सुनिने चिनियाँ कूटनीति, नेपाललाई कति अनुकूल ?

१६ साउन, काठमाडौं । नेपाल र भारतबाट गएका एक हुल सञ्चारकर्मी वेइजिङस्थित चाइना तिबेटोलोजी अनुसन्धान केन्द्रको सभाकक्षमा प्रवेश गर्छन् । २९ असारको त्यो बिहान सञ्चारकर्मीको हुल पुग्नुअघि नै केन्द्रका निर्देशक प्रा. झा लाउ तिब्बत मामिलाका जानकार प्राध्यापकद्वय जिओ ली र लियाङ जुनयाङलाई दाँया–बाँया राखेर बसेका हुन्छन् ।

आधा घण्टादेखि सञ्चारकर्मीको प्रतिक्षामा रहेका तिब्बती मूलका निर्देशक झाले साथमा एकजना दोभाषे पनि राखेका छन् । उनी एकसातादेखि चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको राजधानी ल्हासा र तिब्बतको दोस्रो ठूलो शहर सिगात्सेका प्रमुख स्थान घुमेर फर्केका सञ्चारकर्मीको प्रश्नको चोटिलो जवाफ दिने सम्पूर्ण तयारी गरेर बसेजस्तो लाग्छ ।

संक्षिप्त परिचय लगत्तै प्रश्नोत्तर शुरु हुन्छ ।

प्रश्नः चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा हान समुदायको जनसंख्या ह्वात्तै बढेको देखिन्छ । स्थानीयलाई नै अल्पमत पार्ला कि जस्तो गरी तिब्बतमा मुख्यभूमिको जनसंख्या यसरी ओइरिनु उचित हो ?

जवाफः यस्तो प्रकृतिको प्रश्न हामीले विगतमा पनि पश्चिमी सञ्चार माध्यमबाट सुन्दै आएका छौं । कुरा के हो भने एउटा सार्वभौम देशभित्र एक स्थानबाट अर्कोमा बसाइँ सर्नु नितान्त कानूनी कुरा हो । संसारका जुनसुकै देशमा आफ्ना नागरिक एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बसाइँ सरिरहेका हुन्छन् । तिब्बतमा ९० प्रतिशत जनता स्थानीय छन् । हामीले के बिर्सनु हुँदैन भने तिब्बतमा एउटै जनजाति समूहको बाहूल्य रहँदै आएको छ ।

प्रश्नः पछिल्लो समय नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध थप प्रगाढ बनेको बताइन्छ । के यो सत्य हो ? यदि हो भने यसो हुनुको कारण के हो ?

जवाफः नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध विगतमा पनि खराब थिएन । खराब थिएन भनिसकेपछि विगतको भन्दा राम्रो कि नराम्रो भनिरहनै परेन । भौतिक पूर्वाधार तथा आर्थिक सहयोगचाहिँ बढेको हुन सक्छ ।

प्रश्नः चीन तिबेटोलोजी रिसर्च सेन्टरले तिब्बतको सुक्ष्म अध्ययन गर्दै आएको छ । तपाईहरूले तिब्बतका जनताको राजनीतिक सन्तुष्टिको अवस्था कस्तो छ भनेर कुनै अध्ययन वा रिसर्च गर्नुभएको छ ?

जवाफः राजनीतिक सन्तुष्टिको तह मापनको कुरा चीनमा लोकप्रिय मानिँदैन । यसलाई सामान्य अभ्यासको रुपमा पनि लिइँदैन । ल्हासा वा तिब्बतलाई यो छुट हुने कुरै छैन ।

चिनियाँ प्राध्यापकहरूको यस्तो सिधा–सिधा जवाफ नेपाल र भारतबाट गएका सञ्चारकर्मीहरूको अपेक्षाभन्दा विल्कुलै फरक थियो ।
तिब्बतको संस्कृति, इतिहास र वर्तमान अवस्थाबारे अध्ययन गर्न सन् १९८६ मा स्थापित अनुसन्धान केन्द्रका प्राज्ञहरूले घुमाउरो जवाफ देलान् भन्ने हाम्रो अनुमान थियो । तर, उनीहरूले जिब्रो नचपाई जवाफ दिए ।

बोलक्कड बेइजिङ

झट्ट सुन्दा सामान्य लाग्ने यी अभिव्यक्तिहरू कुनैबेला ‘सफ्ट पावर’ कुटनीतिका लागि चिनिने चीन पछिल्लो समय ‘भोकल’ बन्दै गएको छ भन्ने तर्क गर्नेहरूलाई बल दिने खालको छ । सन् १९९० को मध्यसम्म पनि बेइजिङको कुटनीति ‘भोकल’ मानिँदैनथ्यो ।

