र व्यवस्थापनमा सहयोग नगरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
विगतमा पटक पटक बनेका प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीहरुले यसमा वेवास्ता गर्ने र त्रिविलाई आवश्यक समन्वय र सहयोग नगरेको समितिले उल्लेख गरेको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ,’त्रिवि ऐन बमोजिम सरकारको प्रमुख प्रधानमंन्त्री स्वयं त्रिविको कुलपति हुँदाहुँदै पनि त्रिवि कुलपतिको हैसियतले जग्गा जमिन संरक्षण, उपयोग र व्यवस्थापनका सम्बन्धमा भने कानूनको मर्म एवं भावनाबमोजिम अभिभावकत्व दिन सकेको देखिए ।’

त्रिविऐन बमोजिम शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व शिक्षा मन्त्रीले गर्ने र शिक्षा मन्त्री नै त्रिविको सहकुलपति हुने भएतापनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसर कीर्तिपुरका जग्गाहरू र आंगिक क्याम्पसहरूले उपभोग गरेको जग्गा जमिनको दर्ता, स्वामित्व हस्तान्तरण, लगत, श्रेष्ता अद्यावधिक गर्ने, र त्यसको संरक्षण उपभोगको सम्बन्धमा पटकपटक त्रिविले मन्त्रालयसँग अनुरोध गर्दा समन्वय गर्ने कार्य कम भएको उल्लेख छ ।

प्रचलित कानून र नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावलीले अपेक्षा गरे बमोजिमको आवश्यक सहजिकरण एवं समन्वयका लागि मन्त्रालयले निर्णय गरि कानूनी र नीतिगत दायित्व समेत समयमा नै पुरा गरी त्रिविलाई सहयोग गरेको नदेखिएको उल्लेख छ ।

ल्याब स्कुलको जग्गा विवाद, नेपाल कमर्श कलेजको जग्गाको भोगाधिकार भोगको विषय, महेन्द्ररत्न क्याम्पस ताहाचल, सानोठीमी क्याम्पस भक्तपुर, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान शिक्षण अस्पताल र प्राकृतिक विज्ञान संग्राहालय समेत जग्गाको विषयमा समेत सहयोग नभएको उदाहरण छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐनहरू क्रमश २०१६, २०२८ र २०४९ समेतले विश्वविद्यालयको जग्गा जमिन, भवन र अन्य अचल सम्पत्ति समेतको हक हस्तान्तरण गर्ने, स्वामित्व ग्रहण गर्ने, लिज वा करारमा सम्झौता गरी भोगाधिकार लिज वा भाडामा दिने लिने लगायतको अधिकार, जिम्मेवारी र दायित्व सम्बन्धी कार्यका लागि त्रि.वि. सभा, कार्यकारी परिषद् एवं रजिष्ट्रारलाई मुख्यरूपमा जिम्मेवार बनाएको छ । तर केही विषय बाहेक धेरैमा कानूनतः निर्वाह गर्नुपर्ने उत्तरदायित्व, जिम्मेवारी एवं दायित्व उनीहरुले बहन गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा छ ।