ऋण तिरेकाले मुद्दा चलाउन नपर्ने भन्दै राय तयार गरिँदै

२८ पुस, काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गायक योगेश्वर अमात्यको जग्गाको कागजात कीर्ते गरी कुमारी बैंकबाट ऋण लिने समूहलाई उन्मुक्ति दिने तयारी गरेको छ ।

गैरकानूनी रुपमा बैंकबाट ऋण लिएको विषयमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सीआईबी) बाट छानबिन गर्नुअघि नै ऋण तिरिसकेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा नचलाउने भनी निर्णयको तयारी गरेको हो । त्यसका लागि फाइल महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पुगिसकेको छ ।

‘कीर्ते कागजात तयार गरी बैंकबाट ऋण लिएको भएपनि छानबीन हुनुअघि नै सबै ऋण चुक्ता गरेको भन्ने आधारमा मुद्दा चलाउन नपर्ने भनी निर्णयको तयारी भएको हो’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘ऋण नै उठाइसकेपछि बैंकिङ कसुरको आरोपमा मुद्दा दायर गर्नु उचित छैन भन्ने निष्कर्षका आधारमा उन्मुक्ति दिन खोजिएको हो ।’

स्रोतका अनुसार, उक्त फाइल नायव महान्यायाधिवक्ता कृष्णजीवि घिमिरेसमक्ष पेश भएको छ । उनले रायसहित प्रस्ताव पेश गरेपछि महान्यायाधिवक्ताले निर्णय गर्नेछन् ।

गायक योगेश्वर अमात्यको स्वामित्वमा रहेको बारास्थित बिल्वा भूमि वन प्रालिको नाममा रहेको १२ विघा १ कट्ठा जग्गाको कागजात कीर्ते गरी अर्कैको नाममा देखाइएको थियो । मुक्तिनाथ गौतम र यसकुमार महर्जनले त्यो कम्पनी आफूहरुले किनेको कागजात तयार गरेर बिल्वा भूमि वन प्रालिको नाममा रहेको जग्गा खरिद गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

त्यही निर्णयका आधारमा कुमारी बैंकको न्यूरोड शाखाबाट ऋण लिने निर्णय गरेको थियो । यथार्थमा भने सबै फर्जी कागजातका आधारमा काम भएको थियो । उनीहरुले डेनियल ट्रेडिङ कम्पनीले जग्गा किनेको भनी कागजात तयार गरेका थिए । फर्जी कागजात धितो राखी ऋण लिएको घटनामा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोले अनुसन्धान गरेर बैंकिङ कसुरको आरोपमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीव रेग्मीले बैंकिङ कसुरको आरोपमा मुद्दा चलाउनुपर्ने प्रहरी प्रतिवेदनको विषय अध्ययनका क्रममा रहेको बताए । ‘त्यो विषय यहाँ अध्ययनको क्रममा छ’ उनले भने, ‘त्यसपछि आउने रायका आधारमा चरणवद्ध रुपमा निर्णय होला, अध्ययनको क्रममा रहेको विषयमा अहिले नै टिप्पणी गर्नु उचित नहोला ।’

महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतका अनुसार, चारवटा विषयवस्तुलाई आधार मानेर मुद्दा नचल्ने भनी निर्णयको तयारी भएको हो । पहिलो, ऋण चुक्ता भइसकेको विषयमा बैंकिङ कसुरको आरोप स्थापित हुदैन भन्ने दृष्टिकोण अघि सारिएको छ ।

जे काम (ऋण) बाट बैंकिङ कसुर गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई क्षति पुर्‍याएको भन्ने आरोप छ, त्यो ऋण नै फिर्ता गरेकाले मुद्दा चलाउनुको अर्थ छैन भन्ने राय तयार भएको स्रोतले बतायो । उसले भन्यो, ‘भदौ १८ गते नै ऋण चुक्ताबाट राफसाफ भएकाले बैंकलाई हानीनोक्सानी पुर्‍याएको अवस्था नदेखिएकाले बैंकिङ कसुरको परिभाषाभित्र नपर्ने र मुद्दा नचलाउने ।’

महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतका अनुसार, यो अनियमिततामा सरकारी छाप दस्तखत कीर्तेको आरोपमा मुद्दा चलिसकेकाले बैंकिङ कसुरको आरोपमा मुद्दा चल्नुपर्दैन भनी राय तयार भएको हो । एउटा आरोपमा मुद्दा चलिसकेकाले फेरि अर्को मुद्दा लैजानु दोहोरो खतरा विरुद्धको सिद्धान्त प्रतिकुल हुने भन्दै मुद्दा नचलाउन सिफारिस भएको हो । दोहोरो खतरा विरुद्धको सिद्धान्त भनेको एउटै आरोपमा एकपटक भन्दा बढी कसुरदार ठहर गर्न नमिल्ने मान्यता हो ।

कीर्ते कागजात तयार गरेको आरोपमा मुद्दा चलेकाले बैंकिङ कसुरको आरोप आकर्षित नहुने भनी राय तयार भएको हो । त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित कतिपय नजीरले समेत विगो उठिसकेको अवस्थामा बैंकिङ कसुरको मुद्दा नचल्ने भनी व्याख्या भएको भन्दै मुद्दा चलाउन नपर्ने भनी निर्णय गर्ने तयारी भएको हो ।

यो पनि पढ्नुहोस