खासगरी सन् १९८९ को तिनानमेन स्क्वायरमा भएको संहारले कुटनीतिक क्षेत्रमा चीनलाई विश्वसामु रक्षात्मक अवस्थामा पुर्‍याएको थियो । दशौं हजार विद्यार्थी उपस्थित आन्दोलनमा सेनाको हतियारवद्ध ट्याङ्करले दमन गरेपछि विश्वमञ्चमा चीनको चर्को आलोचना भयो ।

पछिल्लो दशकमा हासिल गरेको आर्थिक समृद्धिले उसको कुटनीतिक आवाज चर्को बनाउन मद्दत गरेको देखिन्छ । पत्रकार जोशु कुर्लानजिकले ‘वल्र्ड अफेयर्स’ जर्नलमा बलियो अर्थतन्त्रले चीनको कुटनीतिक आत्मविश्वास बढेको उल्लेख गरेका छन् । ‘चाइनाज न्यू डिप्लोमेसी एण्ड इट्स इम्प्याक्ट अन दि वल्र्ड’ शीर्षकको लेखमा उनले भनेका छन् कि बेइजिङको कुटनीतिमा देखिने गरी फेरबदल त्यतिबेला आयो, जतिबेला चीनले एक सय अर्ब डलर बराबरको व्यापार नाफा (ट्रेड सरप्लस) हासिल गर्न सफल भयो ।
पत्रकार जोशुले आफ्नो लेखमा चीनले एसिया, अफ्रिकी र ल्याटिन अमेरिकी देशसँगको सम्बन्धमा जोड दिएको उल्लेख गरेका छन् ।

‘पछिल्लो केही दशकयता उनीहरूले क्षमता लुकाउने होइन, देखाउनुपर्छ भन्ने नीति लिएको देखिन्छ’ परराष्ट्र मामिलाका जानकार लेखनाथ पौडेल भन्छन्, ‘आर्थिक उन्नति गरेर ऋण दिने हैसियत बनाएपछि चीन बोल्न थालेको हो ।’

परराष्ट्र क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइमा पहिलोपटक सन् २००३ मा राष्ट्रपति बनेका हु जिन्ताओका पालादेखि चीन कुटनीतिक क्षेत्रमा खुलेर बोल्न थालेको हो । बन्द समाजमा अभ्यस्त चीनले त्यसअघि लामो समयसम्म शक्ति सञ्चयको अभ्यास गर्‍याे ।

सन् २०१३ मा चीनको बाह्रौं राष्ट्रपतिका रुपमा सपथ ग्रहण गरेलगत्तै सी जिनफिङले आफ्नो कुटनीति हु जिन्ताओकालको भन्दा पनि मुखर हुने संकेत गरेका थिए । राष्ट्रपति निर्वाचित भएको एक महिनापछि छिमेकसँगको कूटनीति सम्बन्धी सेमिनारलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति सीले भनेका थिए, ‘हामीले हाम्रा घरेलु र विदेश नीतिहरू बाह्य संसारसमक्ष प्रस्टरुपमा भन्नुपर्छ, चीनलाई स्वीकार्य हुने तरिकाले व्याख्या गर्नुपर्छ र आफूलाई अरुले सुन्ने गरी प्रस्तुत हुनुपर्छ ।’

गणतन्त्रपछिको नेपाल नीति

‘मित्रता, इमान्दारी, पारस्पारिकता र समावेशितायुक्त छिमेकी देशहरूसँगको कूटनीति’ शीर्षकको सम्बोधनमा राष्ट्रपति सीले छिमेकी देशहरूसँग अझै बढी राजनीतिक सम्बन्ध, नजिकको आर्थिक सम्बन्ध, सुरक्षा सहयोग तथा सांस्कृतिक आदान–प्रदानलाई जनस्तरमा पुर्‍याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । (सी जिनफिङ, चिनियाँ शासन व्यवस्था, प्रकाशकः नेपाल चीन अध्ययन केन्द्र)

दोस्रोपटक राष्ट्रपतिको कार्यकाल सम्हालेका सीले गृहप्रान्त सानसी प्रारम्भ विन्दु रहेको रेसम मार्गमार्फत पूर्व–मध्य–पश्चिम एसिया हुँदै युरोप जोड्ने लक्ष्य लिएका छन् । यो महत्वाकांक्षी परियोजनाले तीन अर्ब जनसंख्यालाई रेसम मार्गको पहुँचसम्म जोड्ने बताइएको छ ।

