आजको पत्रिका : सांसदहरु मेडिकलको माफियाको प्रभावमा, हटाइयो कारबाहीको अंश

२८ भदौ, काठमाडौं । आज प्रकाशित पत्रपत्रिकाहरुमा फरक फरक समाचार प्रमुखताका साथ छापिएका छन् । गरिबीका कारण आत्महत्या, प्रतिस्पर्धाबिनै सेनाका सामान खरिद, संसदीय उपसमिति मेडिकल माफियाको प्रभावमा, ६० हजार कर्मचारी व्यवस्थापनमा अन्योल आजका पत्रिकामा छापिएका समाचारका प्रमुख हेडलाइन हुन् ।

कान्तिपुर दैनिकले कर्णालीमा पछिल्ला ३ वर्षमा ७ सय २८ जनामध्ये २ सय ५५ जनाले गरिबीका कारण आत्महत्या गरेको समाचार छापेको छ । गरिबीबाट उत्पन्न यो भयावह परिणामलाई कम गर्नेबारे तीनै तहका सरकारले प्रभावकारी रणनीति बनाएको पनि नदेखिएको समाचारमा उल्लेख छ ।

कान्तिपुरमै माओवादी लडाकु समायोजन पूरा भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि नेपाली सेनाको बिनाप्रतिस्पर्धा खरिद भइरहेको समाचार छ । लडाकु समायोजन प्रक्रिया सुरु भएपछि जारी कार्यविधिलाई नै अहिलेसम्म निरन्तता दिँदा समान आपूर्तिमा खुला प्रतिस्पर्धा हुन नसकेको समाचारमा उल्लेख छ ।

नागरिक दैनिकमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गतको उपसमिति मेडिकल माफियाको प्रभावमा परेको समाचार छ । मेडिकल कलेजहरुको शुल्क विवादलगायत विविध विषयमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिको प्रतिवेदनबाट मेडिकल कलेजहरुको सम्बन्धन खारेज गर्न सिफारिस गर्ने प्रस्ताव नै हटाइएको छ । संसदीय उपसमिति माफियाको प्रभाव परेर कारबाहीको अंश हटाइएको समाचारको निष्कर्ष छ ।

समाचारमा लेखिएको छ, ‘समितिका सदस्य सुरेशकुमार राईको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले निजी मेडिकल कलेजहरुले सरकारले तोकेको भन्दा चर्को शुल्क असुल गरेर विद्यार्थीमाथि ठगी गरेको निष्कर्षसहितको गम्भीर विवादमा मुछिएका मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेजीका लागि निर्देशन दिनेगरी प्रतिवेदनको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेको थियो । तर मेडिकल कलेज सञ्चालकको चलखेल र प्रभावमा उक्त सम्बन्धन खोरेजीको प्रस्ताव हटाएको खुल्न आएको छ ।’

राजधानी दैनिकले कर्मचारी व्यवस्थापनको आधार र मापदण्ड नबन्दा ६० हजार कर्मचारी व्यवस्थापनमा अन्योल भइरहेको समाचार छापेको छ ।

अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले ट्रिपर र ट्रकका कारण भएका दुर्घटनाको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै साँझ परेसँगै सडक टिपरको कब्जामा पर्ने गरेको समाचार लेखेको छ ।

गोरखापत्र दैनिकले सैनिक गठबन्धनमा सामेल नहुने नेपालको नीतिबारे प्रमुख समाचार छापेको छ ।