तेस्रो पेफा मूल्यांकनको सुरुवात, वित्तीय प्रशासनको विश्वसनीयता बढाउने

७ चैत, काठमाडौं । नेपाल सरकारले सार्वजनिक खर्च तथा वित्तिय उत्तरदायित्व(पेफा) मूल्यांकनलाई औपचारिक रुपमा सुरुवात गरेको छ ।

पेफा सचिवालय र विश्व बैंकको सहकार्यमा नेपाल सरकारका सहसचिवको नेतृत्वमा ११ वटा समूहमा ६१ जनालाई तालिम आयोजना गरिएको छ ।

उक्त तालिम उदघाटन सत्रमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले अर्थतन्त्रको चिरफार गर्ने काम पेफा मूल्यांकनमार्फत हुने भएकाले मूल्यांकनकर्तालाई अवसरको रुपमा लिन प्रेरित गरेका छन् । नेपालले यसपटक संघको मात्र नभएर चरणगतरुपमा प्रदेश तथा स्थानीय निकायको समेत पेफा मूल्यांकन गर्ने भएको छ ।

संघको पेफा मूल्यांकन गर्दा लैंगिक तथा वातावरणीय पक्षको समेत मूल्यांकन गर्ने गरी सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधार निर्देशक समितिबाट निर्णय भएको बताइएको छ । कानुनीरुपमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन तथा नियमावलीमा मन्त्रीसम्मको जवाफदेहिता, आन्तरिक नियन्त्रण तथा आन्तरिक लेखापरिक्षणको व्यवस्था स्पष्ट गरिएको छ ।

रकमान्तरको चापले विश्वसनीयतामा प्रश्न

अर्थसचिव मरासिनीका अनुसार अहिले पूँजीगत खर्च २० प्रतिशत हाराहारी हुँदा ३६८ अर्बको थप माग विभिन्न निकायबाट अर्थ मन्त्रालयमा आएको छ । यसरी गरिने रकमान्तरले बजेटको विश्वसनीयताको पेफा मूल्यांकनमा ग्रेड कम आउन सक्ने मरासिनीले बताए ।

महालेखा नियन्त्रक सुमनराज अर्यालले अर्थतन्त्रमा अहिले बाह्य प्रभाव देखापरेको सन्दर्भमा पेफा मूल्यांकन हुन लागेको जानकारी दिए । यसबाट नेपालको मौलिक शैलीको सुधारमा जोडदिन उपयुक्त हुने बताए । उनले समेत पेफालाई स्थानीय तहसम्म लैजानु पर्नेमा जोड दिए ।

राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करले पेफा मूल्यांकन नेपालले स्वःमूल्याकन गरी सुधारको मापन गर्न लागिएको बताए । विश्ववैकका तर्फवाट सिनियर अपरेशन अफिसर विज्ञान प्रधानले सरकारले अपनत्व लिएर तेस्रो पेफा मूल्यांकन पेफा कार्य अगाडि वढाएको र यसवाट देखिने कमिकमजोरी सुधार गर्न विकास साझेदारले सहयोग गर्ने बताए ।

पेफा सचिवालय, नेपालका संयोजक थानप्रसाद पंज्ञानीले तालिम कार्यक्रमलगत्तै सबै मूल्यांकनकर्ताले राष्ट्रिय अभियानको रुपमा रहेको पेफा मूल्यांकन कार्यमा खटिन र यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन पेफा फेर्मवर्क २०१६ को ज्ञान हासिल गरी मूल्यांकनलाई वस्तुनिष्ठ बनाउन सबै मूल्यांकनकर्तालाई अनुरोध गरे ।

सचिवालयका सदस्यसचिव गोरखबहादुर शाहीले नेपालमा पेफा मूल्यांकन सुरुवात गर्नुमा सन् २००५ पछि बाह्य ऋण कुल ग्राहस्थ उत्पादनको अनुपात वढिरहेको र ऋणको सावा व्याज तिर्न वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको न्यून पूर्ति गर्न विश्व वैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले अघि सारेका दुई विकल्प मध्ये सुधारको विकल्पको रुपमा आत्मसाथ गरेको उल्लेख गरे ।

उनका अनुसार एउटा विकल्प, ‘उच्च ऋणयुक्त गरिब मुलुकको पहल’मा समावेश भएर विकास साझेदारको कडा शर्त पालना गरेर वैदेशिक सहयोग परिचालन गर्ने वा अर्को विकल्प, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका प्रणाली, प्रकृया र संरचनामा सुधार गरी आफ्नै प्राथमिकतामा वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने विकल्प रहेको उनले बताए । उनका अनुसार नेपालले गरिरहेको निरन्तर सुधारकै कारण बजेटरी सहायताका रुपमा वैदेशिक सहयोग आइरहेको उनले बताए ।