व्यवस्थापिका लकडाउन : भर्चुअल संसदको खोजी

२८ चैत, काठमाडौं । संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकहरुमा भर्चुअल संसद (अनलाइनमार्फत गतिविधि) को खोजी हुन थालेको छ ।

कोभिड-१९ महामारीग्रस्त देशहरुले लकडाउन विधि अपनाएर सदनका काम कारबाही रोकेका छन् । सदनमात्र नभएर न्यायपालिका पनि बन्द छ । राज्यको चौथो अंग प्रेस जगत त्राहिमाम् बन्दै सूचना प्रवाह गरिरहेको छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा नागरिकले धैर्यपूर्वक लकडाउन पालना गरिरहेका छन् ।

राज्यका मुख्य तीन अंगमध्ये व्यवस्थापिका र न्यायपालिका बन्द भएको र प्रेस पनि कमजोर भएका बेला कार्यपालिका मनोमानीतर्फ उन्मुख हुनसक्ने भन्दै विभिन्न देशमा भर्चुअल संसदको आवश्यकताबारेमा छलफल भएका छन् ।

राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण खनाल ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’का लागि राज्यका सबै अंग सक्रिय हुनपर्ने बताउँछन् । उनी कोरोना संक्रमणबाट जोगिने उपाय अवलम्बन गरेर सदनको काम कारबाही निरन्तर सञ्चालन गर्न जरुरी देख्छन् ।

राजनीतिशास्त्रका उप-प्राध्यापक विष्णु दाहाल राज्यका अंगहरुमध्ये एउटाको ‘एकाधिकार’ हुँदा अनियमितता बढ्ने सक्ने खतरा औँल्याउँछन् । उनका अनुसार, अहिले कार्यकारिणीको निर्णयमाथि प्रश्न उठाउने संसद र संसदीय समितिहरु बन्द छन् । कानुनी प्रश्नबारे बहस गर्ने अदालत पनि निष्क्रिय छ । उजुरी परे पनि अख्तियारले छानबिन गर्ने अवस्था छैन ।

‘अहिले कार्यकारिणी आफैँ वकिल, आफैँ न्यायाधीश हो’, दाहाल भन्छन्, ‘र, आफैँ अपराधी पनि हुन सक्छ ।’

उनका अनुसार, संसद र अदालत निष्क्रिय बन्दा सरकार स्वच्छन्द हुन्छ । ‘सरकार स्वतन्त्र त छँदै थियो, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका बन्द हुँदा अझ फुक्काफाल भएको छ’ दाहाल भन्छन्, ‘स्वछन्दतामा भ्रष्टाचार र अराजकता बढ्छ, जवाफदेहिता रहँदैन ।’

उपलब्ध विकल्पहरुको प्रयोग

बेलायतको संसद आगामी २१ अप्रिलसम्म स्थगित छ । सांसदहरुले यो अवधिमा भर्चुअल संसदको माग गरिरहेका छन् । बेलायतमा एप्स, भिडियो कन्फरेन्स वा अरु कुन माध्यमबाट संसद चलाउन सकिन्छ भनेर छलफल चलिरहेको छ । संसदीय व्यवस्थाको जननी मानिने बेलायतमा संसदको विषयत समितिहरु अहिले पनि अनलाइनमार्फत काम गरिहेका छन् ।

त्यस्तै, न्युजिल्याण्डमा एप्समार्फत सदनका गतिविधिलाई निरन्तरता दिन खोजिएको छ । तर, एप्सको विकल्प उति प्रभावकारी नभएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले उल्लेख गरेका छन् । कतिपय देशले थोरै सांसद उपस्थित भएर कोरोनाविरुद्ध कानुन बनाउन सकिने विकल्प पनि अगाडि सारेका छन् ।

नेपालमा गत सोमबारबाट संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको छ । अधिवेशन अन्त्य भएपनि संसदीय समितिका बैठकहरु बस्न सक्छन् । सरकारलाई खबरदारी गर्न त्यो आवश्यक छ ।

प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र सार्वजनिक लेखा समितिका साथै राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा रहेका सांसदहरुले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई भेटेर यसबारे छलफल पनि गरेका छन् ।

कोरोना भाइरस रोकथामका लागि उपकरण खरिद गर्दा अनियमितता भएको आरोप लागेपछि सरकारलाई खबरदारी गर्ने औपचारिक संयन्त्रको अझ बढी आवश्यकता महसुस गरिएको छ ।

पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री समेत रहेका प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले ट्वीटरमार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सोधेका छन्– प्रधानमन्त्रीज्यू, संसद चलिरहेको भए तपाईको सम्बोधन र सांसदहरुसँगको प्रश्नोत्तर त्यहीँ हुन्थ्यो । त्यो सम्भव नहुँदा हामी यसरी संवाद गर्न विवश छौँ । तपाईंको सम्बोधनमा मेरा देहायका विषयमा केही प्रश्न छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार देशवासीका नाममा गरेको सम्बोधनमा केन्द्रीत भएर सांसद थापाले ११ वटा प्रश्न ट्वीटरमा राखेका छन् ।

अन्य दलका सांसदहरुले पनि सरकारलाई प्रश्न गर्ने औपचारिक माध्यममको खोजीमा छन् । केही नपाउँदा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरिरहेका छन् । राष्ट्रिय जनता पार्टीकी सांसद अमृतादेवी अग्रहरी विषयगत समितिहरुको भएपनि बैठक बस्न जरुरी देख्छिन् ।

‘कोरोना रोक्ने सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार भएको हल्ला सुन्दा मुटु चिरिएर आउँछ’, उनी भन्छिन्, ‘यो बेला संसदीय विषयगत समिति मात्र बसेपनि, गरेको के हो ? भएको के हो ? भनेर कुरा उठाउन सकिन्थ्यो ।’

यो बेला संसदले सरकारलाई महत्वपूर्ण निर्देशनहरु दिनुपर्ने भएका कारण संसदीय गतिविधिलाई निरन्तरता दिन वा सांसदहरुको आवाज सरकारले सुन्ने कुनै औपचारिक संयन्त्र बनाउनुपर्ने उनको माग छ ।

सम्भावित तीन विकल्प

सदनको काम कारबाहीलाई निरन्तरता दिन सकिने केही विकल्पहरु छन् । पहिलो– कार्यव्यवस्था परामर्श समितिलाई सक्रिय बनाउने वा सबै दलको सहभागिता हुनेगरी संयन्त्र निर्माण गर्ने । यस्ता संयन्त्रका गतिविधिलाई कानुनी वैधता दिन सरकारसँग समन्वय आवश्यक हुन्छ ।

दोस्रो, विकल्प भिडियो कन्फरेन्स हो । यो विकल्प विषयगत समितिका लागि बढी प्रभावकारी हुन सक्छ । अन्य देशमा पनि यस्तो अभ्यास छ ।

तेस्रो विकल्प कम सांसदको बैठक हो । संसदमा दुरी कायम रहनेगरी थोरै सांसद सहभागी भएर छलफल गर्न सक्छन् । अहिले अधिवेशन नै अन्त्य भएका कारण संसद बैठकका रुपमा भने कम संख्यामा पनि सदनका काम कारबाही गर्न सकिन्न ।