नेपालमा भवन निर्माण संस्कृति : हामी कति सुरक्षित छौं ?

नेपाल भूकम्पीय जोखिममा विश्वमा ११औं स्थानमा रहेको छ भने बाढी सम्बन्धी जोखिममा ३०औं स्थानमा रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्था प्राधिकरणले प्रकाशन गरेको २०७८ को मनसुन प्रतिवेदनको आधारमा मनसुनजन्य विपद्को कारणले ६० दिनमा ७१३ निजी घर पूर्ण क्षति भए भने १६३ आंशिक रूपमा।

यसका अतिरिक्त २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पले गरेको मानवीय तथा भौतिक क्षति हामीले अहिले पनि सम्झँदा जीउ सिरिङ्ग हुन्छ। घरधनी आफैंले घर निर्माण गर्ने संस्कृतिबाट अगाडि बढेको नेपाली समाजमा केही दशकबाट विशेष गरी काठमाडौं उपत्यका र केही अन्य ठूला शहरहरूमा संयुक्त आवास निर्माण हुँदै आएको छ।

कानुनी व्यवस्था

यसबारे नेपालमा विभिन्न ऐन कानुन बनेका छन्। भूमिको वर्गीकरण, समुचित प्रयोग तथा प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि भू-उपयोग ऐन, २०७६, विशेषगरी जनसंख्याको चाप भएको क्षेत्रमा संयुक्त रूपमा आवास निर्माण गर्न संयुक्त आवासको स्वामित्व सम्बन्धी ऐन, २०५४, भूकम्प र आगलागी जस्ता विपद्‍बाट सुरक्षित राख्न भवन ऐन, २०५५ तथा संविधानसभाबाट नेपालको संविधान २०७२ सालमा जारी भएपछि संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा आएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ वर्तमान सन्दर्भमा भवन निर्माणका लागि जग्गा निर्धारण गर्न निर्माण हुने भवनको डिजाइन गर्न तथा स्थानीय तहबाट नक्सा अनुमति प्रक्रियालाई दिशानिर्देश गर्न मुख्य कानुनी दस्तावेज हुन्।

यी ऐनहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन भवन नियमावली, २०६६, संयुक्त आवासको स्वामित्व सम्बन्धी नियमावली, २०६० र हालसालै जारी गरिएको भूउपयोग नियमावली, २०७९ महत्वपूर्ण नियामक दस्तावेज हुन्।

यसका अतिरिक्त जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण तथा एकीकृत बस्ती विकास सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ तथा २०७२ मा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत बस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड देशभरि लागू हुने थप मार्गदर्शनहरू हुन्। भवन ऐनले व्यवस्था गरे अनुरूप नेपाल सरकारबाट स्वीकृत २३ वटा संहिताको एकीकृत स्वरूप राष्ट्रिय भवन संहिताको चर्चा नगर्दा कानुनी व्यवस्थाको पाटो अधुरो रहन जान्छ।

यससँगै क्षेत्रगत रूपमा वा स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र लागू हुने गरी स्वीकृत विभिन्न मापदण्ड वा स्थानीय तहमा स्वीकृत कानुनी प्रावधान समेत रहेका छन्।

अभ्यास

भूउपयोग ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन भूउपयोग नियमावली २०७९ जेठ २३ गते मात्र राजपत्रमा प्रकाशन भयो। यो नियमावलीको प्रावधान अनुरूप भूउपयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा सोका लागि भूउपयोग क्षेत्र नक्सा तथा विवरण तयार गरी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्य बाँकी नै छ। हालसम्म आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जुनसुकै प्रकृतिको जग्गामा भवन निर्माण गर्ने प्रवृत्ति छ।

हाम्रो समाजमा जीवनमा एउटा घर बनाउनै पर्छ भन्ने मान्यता रहेको परिवेशमा भवन निर्माणसँग सम्बद्ध ६ वटा पक्षको बारेमा उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुने देखिन्छ। भवन निर्माण गर्न आवश्यक वा उपलब्ध जग्गा, भवनको प्राविधिक पक्ष अन्तर्गत नक्साङ्कन र डिजाइन, भवन निर्माणको लागत र भवन निर्माणका लागि स्थानीय तहबाट स्वीकृति वा अनुमति तथा निर्मित भवनको प्रयोग तथा मर्मतसम्भार र यो सबैका लागि महत्वपूर्ण पक्ष स्रोत व्यवस्थापनका बारेमा चर्चा गरिएको छ।