चाइना तिबेटोलोजिकल अनुसन्धान केन्द्रका निर्देशक झा लाउ आफूहरूले तिब्बतलाई दक्षिण एसिया जोड्ने गेट वेको बनाउन लागेको बताउँछन् । विश्वको ‘तेस्रो ध्रुव’ भनिने तिब्बतको आँखीझ्यालबाट युरोप चियाउँदा नेपाल स्वाभाविकरुपमा महत्वपूर्ण विन्दु हुने लाउको भनाइ छ ।

नेपाल र चीनबीच १९५५ मै दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको हो । तर, नेपालबारे चीन ‘भोकल’ हुन थालेको भने गणतन्त्र स्थापनापछि हो । राजसंस्था हुँदासम्म उसको नेपालसम्बन्धी धारणा विरलै बाहिर सुनिने गरी सार्वजनिक हुन्थ्यो ।

परराष्ट्र मामिलाका जानकार हिरण्यलाल श्रेष्ठ हिजो राजसंस्थासँग सम्बन्ध राखे पुग्छ भनेर बसेको चीनले विभिन्न दलसँग सम्बन्ध गाँस्न पर्दा एक्टिभ देखिएको बताउँछन् । ‘गणतन्त्र स्थापनासँगै नेपालमा धेरै शक्ति केन्द्र भए’ उनी भन्छन्, ‘राजनीतिक प्रणालीमा आएको परिवर्तन र बाह्य फ्याक्टरले गर्दा पनि चीन नेपालमा सुनिने गरी प्रकट भएको हुन सक्छ ।’

‘पब्लिक डिप्लोमेसी’ मा जोड

राष्ट्रपति सीले सार्वजनिकरुपमै ‘चिनियाँ सपनालाई छिमेकीहरूको दृष्टिकोणबाट राम्रो जीवन र क्षेत्रीय समुन्नतिका लागि व्याख्या गर्नुपर्छ र सामूहिक नियतिसम्बन्धी भावनाको विजारोपण गर्नुपर्छ’ भन्दै आएका छन् ।

छुचो शब्द प्रयोग नगरे पनि अब चीनको नेपाल नीति हिजोको ‘सफ्ट पावर’ कालीन जस्तो भने पक्कै छैन ।

नेपालका लागि चिनियाँ राजदुत होउ यान्छीले गत २५ जुनमा गरेको ट्विटले कुटनीतिक वृत्त गर्मायो । यान्छीको ट्विटर हेण्डल पीआरसीएएमबीनेपालबाट ‘नेपालमा निर्माण भइरहेका जलविद्युत आयोजनाहरूमध्ये सबैभन्दा ठूलो आयोजना चीन जलविद्युत संस्थाले गरेको हो’ भनिएको थियो ।

The Biggest Hydropower Project In Nepal Under Construction by Sinohydro Corporation LTD.
नेपालमा निर्माण भइरहेका जलवीद्युत आयोजनाहरूमध्ये सबैभन्दा ठूलो आयोजना चीन जलविद्युत संस्थाले गरेको हो । pic.twitter.com/TVgX20gaE5

— Ambassador Hou Yanqi (@PRCAmbNepal) June 25, 2019

उर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले मन्त्रालयमा बोलाएर ‘चिनियाँ कम्पनीहरुले चीन र अन्य विश्वमा राम्रो काम गरिरहेका छन्, तर यहाँ किन गर्न सकिरहेका छैनन् ?’ भनेर सोधेको प्रश्नको जवाफ राजदुत यान्छीले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमार्फत (नेपाली र अंग्रेजी भाषामा) दिएकी थिइन् ।

राजदुत यान्छीको यो छोटो ट्विटको अर्थ हो– चीन अब ‘सफ्ट पावर डिप्लोमेसी’ मात्रै भनेर बस्नेवाला छैन ।

फेसबुक, ट्विटर, युट्युब, गुगल, इन्स्टाग्राम जस्ता पोर्टलमा प्रतिबन्ध लगाएको चीनले आफ्ना कुटनीतिक अधिकारीलाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा किन प्रोत्साहन दिइरहेको छ त ?

