Comments Add Comment

बालुवाटार जग्गा प्रकरण : कारबाहीको पहिलो निशानामा राणा परिवार

Photo Credit : रूक्मशम्शेर राणा

२६ वैशाख, काठमाडौं । बालुवाटारको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिना सम्बन्धमा सरकारले २८ फागुनमा सातवटा निर्णय गरेको थियो । दुई महिनामा त्यसमध्ये कुन–कुन निर्णय कार्यान्वयन भए ?

सरकारले बालुवाटारको जग्गा तत्काल जग्गा रोक्का गर्नेदेखि सुवर्णशमसेर राणाका खलकले पाउनुपर्ने जग्गा छ महिनाभित्र यकिन गर्नेसम्मका निर्णय गरेको थियो । तीमध्ये जग्गा रोक्का राख्ने, माधवकुमार नेपाल मन्त्रिपरिषदका निर्णय खारेज गर्ने, बाबुराम भट्टराई मन्त्रिपरिषदका निर्णयमाथि थप छानविन गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा गइसकेका छन् ।

गृहमन्त्रालय स्रोतका अनुसार, विशेषतः सरकारी जग्गा व्यक्तिको पार्ने निर्णयमा संलग्न र भट्टराई मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर सरकारी जग्गा गुठीमा लगी व्यक्तिको बनाउनेहरुबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

कारवाहीमा सुवर्णका सन्तान पनि

सुवर्णका सन्ततिले पत्रिकामा ‘स्पेस’ किनेर विज्ञप्ति निकाल्नुको मूल कारण मन्त्रिपरिषदको सोही निर्णय थियो । मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा बालुवाटारको ११३ रोपनी जग्गा पहिलोपटक आफ्नो नाममा कायम गरिलिने र त्यस प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिहरु उपर प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाहीका लागि अख्तियारमा लेखी पठाउने उल्लेख छ ।

उक्त जग्गा २०४९ सालमा पहिलो पटक सुवर्णका खलकले तत्कालिन श्री ५ को सरकारको नामबाट आफ्नो नाममा पारेका थिए । राजा महेन्द्र शाहले २०१७ सालमा सत्ता पलट गरेपछि नेपाली काग्रेसका नेता सुवर्ण शमसेरको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा मुअब्जा दिएर अधिग्रहण गरेका थिए । त्यसबेला राजाले १४ रोपनी जग्गा राजनीतिक कारणले जफत गरेका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस राणा परिवारको तथ्यहीन तर्क, माफिया पोस्न विज्ञप्तिबाजी

प्रजातन्त्र पुनस्थापनापछि शुवर्णका सन्ततिले २०४९ सालमा ११३ रोपनी नै आफ्नो नाममा ल्याएका थिए । यस हिसाबले सरकारको पछिल्लो निर्णयको निशाना सुवर्णका सन्तति र जग्गा उनीहरुको नाममा जग्गा सार्ने प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिहरु हुने देखिन्छ ।

२०७५ माघ २५ गते मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयमा ‘…प्रचलित कानुनले तोकेको पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरी सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गालाई व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता श्रेस्ता कायम गरी सरकारी सम्पत्ति हानी नोक्सानी पुर्‍याउने सरकारी कर्मचारीहरुलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाहीका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखी पठाउने’ भनिएको थियो ।

त्यसको एक महिनापछि मन्त्रिपरिषदले अघिल्लो निर्णयमा ‘…सरकारी सम्पत्ति हानी नोक्सानी पुर्‍याउने सरकारी कर्मचारी, सो जग्गा पहिलो पटक आफ्नो नाममा कायम गरिलिने व्यक्ति तथा सो प्रक्रियामा संलग्न अन्य व्यक्तिहरुलाई…’ भन्ने व्यहोरा थपेको छ ।

त्यसलगत्तै रुक्मशमसेर राणा, सुनिती राणा, शैलजा राणा, हाटक शमसेर राणा लगायतले पत्रिकामा विज्ञप्ति निकालेर जग्गा बैधानिक भएको दाबी गरेका थिए ।

