सबैभन्दा भ्रष्ट सांसद र कर्मचारी : सर्वेक्षण

१० मंसिर, काठमाडौं । एउटा सर्वेक्षणमा सहभागी नेपालीहरूले सांसद र सरकारी कर्मचारीलाई सबैभन्दा बढी भ्रष्ट भएको मत व्यक्त गरेका छन् ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले एसियाका १७ देशमा गरेको सर्वेक्षणका आधारित ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एसिया, २०२०’ प्रतिवेदन अनुसार सांसद र कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारी मान्ने उत्तरदाता समान ४३/४३ प्रतिशत छन् ।

त्यस्तै, ४० प्रतिशतले स्थानीय सरकारका अधिकारी र २८ प्रतिशतले प्रहरीलाई भ्रष्ट मानेका छन् । न्यायाधीश र न्यायिक अधिकारीलाई २४ प्रतिशतले भ्रष्ट भनेका छन् ।

विभिन्न क्षेत्रका एक हजार जनामा गरिएको सर्वेक्षण अनुसार १२ प्रतिशतले पछिल्लो एक वर्ष सरकारी निकायबाट काम गर्दा घुस खुवाउनु परेको छ ।

सर्वेक्षण अनुसार ८४ प्रतिशतले सरकारी भ्रष्टाचारलाई सबैभन्दा ठूलो समस्याको रुपमा लिएका छन् । जबकी सरकारी भ्रष्टाचारलाई प्रमुख समस्या मान्नेहरूमा चीनमा ६२, दक्षिण कोरियामा ५५, म्यान्मारमा ५० र कम्बोडियामा जम्मा ३३ प्रतिशत छन् ।

सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार नेपालमा !

गएको १२ महिनामा भ्रष्टाचारको अवस्था परिवर्तन भएको मान्नुहुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा ५८ प्रतिशतले भ्रष्टाचार बढेको छ भन्ने जवाफ दिएका छन् । यो नतिजा अनुसार सर्वेक्षणमा समेटिएका सबै देश मध्ये नेपालको अवस्था सबैभन्दा खराब हो ।

कम्बोडियामा १२, दक्षिण कोरियामा १७ र चीनमा २० प्रतिशतले मात्रै भ्रष्टाचार बढेको निष्कर्ष निकालेका छन् । जानकारहरूका अनुसार यो सर्वेक्षणको सबैभन्दा खराब पाटो नै यही हो ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टीआई), नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारीको मुखसम्म हेर्दिन भनिरहनु भएका बेला एसिया १७ देश मध्ये नेपाल सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार बढेको मुलुक हुनु दुर्भाग्य हो ।’

रेग्मीका अनुसार प्रधानमन्त्री स्वयम भ्रष्टाचारमा मुछिएका आफ्ना ‘कलिग’लाई बचाउन लाग्नु भएको छ भन्ने उल्लेख हुनु पनि सुखद होइन ।

सकारात्मक पक्ष के छ ?

कालो बादलमा चाँदीको घेरा हुन्छ भने जस्तै प्रतिवेदनमा केही सकारात्मक पक्ष पनि छन् । टीआई नेपालका अध्यक्ष रेग्मी भन्छन्, ‘६८ प्रतिशत सहभागीलाई नागरिक समाज–मिडियाले प्रयास गर्दा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन्छ भन्ने यो सर्वेक्षणको सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष हो ।’

प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचारविरुद्ध सशक्त अभियान चलाउनु पर्ने र राजनीतिक नेतृत्वले भ्रष्टाचार गर्दिन भनेर प्रतिबद्धता जनाउनु पर्ने भनिएको छ । ६२ प्रतिशत उत्तरदातालाई सरकारले भ्रष्टाचार सम्बन्धी काममा ध्यान दिएको छ भनेका छ । रेग्मी भन्छन्, ‘यो प्रतिवेदनको अर्को सकारात्मक पक्ष यो पनि हो ।’