क. जग्गा व्यवस्थापन
व्यक्तिले पुर्ख्यौली जग्गामा वा सोको अंशवण्डा मार्फत प्राप्त हुने जग्गामा वा आफ्नै कमाइबाट सस्तो जग्गा खोजी गर्ने प्रवृत्ति हुन्छ। पुर्ख्यौली सम्पत्तिबाट प्राप्त जग्गा अंशवण्डा मार्फत टुक्राटुक्रा हुँदा भवन निर्माणका लागि न्यूनतम मापदण्ड पनि नपुग हुने, अनियन्त्रित रूपमा रहेको जग्गाको प्लटिङ्ग व्यवसायले पनि भिरालो जग्गामा प्लटिङ्ग गर्ने र व्यक्तिले जग्गा किन्दा पनि सक्दो भिरालो वा खोला छेउको सस्तो जग्गा खोज्ने प्रवृत्ति देखिएको छ।

सार्वजनिक सरोकारका भवनका लागि पनि जग्गा खोजी हुँदा सकभर अपायक, भिरालो जग्गामा निर्माण हुने भवन सुरक्षित राख्न आवश्यक खर्च बढी पर्न जाने खालका जग्गा नै पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने गर्दछ।

ख. घर नक्साङ्कन र डिजाइन

घरको डिजाइन पूर्व प्रचलित मापदण्डको पालना गर्नेभन्दा पनि सो मापदण्डको अवहेलना गरी नक्सा तयार गर्ने परिपाटी विद्यमान छ। शहरी क्षेत्रमा घर निर्माण गर्न डिजाइन र नक्सा तयार गर्ने गरिए पनि ग्रामीण बस्तीमा सो अभ्यास रहेको छैन भन्दा अतिशयोक्ति नहोला। घरको डिजाइन गर्दा पनि राष्ट्रिय भवन संहिताको पूर्ण पालना गरी डिजाइन गर्ने परिपाटी विकास हुनसकेको छैन।

भारतीय संहिता पालना गरी डिजाइन गर्ने र नेपाली संहिता बमोजिम सो डिजाइन सुरक्षित रहे–नरहेको चेक गर्ने अभ्यास नेपाली डिजाइनरहरूमा पाइन्छ। शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका डिजाइनरहरूबाट डिजाइन गरिएका मात्र नभई निर्माण भएका सार्वजनिक भवन पूर्ण रूपमा राष्ट्रिय भवन संहिताको पालना भए पनि अन्य सार्वजनिक भवनमा सो संहिता पूर्ण रूपमा पालना भएको ग्यारेण्टी गर्न सकिने अवस्था छैन।

ग. भवनको लागत

व्यक्ति आफैंले भवन निर्माण गर्दा निर्माण सामग्री खेर जाने र एक भवनको निर्माणको लागि सबै जोहो गर्दा तुलनात्मक रूपमा सामूहिक तवरले निर्माण हुने भवनको लागतभन्दा बढी पर्न जाने हुँदा एकल घरको वास्तविक लागत बढ्ने गरेको तर्फ खासै ध्यान पुग्न सकेको देखिंदैन। डिजाइन बमोजिमको पूर्ण भवन एकै पटक निर्माण गर्नेभन्दा पनि बढोत्तरी आधारमा विभिन्न चरणमा भवन सम्पन्न गर्ने अभ्यास छ। सार्वजनिक भवनमा सो प्रवृत्ति केही हदसम्म कम रहेको छ।

घ. भवन निर्माण अनुमति

भवन निर्माण अनुमित पूर्ण रूपमा स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार अन्तर्गत रहेको हुँदा नक्सा पासको अनुमतिको क्रममा मापदण्डको परिपालना र राष्ट्रिय भवन संहिताको पालना जस्ता विषय स्थानीय तहमा पूर्ण रूपमा पालना हुनसकेको छैन। निर्माण अनुमति दिइसकेपछि अनुमित बमोजिम निर्माण भए नभएको अनुगमन गर्न केही स्थानीय तहमा चरणबद्ध रूपमा अनुमति प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गर्ने गरिएको भए पनि अनुमति प्राप्त गरिसकेपछि आफूखुशी निर्माण परिवर्तन गर्ने अभ्यास छरपष्ट छ।