मन्त्रिपरिषदको सोही बैठकले ‘ललिता निवास क्याम्पभित्रको जग्गा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारीहरु समेतको मिलेमतोमा सरकारी सार्वजनिक र गुठी जग्गा समेत व्यक्तिका नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम गर्न सहयोग गर्ने बिभिन्न व्यक्तिका हकमा तीन महिनाभित्र छानविन गरी प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाही गर्न सीआईबीलाई गृहमन्त्रालयले लेखी पठाउने’ निर्णय गरेको थियो ।

यसबीचमा सरकारले देशभर सरकारी जग्गाको अभिलेख खोजेर मिचिएका जमिन फिर्ता ल्याउन सिफारिस गर्ने अधिकारसहित उच्चस्तरीय आयोग पनि गठन गरेको छ ।

देउवादेखि भट्टराईसम्म तानिए

बालुवाटार प्रकरणमा तीन पूर्वप्रधानमन्त्री र एक पुर्वउपप्रधानमन्त्री मुछिएका छन् । तीनजना पूर्व प्रधानमन्त्रीमध्ये कृष्णप्रसाद भट्टराईको निधन भइसकेको छ । माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको मन्त्रिपरिषदले त्यहाँको सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउन सहयोग पुग्ने निर्णय गरेकाले उनीहरु तानिएका हुन् ।

नेपालको पालाको मन्त्रिपरिषदको तीनवटा ‘दुषित निर्णय’ फागुन २८ खारेज भएको छ । तत्कालिन भौतिक पुर्वाधारमन्त्री विजय गच्छदार र सचिव दीप बस्न्यातले दुषित मनसायले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेर सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गराएका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस बालुवाटारको जग्गामा माधव नेपालपछि बाबुराम पनि मुछिए

नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रमुख प्रतिपक्षी नेता शेरबहादुर देउवा भने गृहमन्त्री भएका बेला जिम्मेवारी बहन नगरेका कारण बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा तानिएका हुन् । २०४७ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको अन्तरिम मन्त्रिपरिषदले राजनीतिक कारणले जफत गरिएका व्यक्तिको सम्पत्ति गृहमन्त्रालयबाट छानविन र हदबन्दीको टुंगो लगाएर मात्र फिर्ता दिने निर्णय गरेकोमा तत्कालीन गृहमन्त्री देउवाले दुवै काम नगरी ११३ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजान सघाएको आरोप छ ।

अहिले ओली सरकारले २०२१ सालपछि राजनीतिक कारणले जफत वा हरण भएका सुवर्णशमसेर राणा, भरत शमसेर राणा लगायतका व्यक्तिहरुको जग्गा एकिन गरि प्रचलित कानुन बमोजिम हदबन्दी टुंगो लगाउन भूमिव्यवस्था मन्त्रालयलाई दिर्नेशन दिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस बालुवाटारको जग्गामा भाटभटेनी सञ्चालकको ‘कनेक्सन’

हाल रोक्का रहेकोमध्ये हदबन्दी टुंगो लगाई जफत भएको जग्गामात्र व्यक्तिको नाममा कायम हुँदा १४ रोपनीभन्दा बढी राणा परिवारको नठहरिने अवस्था देखिन्छ । जबकी, ११४ रोपनी जग्गा आफूहरुले बैधानिक रुपमा पाएको राणा परिवारको दाबी छ ।

छानविन गर्न सरकारले तोकेको तीनमहिनामध्ये दुईमहिना सकिँदा राणा परिवार आफूहरुले मोही र तेस्रो व्यक्तिलाई दिइसकेको जग्गाको बचाउमा उभिएको देखिन्छ ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ फागुन २८ मा गरेको निर्णयः जुन निर्णयले माधव नेपाल मन्त्रिपरिषदका निर्णयलाई दूषित भन्दै खारेज गरेको छ भने बाबुराम भट्टराई मन्त्रिपरिषदको निर्णयले सरकारी जग्गा व्यक्तिमा गएको हुनसक्ने भन्दै थप छानबिन गर्नुपर्ने भनेको छ । शेरवहादुर देउवा गृहमन्त्री भएका बेला छानबिन नगरी सरकारी जग्गा राणा परिवारका नाममा जान दिएको उल्लेख छ । यही निर्णयका आधारमा बालुवाटारको जग्गा रोक्का भइसकेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment