बजेटमा तीन विकल्प : स्वीकार्ने, संशोधन गर्ने वा नयाँ ल्याउने

२७ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनको निर्णय बदर गर्दै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दिएसँगै आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को बजेटबारे अन्योल बढेको छ ।

जेठ ७ गते प्रतिनिधिसभा विघटनपछि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । संसद पुनर्स्थापना भएपछि र नयाँ सरकार बनेपछि त्यो बजेट के हुन्छ भन्ने अन्योल बढेको हो ।

बजेट जेठ  १५ मा ल्याए पनि कार्यान्वयन साउन १ देखि हुनेछ । तर नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुने दुई दिनअघि मात्र सरकार परिवर्तन हुँदैछ ।

बजेट अध्यादेशले गरेका कतिपय लोकप्रिय घोषणा उल्ट्याउन नसकिने अवस्था रहेकाले अब सत्तारोहण गर्ने गठबन्धनले बजेटबारे लिने निर्णयलाई महत्वका साथ हेरिएको छ ।

संविधानविद् तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारी सरकारले अध्यादेश जस्ताको तस्तै स्वीकार गर्ने, संशोधनसहित पास गर्ने वा पुरानो अध्यादेश निष्क्रिय गरेर नयाँ बजेट विधेयक संसदमा पेश गर्ने विकल्प खुला रहेको बताउँछन् ।

‘नयाँ सरकारले जे चाहन्छ, त्यसैअनुसार बजेट कार्यान्वयनमा जान्छ,’ उनले भने । सरकारले आर्थिक विधेयक राष्ट्रियसभामा पेश गरेको छ । संसद नभएका बेला सरकारले ल्याएको अध्यादेश संसद अधिवेशन शुरु भएको २ महिनाभित्र पारित नभए स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ ।

कांग्रेस नेता मीनेन्द्र रिजालले बजेटबारे के गर्ने र कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा गठबन्धनमा छलफल गरेर निचोडमा पुग्ने बताउँछन् । ‘गठबन्धनमा आर्थिक क्षेत्रबारे विज्ञ साथीहरु हुनुहुन्छ, त्यहाँ छलफल गरेपछि निर्णय लिन्छौं,’ उनले भने ।

अध्यादेशबाट आएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गरी पूरक बजेट ल्याएर कार्यक्रम अगाडि बढाउने विकल्प कांग्रेस नेताहरुले देखेका छन् ।

पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महत भने अल्ममतको सरकारले ल्याएको पूर्ण बजेटलाई नयाँ सरकारले ग्रहण गर्न नहुने बताउँछन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गैरसंवैधानिक रुपमा चुनाव घोषणा गरेर विधि विपरीत अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटको साटो संसदमा नयाँ सरकारले अर्को पूर्ण बजेट पेश गर्नपर्ने उनको मत छ ।

‘राजनीतिक स्वार्थ पूर्तिका लागि ल्याइएको अवैध बजेट संसदमा पेश हुन सक्दैन, नयाँ पूर्ण बजेट बनाउन केही दिन लाग्छ, त्यसैले नयाँ सरकारले साउन १ गतेदेखि नयाँ बजेट नआउन्जेलसम्मका लागिका लागि आम्दानी र खर्च राखेर कामचलाउ (पूरक) बजेट ल्याउनुपर्छ,’ पूर्व अर्थमन्त्री महतले भने,‘त्यसपछि केही समय छलफल गरेर एक–दुई हप्ताभित्र पूर्ण बजेट ल्याउन सकिन्छ ।’

अध्यादेशबाट काम चलाउ बजेट आएको भए संसदमा लैजान सकिने भएपनि सरकारले आफ्नो अधिकार बिर्सिएर अध्यादेशमार्फत पूर्ण बजेट ल्याएकाले कानूनी रुपमा नै अस्वीकार्य भएको महतको भनाइ छ ।

‘सो अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने गरी संसदमा नयाँ बजेट पेश गर्नुपर्छ, सुरुमा नयाँ आर्थिक वर्षको खर्चको व्यवस्थापनको लागि कामचलाउ बजेट ल्याएर पछि पूर्ण बजेट पेश गर्नुको विकल्प छैन,’ महतले भने ।