नक्कली बीउपीडित किसानको असन्तुष्टि- क्षतिपूर्ति थोरै तोकियो

३ मंसिर, काठमाडौं । धानमा बाला नलागेर पीडित किसानहरुले नक्कली बीउ बिक्री गर्नेलाई नै फाइदा हुनेगरी सरकारले क्षतिपूर्ति निर्धारण गरेको आरोप लगाएका छन् ।

गत मंसिर १ गते कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मातहतको बीउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रले बीउ आयातकर्ताले नै पीडित किसानलाई प्रतिरोपनी २ हजार २५० रुपैयाँको दरले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर, उक्त निर्णय पीडित किसानको हितमा नभई बीउ बिजन बिक्री गर्ने व्यापारी पोस्ने गरी ल्याइएको पीडित किसानहरुको आरोप छ । उनीहरुले सरकारले तोकेको क्षतिपूर्ति नलिने र पुनरावेदन गरिने चेतावनी दिएका छन् ।

क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्ने समितिमा किसान प्रतिनिधिका नाममा नक्कली किसान खडा गरेर धान उत्पादनको न्यून मूल्यांकन गरिएको भक्तपुर पात्लेटारका किसान दयराज न्यौपानेले बताए । कति क्षेत्रफलमा कति धान फल्छ भन्ने नै यकिन नगरी क्षतिपूर्ति निर्धारण गरिएको न्यौपानेले बताए ।

‘पीडित किसानलाई नै गुमराहमा राखेर निर्धारण गरिएको क्षतिपूर्ति कुनै हालतमा स्वीकार्य हुन्न, नक्कली किसान खडा गरेर निर्धारण गरिएको क्षतिपूर्ति लिन्नौं,’ धान किसान न्यौपानेले भने । बीउ बिक्री गर्ने व्यापारीको प्रलोभनमा क्षतिपूर्ति निर्धारण समिति परेर किसानलाई न्यून क्षतिपूर्तिको निर्णय गरिएको आरोप पनि उनले लगाए ।

भक्तपुर सूर्यविनायककी किसान पार्वती श्रेष्ठले पनि सरकारले तय गरेको क्षतिपूर्ति स्वीकार्य नहुने बताइन् । ‘हाम्रो क्षतिको तुलनामा यो राहत केही पनि होइन, हामीलाई झारा टार्ने काम गरियो,’ श्रेष्ठले भनिन्, ‘अहिले निर्धारण गरिएको क्षतिपूर्ति पुनः मूल्यांकन नगरिए आन्दोलन गर्न बाध्य हुन्छौं ।’

रोपनीमा १९५ किलो धान फल्छः सरकार   

किसान प्रतिनिधि, विज्ञ, बीउ बिक्रेता, ज्ञान केन्द्र र बीउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्ऽका प्रतिनिधि सम्मिलित समितिले बुधबार कृषकको क्षतिपूर्ति निर्धारण गरेको थियो । जसअनुसार बीउ बिक्रेताले किसानलाई प्रतिरोपनी २ हजार २५० रुपैयाँका दरले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने भनिएको थियो ।

प्रारम्भिक अध्ययनमा उपत्यकामा २८ सय रोपनी क्षेत्रफलमा क्षति पुगेको अनुमान गरिएको थियो । समितिका सदस्य एवम् बीउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रका प्रमुख बेनुप्रसाद प्रसाईंकाअनुसार धानमा बाला नलागेर क्षति भोगेका किसानको एक रोपनी खेतमा १९५ किलो धान उत्पादन हुने अनुमानका आधारमा क्षतिपूर्ति रकम निर्धारण गरिएको हो ।

‘सरकारले तोकेको धानको न्यूनतम् सर्मथन मूल्य, त्यो समयको किसानको लागत र राष्ट्रिय धान उत्पादन ३९ क्विन्टल प्रतिहेक्टरका आधारमा क्षतिपूर्ति तय गरेका हौं,’ प्रसाईंले भने । सो आधारमा एक रोपनीमा १९५ किलो धान फल्ने र सोको मूल्य ४ हजार पाँच सयको ५० प्रतिशत किसानलाई राहत दिन बीउ बिक्रेता तयार भएको उनले बताए ।

सरकारले धान डुबानमा परेका किसानलाई क्षतिको ६५ प्रतिशत राहत दिएको र सोही बिन्दुबाट शुरु भएको क्षतिपूर्तिको छलफल ५० प्रतिशतमा टुंगिएको प्रसाईंले दाबी गरे । क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्ने छलफलमा बोलाइएका किसानहरु ज्ञान केन्द्रबाट बोलाइएका भन्दै उनले उनीहरु किसान नै भएको दाबी गरे ।

३०० किलो धान फल्ने किसानको दाबी

पीडित किसानहरुको दाबीअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा फल्ने धानको सरकारी तथ्यांक नै गलत छ । काँठ क्षेत्रमा हाइबि्रड जातको धान लगाउँदा एक रोपनीमा हाइबि्रड लगाए ८ देखि ९ मुरी र टाइचिन लगाए ६ मुरी धान फल्छ । यसलाई किलोमा हिसाब गर्दा ४ देखि ५ सय किलो धान फल्ने किसान प्रतिनिधि न्यौपाने बताउँछन् ।

यस्तै टाइचिन जातका धान लगाउँदा रोपनीमा कम्तीमा पनि ३ सय किलो धान फल्ने उनको दाबी छ । सरकारले गलत मूल्यांकन गरेर दिइएको क्षतिपूर्ति स्वीकार नगर्ने र क्षतिपूर्ति रकमबारे पुनरावेदन गर्ने गरी किसानहरु एकीकृत भइरहेको न्यौपानले बताए ।

बीउ बिजनको प्रयोगबाट हुने हानी नोक्सानीको क्षतिपूर्तिसम्बन्धी निर्देशिका-२०७३ अनुसार सरकारले किसानलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन पहल गरेको हो । ऐनअनुसार गलत बीउ बिक्रीका कारण किसानलाई हानी नोक्सानी पुगे बिक्रेतालाई क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था छ । नेपालमा डीआई २८ जातको हाइब्रिड धानको बीउ आयात गर्न अनुमति पाएको काष्टमण्डप ट्रेड पोइन्टबाट उक्त क्षतिपूर्ति भराउने निर्णय भएको बीउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्ऽ काठमाडौं जनाएको छ ।

भक्तपुरको चाँगुनारायण ६, सूर्यविनायक ४ र ७ तथा काठमाडौंको बूढानीलकण्ठ लगायतका स्थानका किसानले लगाएको धानमा यस वर्ष बाला नलागेको पाइएको थियो ।

भित्रि मधेशको समुद्री सतहबाट ७ सय मिटरसम्मका लागि सिफारिस गरिएको धान किसान र बीउ बिक्रेताको असावधानीका कारण काठमाडौं उपत्यकामा लगाइएको पाइएको थियो नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् नार्कको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा पाइएको थियो ।