तेस्रोलिंगीको माग – विवाह गर्ने कानून चाहियो

१८ फागुन, विराटनगर । विराटनगरकी मुस्कान श्रेष्ठको विवाह भएको ११ बर्ष पुग्यो । तर यतिका समयसम्म पनि उनी आफ्नो जीवनसाथी समाजलाई चिनाउन सक्दिनन् ।

तेस्रो लिंगी मुस्कानले २०६५ सालमा विवाह गरेकी हुन् । कानूनले स्वीकार गरे पनि समाजले स्वीकार नगरेकाले उनले आफ्नो जीवनसाथीलाई अहिलेसम्म समाजको नजरबाट लुकाउनुपरेको छ ।

उनी भन्छिन्, ‘हामीलाई १० बर्षपछि बल्ल घरपरिवारले स्विकार गरेको छ । तर समाजले अझै स्वीकारेको छैन ।’

उनी स्वयम् यौनिक तथा अल्पसंख्यकको अधिकार स्थापित गर्न लामो समयदेखि क्रियाशील छिन् । तर, पीडाबाट निस्कन सकेकी छैनन् ।

मुस्कान जस्ता धेरै यौनिक अल्पसंख्यक एवं तेश्रोलिङ्गीले आफ्नै घरपरिवार र समाजबाट प्रताडित हुनु परेको छ । उनीहरुको मुख्य चुनौति भनेकै आफ्नो पहिचान सामाजिक र कानूनी रुपमा स्थापित गर्नु हो । समाजले हेर्ने दृष्टिकोण बदल्नु हो ।

आफ्नो पहिचान खुलाउन नसक्दा नागरिकता लिनदेखि विवाह गर्नसम्म समस्या आउने सुनसरीकी निशा राई बताउँछिन् । उनको घरपरिवारले छोराको पहिचानबाट उनलाई नागरिकता दिलाएका छन् । जबकि उनी आफू तेश्रोलिङ्गीकै रुपमा चिनिन चाहन्छिन् ।

‘मेरो घर परिवारको दबावमा छोराको नाममा नागरिकता लिएको हुँ,’ निशा भन्छिन्, ‘म छोराको पहिचानबाट पटकै सन्तुष्ट छैन ।’

आफ्नो पहिचानबाट नागरिकता लिन उनले प्रयास नगरेकी होइनन्, तर सफल भइनन् ।

केही वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले उमेर पुगेका जोसुकै दुई जना सँगै बस्न पाउने नजिर स्थापना गरे पनि कानून भने यो विषयमा मौन नै छ । स्पष्ट कानूनको अभावमा आफूहरु विवाह गर्नबाट पनि बञ्चित हुनुपरेको झापाकी नुमा लिम्बु बताउँछिन् ।

नुमाका अनुसार अदालतले सँगै बस्न पाउने फैसला गरे पनि कानूनले समलिङ्गी र तेश्रोलिङ्गी बीचको विवाहलाई मान्यता नदिँदा समस्या परेको हो ।

त्यसो त संविधानले पहिचानको आधारमा नागरिकता लिन सकिने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर पनि यौनिक अल्पसंख्यक एवं तेश्रोलिङ्गीलाई पहिचानको आधारमा नागरिकता लिन निकै झन्झटिलो प्रक्रिया रहेको उनीहरु बताउँछन् । यौनिक अल्पसंख्यक र तेश्रो लिङ्गी आफ्नो पहिचानको आधारमा नागरिकता लिने मूल प्रवाहमा नै समेटिनै नसकेको उनीहरुको भनाइ छ ।

समलिङ्गीहरूबीच विवाहसम्बन्धी कानून बनाउनका लागि आवश्यक काम अघि बढाउनु भनी सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको एक दशक बितिसक्दा पनि सरकारले कानून बनाउन सकेको उनीहरुको गुनासो छ ।

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक महासंघका राष्ट्रिय संयोजक सिम्रन श्रेष्ठले २०७० सालमा सर्वोच्च अदालतले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकका (समलिङ्गी, तेस्रोलिङ्गी, द्विलिङ्गी र अन्तरलिङ्गी) लाई नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्र सहितका सबै कागजात पहिचान अनुसार लिने व्यवस्था गरे पनि त्यो व्यवहारत लागु नभएको बताए ।

‘राज्यले हामीलाई धेरै खालको संवैधानिक अधिकार त दिएको छ ’, श्रेठ भन्छन्, ‘पहिचानयुक्त नागरिकता, समानताको हक, समावेशी न्यायको हकमा संवैधानिक अधिकार प्राप्त छ । तर व्यवहारमा लागू नहुँदा ती बिषय कागजमा मात्र सिमिति भएका छन् ।’

राष्ट्रिय संयोजक श्रेष्ठका अनुसार नेपालमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्या यतिका संख्यामा छन भन्ने यकिन तथ्यांकसमेत छैन । यद्यपि, करिव ८ लाखको संख्यामा रहेको अनुमान छ । तीमध्ये धेरैले पुरुष र महिलाको पहिचानको आधारमा नेपाली नागरिकता लिएका छन् । पछिल्ला समय ११ जनाले भने ‘अन्य’ को आधारमा नेपाली नागरिकता लिएको राष्ट्रिय संयोजक श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

राष्ट्रिय मानअधिकार आयोग प्रदेश नं १ कार्यालय प्रमुख मोहन जोशीले संविधानले प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रत्याभूत गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकअन्तर्गत व्यक्तिको रूपमा उसको पहिचानको हक सुन्श्चित गर्नु पर्ने बताए ।

‘व्यक्तिको रूपमा उसको भौतिक अस्तित्व र पहिचानलाई राज्य नस्वीकारेसम्म समानतामूलक समाजको परिकल्पना गर्न सम्भव छैन’ प्रमुख जोशीले भने, ‘मानव सरह तेस्रोलिङ्गी तथा समलिङ्गीहरुलाई रोजगार, आरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी राज्यले गर्नुपर्छ ।’