रोकियो भट्टको नियुक्ति प्रक्रिया, पोखरेलको आँखा जगदुल्लामा पनि

१८ चैत, काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको विद्युत् उत्पादन कम्पनीमा डिल्लीराम भट्टलाई जलविद्युत् विज्ञ सञ्चालक नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया रोकिएको छ । नियमावलीको मिचेर फर्जी प्रतिस्पर्धाबाट जलविद्युत् तर्फको विज्ञ सञ्चालक सिफारिस गर्न लागिएका बेला अदालतले दिएको कारण देखाउ आदेशका कारण विज्ञ सञ्चालक नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको हो ।

कम्पनीका सञ्चालक समेत रहेका मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवालको संयोजकत्वको छनोट समितिले कम्पनी नियमावली अनुसारको योग्यता नपुग्ने भट्टलाई पनि ‘सर्ट लिस्ट’ (संक्षिप्त सूची)मा राखेर जलविद्युत् विशेषज्ञका लागि अन्तरवार्तामा बोलाएपछि कम्पनीविरुद्ध उच्च अदालतमा रिट परेको थियो ।

प्रतिस्पर्धाका लागि निवेदन दिएका जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी (एचआईडीसीएल)का पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत छवीराज पोखरेलले आफू सर्ट लिस्टमै नपरेपछि नियुक्ति प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिएका थिए ।

पोखरेलले पेश गरेको रिटमा गत ६ चैतमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश महेन्द्रनाथ उपाध्यायको इजलासले कम्पनीका नाममा कारण देखाउ आदेश दिएको थियो । १५ दिने कारण देखाउ आदेशकै कारण नियुक्ति प्रक्रिया रोक्नुपर्ने अवस्था नहरे पनि अन्तिममा फैसला फरक आउनसक्ने भएकाले कम्पनीको सञ्चालक समितिले भट्टको नियुक्ति गर्ने निर्णय गर्न गर्न ढिलाइ गरेको कम्पनी स्रोतले बतायो । भट्टलाई नियुक्त गर्ने गरी छनोट समितिले अन्तरवार्ता गरेर सिफारिस गरिसकेको छ ।

स्रोतका अनुसार कम्पनीको सञ्चालक समिति अध्यक्ष रहेका ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्की आफैं नियमावली विपरीत जोखिम लिन तयार भइसकेका छैनन् । एक वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ चाहिने नियमावलीको व्यवस्था र विज्ञापनमै तोकिएको शर्त विपरीत भट्टलाई सञ्चालक नियुक्त गर्दा भविष्यमा झमेला पर्नसक्ने उनको पनि आकलन छ । तर, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री पम्फा भुसाल भने भट्टलाई छिटो नियुक्ति दिलाउन दबाब दिइरहेकी छिन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

नियमावली विपरीत विद्युत् उत्पादन कम्पनीको सञ्चालक ‘सर्ट लिस्ट’

भट्ट अहिले पनि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको वैकल्पिक ऊर्जा विकास समितिको ‘सदस्य’ (सञ्चालक) रहेकाले ‘कुलिङ पिरियड’ पूरा भएको अवस्था छैन । २९ माघमा कम्पनीले दुई जना स्वतन्त्र सञ्चालक (जलविद्युत विशेषज्ञ र वित्त विशेषज्ञ)का लागि सात दिनको समय दिएर दरखास्त आह्वान भएको थियो । जलविद्युत् विशेषज्ञमा ८ जनाले दरखास्त दिएका थिए ।
६ जना सर्ट लिस्टमा पर्दा जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत छवीराज पोखरेल ‘सर्ट लिस्ट’मै नपरेपछि विवाद चर्किएको हो । भट्टसहित नरेन्द्रसिंह भण्डारी, डा. रणबहादुर थापा, रामेश्वर लामिछाने, बखतबहादुर शाही र सूर्यप्रसाद रिजाल सर्ट लिस्टमा छन् ।

‘कुलिङ पिरियड’को योग्यताका नपुगेका कारण भट्टको नाम ‘सर्ट लिस्टिङ’ गर्न छनोट समितिलाई पनि सकस परेको थियो । विज्ञापन आवेदन माग गर्दा न्यूनतम् योग्यतामा कम्पनी नियमावलीअनुसार नै ‘आफू वा आफ्नो एकाघरको परिवारको सदस्य विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारमा संलग्न अन्य कुनै कम्पनी वा त्यस्तो कम्पनीको सहायक कम्पनी, फर्म वा संस्थाको संस्थापक, सेयरधनी वा सञ्चालक, लेखापरीक्षक वा सल्लाहकारको हैसियतमा संलग्न नरहेको वा त्यस्तो हैसियतबाट अलग भई कम्तीमा एक वर्षको अवधि व्यत्तित भइसकेको’ हुनुपर्ने भनिएको थियो ।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र पनि विद्युत् खरिद प्रक्रियामा संलग्न हुने संस्था हो । वैकल्पिक ऊर्जा विकास समिति (गठन), आदेश २०५३ को दफा ४ को ‘ख’मा केन्द्रले ‘वैकल्पिक ऊर्जा खरिद गर्न सक्ने’ उल्लेख छ । जसमा वैकल्पिक सम्बन्धी योजना सञ्चालन गरी उत्पादन गरिएको विद्युत् स्थानीय रुपमा खपत नहुने भएमा र त्यस्तो विद्युत् केन्द्रीय प्रसारणलाइनमा जोड्न मिल्ने भएमा समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले त्यस्तो विद्युत् खरिद गर्न तथा केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोड्न सक्ने उल्लेख छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

विद्युत् उत्पादन कम्पनीमा को-को ल्याउन गरियो नियमावली संशोधन ?

भट्ट सोही केन्द्रमा गैर सरकारी संस्था क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालक भएपनि यो व्यवस्था आकर्षित नहुने दावी गर्दै प्रतिस्पर्धामा भाग लिन आवेदन दिएका थिए । जलविद्युत् विशेषज्ञ सञ्चालक नियुक्त गरेपछि भट्टलाई एक वर्षका लागि कम्पनीको प्रवन्ध–सञ्चालकमा नियुक्त गर्ने तयारी छ ।

एचआईडीसीएलका पूर्वसीईओ पोखरेल अदालतको रिट फिर्ता नलिने अडानमा छन् । तर, उनी विद्युत उत्पादन कम्पनीकै सहायक कम्पनी जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीको स्वतन्त्र सञ्चालक (पूर्वाधार विज्ञ)का लागि पनि प्रतिस्पर्धामा छन् । उनी माउ कम्पनीमा मात्रै नभएर सहायक कम्पनीमा पनि सञ्चालकको प्रतिस्पर्धामा देखिएका छन् ।

सधैं आकर्षक ठाउँमा राजनीतिक नियुक्ति लिन दौडधुपमा गरिरहने पोखरेललाई जगदुल्लाको सञ्चालकमा नियुक्त गरेपछि भट्टलाई विद्युत् उत्पादन कम्पनीमा ल्याउने गृहकार्य भइरहेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

‘गरिबी निवारण कोष, कृष्णबहादुर महराको सचिवालयदेखि एचआईडीसीएलसम्म राजनीतिक नियुक्ति खाइसक्दा पनि पोखरेलजीलाई पुगिसकेको छैन,’ ऊर्जामन्त्री निकट स्रोतले भन्यो, ‘राजनीतिक नियुक्ति नसा भइकेकाले उहाँलाई अर्को ठाउँमा नियुक्ति दिलाएर पनि भट्टजीलाई उत्पादन कम्पनीमै ल्याउने तयारी भइरहेको छ ।’