प्याजमा कालोबजारी गर्नेलाई न्युन जरिवाना मात्रै

२ असोज, काठमाडौं । प्याजमा कालोबजारी गर्दै गर्दा रङ्गेहात फेला परेका व्यवसायीलाई वाणिज्य विभागले सामान्य जरिवाना तिराएर छोडेको छ । भदौ ३१मा असोज एक र दुई गते बल्खु, कालीमाटी र तीनकुनेका तरकारी बजारमा दोब्बर मूल्यमा प्याज बिक्री गरिरहेका ७ व्यापारिक फर्मलाई नगद जरिवाना गराएर विभागले उन्मुक्ति दिएको हो ।

बिहीबार ६ वटा प्याज व्यवसायीलाई ९ लाख ६५ हजार जरिवाना तिराएर थप कारबाही नगरेको विभागले शुक्रबार कालीमाटीको एक पसललाई ५० हजार जरिवाना तिराएको छ ।बिहीबार उलक तरकारी भण्डारलाई ५५ हजार, दुलाल आलु भण्डारलाई  ५५ हजार, व्यवसायी बिशेष गौतमलाई ५५ हजार रुपैयाँ विभागले जरिवाना गरेको थियो ।

यस्तै रञ्जन आलु प्याज भण्डारलाई दुई लाख ५० हजार, पशुपति आलु प्याज स्टोरलाई दुई लाख ५० हजार, आके ट्रेडर्सलाई तीन लाख रुपैयाँ विभागले जरिवाना गरेको छ ।

शुक्रबार कालीमाटीको ५३५ नम्बरको पसललाई विभागले ५० हजार जरिवाना गरेको थियो । उक्त पसलले मूल्य सूची नराखी प्याज लगायतका तरकारी बिक्री गरेको अनुगमनमा भेटिएको थियो ।

कालोबजारी कसुर

प्याजको मूल्यमा चरम कालोबजारी भएपछि कालीमाटी, बल्खु, तीनकुने क्षेत्रमा काठमाडौं महानगरपालिका, वाणिज्य विभाग र स्वयम् उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीले नै बजार अनुगमन गरेका थिए ।

अनुगमनमा सहभागी एक सदस्यका अनुसार आलुको बोरामुनी प्याज लुकाएका, खरिद बिक्री/बिल नभएका, पसलमा भए पनि बिक्री गर्न नमानेका जस्ता कसुर व्यापारीहरुले गरेका थिए ।

केही प्याज व्यापारीले ४८ रुपैयाँमा किनेको प्याज एक सय ३० रुपैयाँसम्ममा बिक्री गरेको पाइएको अनुगमनमा सहभागी अर्का सदस्यले बताए ।

उनीहरुको कसुर कालोबजारी नै भए पनि कारबाही भने नभएको ती सदस्य बताउँछन् । बल्खुका एक व्यवसायीलाई भने प्रहरीमा बुझाइएको उनले बताए ।

के भन्छ कालोबजारी ऐन ?

कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ तथा यसका ६ वटा संशोधनले स्वच्छ बजार र सामाजिक अपराधबारे ब्यख्या गरेको छ ।

ऐनको दफा एक, दुई, तीन, चार  र पाँचले कालोबजार, नाफाखोरी, मालवस्तुको बिचलन, जम्म्मा खोरी तथा कृत्रिम अभाव कसुरको प्रकृति र सजायबारे उल्लेख छ ।

जसअनुसार बजारमा कुनै मालको कृत्रिम अभाव हुने गरी सो मालको, मूल्यवृद्धि गराएर अनुचित नाफा लिई बजारमा बिक्री गर्ने नियतले त्यस्तो मालवस्तु संग्रह गरी बिक्री नगरी जम्माखोरी गरेमा निजलाई एक वर्षसम्म कैद वा दुई लाख पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ ।

उपभोक्ता ठगी गरेका व्यापारीलाई यो ऐन अन्तरगत कारबाही गर्न वाणिज्य विभागले जिल्ला प्रशासन वा प्रहरीलाई कसुरदारबिरुद्धको मुद्दा बुझाउन सक्छ ।

‘व्यापारीलाई सचेत हुन भनेका हौँ’

कालोबजारी ऐन अन्र्तगत कारबाही गर्ने प्रमाण भएपनि व्यवसायीहरुलाई सचेत गराउनका लागि जरिवानाको साहारा लिएको वाणिज्य विभागको स्पष्टीकरण छ ।

‘निकै ठूला चलखेल गर्नेलाई कालोबाजारीमा सिफारिस गर्न सकन्छ तर खर्पन लिएर बस्नेलाई कसरी कालोबजारी मुद्धा लगाउनु ?’ विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले भने ।

कानुनतः कालोबजारीमा मुद्दा सिफरिस गर्ने अधिकार भए पनि साना व्यापारीलाई सचेत होउन भनेर मात्रै जरिवाना गराएको र सानो कारोबार गर्नेका लागि जरीवाना पनि ठूलै कारबाही भएको महानिर्देशक सुवेदीको तर्क छ  ।