‘ग्रिन जोन’मा १५ असारभित्र विद्यालय खोल्न माग

२५ जेठ, काठमाडौं । विद्यालय सञ्चालकहरूले कोभिड–१९ कम संक्रमित भएको क्षेत्रमा आगामी असार १५ गतेदेखि आवश्यक सुरक्षा उपाय अपनाएर विद्यालय सञ्चालन गर्न माग गरेका छन् ।

‘ग्रिन जोन’मा रहेका विद्यालयहरूमा असार १५ भित्र विद्यार्थीहरूको प्रत्यक्ष उपस्थितिमा आवश्यक सुरक्षा सावधानी अपनाई पठनपाठन सुरु गरियोस्’ उपप्रधानमन्त्री तथा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेललाई बुझाइएको पत्रमा भनिएको छ ।

उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान), निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन), राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (एनप्याब्सन), पोखरा विश्वविद्यालय शैक्षिक संस्था, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय कलेज एसोसिएसन नेपाल, सिएसआईटी कलेज एसोसिएन अफ नेपाल, प्राइभेट कलेज एसोसियसन, फोरम फर हेल्थ एण्ड टेक्निकल साइन्स र एसोसिएसन अफ इन्जिनियरिङ कलेजले यस्तो माग राखेका हुन् ।

‘एल्लो’ र ‘रेड जोन’मा भने सम्बन्धित पालिकाहरूले विश्लेषण गरेर पूर्ण वा आंशिक रुपमा विद्यालय सञ्चालनको अनुमति दिनुपर्ने र असार १ गतेदेखि शिक्षक तथा कर्मचारीहरू विद्यालय जाने वातावरण बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

‘एसईई परीक्षा यथासम्भव छिटो’

संयोजक पोखरेलाई बुझाइको पत्रमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई), कक्षा ११ र १२ यथासम्भव छिटो गर्नुपर्ने भनिएको छ । उनीहरूले विश्वविद्यालय, सीटीईभीटी, कक्षा ११ र १२ मा भने अविलम्ब कक्षा सञ्चालन गर्न समेत माग गरेका छन् ।

एसईई सकिनेबित्तिकै कक्षा ११ र सीटीईभीटीका कार्यक्रमहरूमा ‘प्रोभिजनल भर्ना’ गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । प्रोभिजनल भर्ना स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा पनि लागु गर्नुपर्ने पत्रमा उल्लेख छ ।

एउटा कक्षामा बढीमा २० जना

स्कुल बसलाई संक्रमणरहित बनाउने, मास्क, सेनिटाइजर र साबुन पानीले अनिवार्य हात धुने व्यवस्था मिलाउने र नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार सामाजिक दुरी कायम गर्ने गरी एउटा कक्षामा बढीमा २० जना राखेर पढाउन सकिने सञ्चालकहरूको सुझाव छ ।

सुझावपत्रमा विद्यालयमा प्रार्थनाकार्य नगराउने, २० जनाभन्दा बढी विद्यार्थी जम्मा हुनेगरी कुनै पनि क्रियाकलाप नगराइने र विद्यालय खुले पनि सुरुमा पठनपाठनको सट्टा मनोपरामर्श र सिर्जनात्मक कार्यमा लगाइने भनिएको छ ।

कोरोना त्रासका बेला पाठ्य अवधि र सरकारको थप व्यायभारलाई मध्यनजर गरेर कक्षा १ र ११ मा पुरानै पाठ्यक्रमको आधारमा अध्यापन गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।

सरकारले गत वैशाखमा अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मका लागि विद्यार्थी भर्नामा रोक लगाएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले असार १ देखि दूरशिक्षा सञ्चालन गर्न निर्देशिका जारी गरिसकेको छ ।