कांग्रेस निकटकै व्यवसायीले निम्त्याएको इन्धन संकट

२० चैत, काठमाडौं । ओखलढुंगाकी सरिता पौडेल (नाम परिवर्तन) ले शुक्रबार तछाड मछाड गर्दै बालाजुको कोत धुकः पेट्रोल पम्पबाट आधी जर्किन पेट्रोल भरिन् । व्यवसायी र आयल निगमबीचको विवादका कारण बिहीबारदेखि नै पेट्रोल पम्पहरुमा लामो लाइन लागेपछि ट्याक्सी चालक श्रीमान्ले उनलाई पेट्रोल भर्न बालाजुको पेट्रोल पम्पमा पठाएका रहेछन् ।

एक घण्टा लामो लाइन बसेर आफूले आधा जर्किन (१० लिटर) पेट्रोल किनेको उनले बताइन् । ‘श्रीमान् ट्याक्सी चालाउनु हुन्छ, तेल अभावमा ट्याक्सी थन्क्याउन नपरोस् भनेर भरेको, एउटा स्कुटी पनि छ । तेल त चाहियो नै,’ सरिताले अनलाइनखबरसंग भनिन् ‘ग्याँस पाउन एक हप्ता पछि भनेको छ, पेट्रोल चाहिँ जोहो गरिहालौं भनेर ।’ अति प्रज्वलनशील पेट्रोल घरमा राख्न सुरक्षित हुँदैन भन्ने थाहा भए पनि पेट पाल्ने व्यवसाय बन्द गर्नुनपरोस् भनेर पेट्रोल किनेर घर लगेको उनको भनाइ छ ।

धादिङका सुनिल श्रेष्ठले ज्ञानेश्वरको भ्याली फ्युल सेन्टरमा शनिबार घण्टौं लाइन बसेर १३ लिटर पेट्रोल किने । ‘मिलाएर चलायो भने एक हप्ता पठाओ चलाउन पाइन्छ कि भन्ने आश छ,’ सुनीलले भने, ‘यति महंगोमा पेट्रोल किन्न पनि जनतालाई यत्रो सास्ती ।’

दुई दिन अघिसम्म सहज रुपमा पाइँदै आइएको पेट्रोलियम पदार्थको वितरण आयल निगम र व्यवसायीबीचको विवादका कारण बिहीबारदेखि देशभर एकाएक अबरुद्ध बन्यो । बुधबारसम्म निगमका डिपोबाट कुस्त मात्रामा पेट्रोलियम किनेका डिपोले आफ्नो बिक्री सकिएपछि काठमाडौं उपत्यकासहित देशैभरका उपभोक्तालाई अभाव सिर्जना गरिदिए ।

इन्धन बिक्रीको एकाधिकार पाएको निगम र निगमबाट खरीद गरेर उपभोक्तालाई कुस्त नाफा खाएर इन्धन बिक्री गर्ने व्यापारीको जुँगाको लडाइँका कारण देशभरका पेट्रोलियम उपभोक्ता चार दिनदेखि आजित छन् । शनिबार राति निगमसंगको वार्तापछि आन्दोलनका कार्याक्रम स्थगित गरेको दाबी व्यवसायीले गरेका छन् तर आइतबार साँझसम्म पनि पेट्रोलियम पदार्थको अभाव कायमै छ ।

विवादको चुरो

गत फागुन १९ गते पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउँदै नेपाल आयल निगमले बिक्री प्रतिशतमा व्यवसायीले पाउँदै आएको कमिसन कटौतीको निर्णय गर्‍यो । निगमको नेतृत्वमा नयाँ अध्यक्ष सचिव गणेशप्रसाद पाण्डेय र नयाँ कार्यकारी निर्देशक उमेशकुमार थानी आएपछिको पहिलो बोर्ड बैठकले कमिसन कटौतीको निर्णय गरेको थियो ।

निगमको सोही निर्णयबाट रुष्ट बनेका यसअघि कहिल्यै एक ठाउँमा न उभिने पेट्रोलियम कारोबार गर्ने तीनथरि संस्था निगमविरुद्ध भने एक भए ।

निगमविरुद्ध आन्दोलन सशक्त बनाउन नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एशोसिएसन, नेपाल एलपी ग्याँस उद्योग संघ र नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघ मिलेर नयाँ संस्था खडा भयो ‘राष्ट्रिय पेट्रोलियम व्यवसाय संस्थागत समन्वय समिति ।’

नयाँ संस्थाको नाममा २३ फागुनमा पत्रकार सम्मेलन गरेर व्यवसायीले निगमविरुद्ध आगो ओकले । निगमले कटौती गरेको कमिसनबाहेकका थप दुई वटा माग राख्दै उनीहरुले निगमविरुद्ध आन्दोलित भएका थिए ।