‘मुख्यभूमिमा जति नै बन्द समाजको वकालत गरे पनि चीन पब्लिक डिप्लोमेसी’ मा पछि छैनौं भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न चाहन्छ’, परराष्ट्र मामिलाका जानकार श्रेष्ठ भन्छन् । उनी पछिल्लो समय चीनले पत्रकार सम्मेलनको जवाफ पत्रकार सम्मेलन गरेरै र सामाजिक सञ्जालको जवाफ सामाजिक सञ्जालबाटै दिन थालेको बताउँछन् ।

त्यतिमात्रै होइन, रेसम मार्गको विषयमा अमेरिकाले कुनै कार्यक्रमबाट टिप्पणी गर्ने बित्तिकै चीनले तुरुन्तै प्रतिवाद गर्छ । कतिपयले यसलाई ‘आवश्यकताको कूटनीति’ पनि भन्ने गरेका छन् ।

नेपालका लागि अमेरिकी राजदुत र्याण्डी बेरीले सामाजिक सञ्जालमा चलाएको ‘अमेरिकी राजदुतसँग गफगाफ’ कार्यक्रमलाई बेइजिङले आफू लक्षित कार्यक्रमको रुपमा समेत व्याख्या गर्न थालेको चीन मामिलाका जानकारहरू बताउँछन् ।

नयाँ आयामको चुनौती

ल्हासामा २३ असारमा सञ्चारकर्मीसँगको डिनर बैठकमा तिब्बत स्वशासित क्षेत्रको जनसरकार सूचना कार्यालयका महानिर्देशक वाङ नेङ शेङले नेपालसँगको सम्बन्धलाई तिब्बतले निकै महत्वका साथ लिएको बताए । आफूहरू तिब्बतसँग जोडिएका प्रादेशिक सरकारसँग सहकार्य गर्न इच्छुक रहेको बताए ।

वर्षेनी ३३ प्रतिशतसम्म आर्थिक बृद्धिदर हासिल गरेको तिब्बतले नेपालको विकास निर्माण र आर्थिक समृद्धिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने महानिर्देशक वाङको भनाइ थियो । दुई देशबीचको सीमा ब्यापार बढाउन द्वीपक्षीय ब्यापार बार्ता चलिरहेको उनले बताए ।

लिच्छवी राजा अंशुवर्माले राजकुमारी भृकुटीको विवाह श्रोङचोङ गम्पोसँग गरिदिएका थिए । वैवाहिक नाताले तिब्बतसँगको सम्बन्ध दरिलो हुने विश्वासका साथ अंशुवर्माले त्यतिबेला छोरी अन्माएका थिए ।
तिब्बती शासक गम्पो पनि भृकुटीसँग विवाह भएपछि केही पाउने आशामा थिए । भृकुटीले दाइजोस्वरुप बुद्धको प्रवित्र आकृति र दक्ष कालीगढ लिएर गएकी थिइन् । ल्हासास्थित जोखाङ मन्दिरमा नेपालबाट लगिएका थुप्रै कलाकृति छन् । त्यहाँ १३ सय वर्षभन्दा पहिले नेपालबाट लगिएको काठले बनेका ढोका छन् । बेइजिङमा पनि अरनिकोले बनाएको संरचना छ ।

तिब्बतेली बौद्ध परम्परा, शाक्यमुनि बुद्ध तथा अन्य बुद्धहरुको संगमस्थलका रुपमा रहेको यो मन्दिर निर्माणमा नेपाली, भारतीय र तिब्बतेली बास्तुबिदहरुको संलग्नता रहेको पाईन्छ ।

जोखाङ मन्दिरका गाईड तोपग्येल तिब्बतेली बौद्ध परम्परामा शाक्यमुनि बुद्धलाई अत्यन्यै आदरका साथ पुजिने बताउँछन् । तोपग्येल भन्छन्, ‘श्रोङचोङ गम्पो भृकृटीसँग विवाह गरेर नेपाली प्रविधि र कलाकृति सिक्न चाहन्थे ।’

चाइना तिबेटोलोजिकल अनुसन्धान केन्द्रका निर्देशक प्रा. लाउले पनि नेपालसँग अन्तर सीमा सञ्जाल (क्रस बोर्डर नेटवर्क)को विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपालको बढ्दो व्यापार घाटाबारे समेत जानकार उनले भने, ‘प्रदेशसँग द्रुत विकासका लागि स्रोत साधनको अभाव हुनसक्छ । त्यसैका लागि प्रदेशसँग पनि सहकार्य गर्न खोजेका हौं ।’

‘चिसो चीनभन्दा भोकल चीन’ सँगको सहकार्य सहज हुने परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू बताउँछन् । तर, यसो भनीरहँदा कुनै पनि देशको मूल विदेशनीति स्थिर हुन्छ भन्ने चाहिँ बिर्सन नहुने उनीहरूको सुझाव छ ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डे चीनको पछिल्लो विदेशनीतिलाई ‘परिस्थिति अनुसारको कुटनीति’ भन्न रुचाउँछन् । उनी भन्छन्, ‘बलियो छिमेक नीतिका लागि नेपालले प्रशासनिक निरन्तरता र सरकारी सोचाइमा स्थिरता छ भन्ने देखाउनु जरुरी छ ।’