निर्माण अनुमतिको चेकजाँचको क्रममा नक्सा बमोजिमको निर्माण भए नभएको निर्माण मात्र हेर्ने तर निर्माणको गुणस्तरको जाँच गर्ने अभ्यास छैन। सार्वजनिक भवन निर्माणको क्रममा स्थानीय तहबाट शतप्रतिशत अनुमति लिने गरिएको पाइँदैन तर निर्माणको क्रममा गुणस्तर जाँचको भने प्रावधान रहेको हुन्छ। तर गुणस्तर जाँच प्रक्रियाको प्रभावकारितामा प्रश्न उठ्ने गरेको हुन्छ।

ङ. भवनको प्रयोग तथा मर्मतसम्भार

व्यक्तिबाट निर्माण हुने भवन कुनै एक विशेष प्रयोगको लागि गरिएको भए पनि सहजै अर्कै प्रयोजनमा ल्याउने प्रचलन विद्यमान छ। सर्वसाधारणको नजरमा एक प्रयोगका लागि निर्मित भवन अर्को प्रयोजनमा सहजै प्रयोग गर्न सकिने मनोविज्ञान छ। भवनमा कुनै त्रुटि नदेखिएसम्म नियमित मर्मतसम्भारमा ध्यान नदिने प्रवृत्ति सर्वसाधारणमा मात्र होइन, सार्वजनिक क्षेत्रमा पनि रहेको छ। सरकारी स्तरबाट सार्वजनिक भवनको एकीकृत अभिलेख राखी सोको नियमित मर्मत गर्ने प्रयास विगतमा सुरु गर्न खोजिए पनि प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन।

च. स्रोत व्यवस्थापन

व्यक्तिगत रूपमा निर्माण हुने भवनको लागि आफ्नो आर्थिक अवस्था अनुकूल एकै पटक स्रोतको जोहो हुन नसकेको परिप्रेक्ष्यमा विशेषगरी निम्न आय वर्गका लागि सुलभ कर्जामा पहुँचको प्रभावकारी व्यवस्था हुनसकेको छैन। सार्वजनिक रूपमा निर्माण हुने भवनको लागि एक हदसम्म स्रोतको व्यवस्था हुने गरी सञ्चालन तथा मर्मतसम्भारको चरणमा स्रोतको व्यवस्थापन प्राथमिकतामा पर्ने गरेको छैन।

सुधारका पक्ष

नेपालमा सुरक्षित भवन निर्माणका लागि विगतमा सुरक्षित भवन निर्माण सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्य योजनाको मस्यौदा तर्जुमा भए पनि सुरक्षित भवन निर्माणलाई मूलप्रवाहीकरण गर्न देहाय बमोजिमका सुधारका कार्य गर्नुपर्छ:

क. कानुनी सुधारः

कानुनी व्यवस्था अन्तर्गत विभिन्न ऐन, नियमावली, कार्यविधि र मापदण्डको उल्लेख भएपनि मुख्य रूपमा देहायका सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ–

अ. निर्माण चरणमा सुधारको व्यवस्था

हालसम्मको कानुनी व्यवस्थाले जग्गा छनोट, नक्सा, डिजाइन तथा अनुमति प्रक्रियामा बढी जोड दिएको तर निर्माणको चरणमा सुरक्षित भवन निर्माणसँग जोडिएर गर्नुपर्ने सुधार जस्तैः गुणस्तर नियन्त्रण जस्ता पक्षलाई महत्व नदिइएकोले निर्माण चरण केन्द्रित सुधारको विषय कानुनी सुधारमा समेट्नुपर्ने देखिन्छ।

आ. स्थानीय तहको मापदण्डमा तादाम्यता

नेपाल सरकारले वि.सं. २०७२ मा स्वीकृत गरेको आधारभूत मापदण्डमा समसामयिक परिमार्जन गर्दै गरेको भए पनि केही स्थानीय तहबाट सो मापदण्डको प्रतिकूल हुने गरी मापदण्ड तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुले जटिलता ल्याएको हुँदा आधारभूत मापदण्डसँग तादाम्यता हुने गरी स्थानीय तहको मापदण्ड तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ।

इ. संघीय प्रणाली अनुकूल कानुनी संशोधन

एकात्मक राज्य प्रणालीको समयमा कार्यान्वयनमा आएको भवन ऐन, २०५५ तथा संयुक्त आवासको स्वामित्व सम्बन्धी ऐन, २०५४ को संघीय प्रणाली अनुरूप शीघ्र परिमार्जन र संशोधनको खाँचो छ।