जसमा बढेको इन्धन मूल्य अनुसार पेट्रोलियम ढुवानीको साधनको भाडा बढाउनुपर्ने र २०७७ साल मंसिरमा स्थगन गरिएको व्यावसायीले पाउनुपर्ने प्राविधिक नोक्सानी पाउनुपर्ने माग उनीहरुले थियो । चैत ६ गतेबाट सुरु हुने चरणवद्ध आन्दोलनमा २० गतेबाट भने पेट्रोलियम बिक्री वितरण ठप्प पार्ने अल्टिमेटम व्यवसायीको थियो ।

चैत ६ गते देखि प्रचार प्रचार एवं सचेतना लगायतका चरणवद्ध आन्दोलन गर्दै आएका व्यवसायीसंग निगमले ढुवानी र बिक्री रोक्न आग्रह गर्दै केही चरणवद्ध वार्ता गरेको निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्याय बताउँछन् ।

तालुकको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र निगममा छुट्टा छुट्टै समितिले व्यवसायीसंग आन्दोलन स्थगनका लागि वार्ता र लिखित रुपमै पत्राचार पनि गरेको उनले बताए । तर, व्यवसायीको मागको सन्र्दभमा निगम टसमस नभएको समन्वय समितिका प्रवक्ता विश्वप्रसाद अर्यालको दाबी छ ।

व्यवसायीसंग रुष्ट निगम र निगमसंग रुष्ट व्यवसायीको लडाइँको मारमा भने उपभोक्ता परे । आन्दोलनको घोषणा गरेर उपभोक्तामा अभावको त्रास सिर्जना गरेका व्यवसायीलाई निगमले भने आन्दोलनको प्रभाव नदेखिंदासम्म इन्धन बिक्री गरिरहृयो । यता व्यावसायीले पनि निगमलाई थकाउन अभावको त्रास फैलाएर किनेका पेट्रोल, डिजेल र ग्याँस कुस्त बिक्री गरे र अन्तिममा आन्दोलन सुरु नहुँदै स्थगनको नाटक गरे ।

व्यवसायीको घोषित आन्दोलन अन्तर्गत चैत २० अर्थात आजदेखि देशैभर पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री ठप्प बनाउने थियो । तर, गत हप्ताको सुरु मै उनीहरुले प्रशस्त मात्रामा ग्याँस र पेट्रोलियम खरिद गरेर उपभोक्तालाई बिक्री गरेको निगम स्रोतको दाबी छ । नाकाबन्दीमा व्यवसायीले खरीद गरेको ग्याँसको सिलिण्डरसमेत भरेर अभाव हुन्छ भन्दै उपभोक्तालाई गत हप्ता बिक्री गरिएको स्रोतले बतायो ।

सरकारी कांग्रेस र व्यवसायी कांग्रेस

यतिबेला मुलुकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार छ । आयल निगममको तालुदार निकाय उद्योग वणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय पनि स्वयं प्रधानमन्त्री देउवाले ८ महिनादेखि सम्हालिरहेका छन् ।

निगमविरुद्ध आन्दोलन गर्ने तीन वटै पेट्रोलियम व्यवसायी संस्था (नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एशोसिएसन, नेपाल एलपी ग्याँस उद्योग संघ र नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघ ) का प्रमुखहरु नेपाली कांग्रेसका जिल्ला स्तरका नेताहरु छन् भने आन्दोलनको नियमन गर्नुपर्ने निकाय, मन्त्रालय, र निगममा पनि हालै कांग्रेस निकट उमेशप्रसाद थानी छन् । निगमका अध्यक्ष एवम् वणिज्य सचिव डा. गणेश पाण्डेय पनि हालै मन्त्रालयमा सरुवा भएर आएका हुन् ।

निगमविरुद्ध आन्दोलन गर्ने व्यवसायी पनि कांग्रेसका राम्रै स्तर भएका नेतामा गनिन्छन् । पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसनका अध्यक्ष लिलेन्द्र प्रसाद प्रधान नेपाली कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित हुन । एशोसिएसनका महासचिव एवम् ‘राष्ट्रिय पेट्रोलियम व्यवसाय संस्थागत समन्वय समिति प्रवक्ता विश्व अर्याल २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा धादिङ क्षेत्र नम्बर १ को उम्मेदवार थिए ।

नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष खगेश्वर बोहरा नेपाली कांग्रेसका निर्वाचित महासमिति सदस्य हुन् । नेपाल एलपी ग्यँास उद्योग संघका अध्यक्ष कुश मल्ली गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणका व्यापार सामझेदार हुन् । राजधानी नामक ग्याँस उद्योगमा उनीहरुको संयुक्त लगानी छ ।