ख. कार्य प्रणालीमा सुधार

सुरक्षित भवन निर्माणका लागि कानुनी पक्ष बलियो भए पनि सो बमोजिम कार्यान्वयन नभइरहेको हुँदा प्रचलित कानून बमोजिम कार्य गर्दा मात्र पनि धेरै सुधार हुने देखिन्छ।

अ. सुरक्षित स्थानमा भवन निर्माण

आफूसँग भएको जुनसुकै प्रकृतिको जग्गामा भवन निर्माण गर्ने प्रवृत्तिमा परिवर्तन गरी मापदण्डले निर्धारण गरेको जग्गामा साथै जग्गा जोखिममा रहेको हो भने सोका लागि अपनाउनुपर्ने उपाय अवलम्बन गरी अथवा सम्भव भएसम्म सुरक्षित जग्गाको खोजी गरी भवन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ।

आ. राष्ट्रिय भवन संहिताको पालना

विगतको तुलनामा राष्ट्रिय भवन संहिताको पालनामा उल्लेखनीय वृद्धि भए पनि सबै किसिमका भवनमा यसको प्रयोग हुन नसकेको यथार्थलाई सरोकारवाला सबै पक्षबाट यसको पूर्ण पालनामा प्रतिबद्ध रही सो बमोजिम भवन निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ। बहुनिकायबाट निर्माण हुने सार्वजनिक भवनको डिजाइन तथा निर्माण चरणमा राष्ट्रिय भवन संहिता पालना भए नभएको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग वा अन्तर्गतका निकायबाट चेकजाँचको व्यवस्था हुनुपर्ने आवश्यकता छ।

इ. एकद्वार प्रणालीमा सार्वजनिक भवन निर्माण

एकद्वार प्रणालीबाट सार्वजनिक भवन निर्माण गर्ने सम्बन्धमा विगतमा कुनै न कुनै तवरले निर्णय भएको भए पनि सो बमोजिम कार्यान्वयनका लागि अन्य सार्वजनिक निकायले शहरी विकास मन्त्रालय अझ भनौं, विशेष गरी शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको सांगठनिक क्षमतामाथि प्रश्न उठाउने गरेको भए पनि आ-आफ्नै निकायबाट भवन निर्माण कार्य जारी राख्ने अन्तरनिहित उद्देश्य लुकेको बुझ्न सकिन्छ। सुरक्षित सार्वजनिक भवन निर्माणको महत्वलाई बुझी सम्बद्ध सबै पक्षबाट सो बमोजिम कार्य पद्धतिमा सुधारको पहल हुनुपर्ने देखिन्छ।

ई. गुणस्तरीय निर्माण सामग्रीको उपलब्धता

प्रतिस्पर्धी बजार प्रणाली रहे पनि गुणस्तरीय निर्माण सामग्रीको उपलब्धतामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ। नेपाल गुणस्तर प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको उत्पादन भए पनि सो बमोजिम गुणस्तरीय निर्माण सामग्री उत्पादन छैनन्। विदेशबाट आयात हुने निर्माण सामग्रीमा समेत गुणस्तरीयताको ग्यारेन्टी छैन। बजार व्यवस्थाको कमिसनले बजारमा प्रतिस्पर्धी हुने प्रयास गरिनुको सट्टा निर्धारित गुणस्तरको निर्माण सामग्री उत्पादन गर्नु उत्पादनकर्ताको एकमात्र उद्देश्य हुनुपर्छ। आयातित सामानमा समेत आयातकर्ताको पेशागत दक्षता विकास हुनुपर्ने देखिन्छ।

निष्कर्ष :

नेपालमा सुरक्षित भवन निर्माणका लागि कानुनी आधार खडा भएको छ। तर पनि सो बमोजिम प्रचलित अभ्यासमा सुधार हुन नसकेको तथा तहगत र निकायगत साम्राज्यको कारणले एक तह र निकायले अर्को तह र निकायको कार्यमा असहयोग गर्ने गरेको पाइएको छ। समसामयिक रूपमा कानुनी तथा कार्य प्रणालीगत सुधार गरी सम्बद्ध सरोकारवालाको सामूहिक प्रयासबाट व्यक्तिगत र सार्वजनिक रूपमा निर्माण हुने भवनलाई सुरक्षित बनाई सुरक्षित नेपालको मार्गमा अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन।

(लेखक नेपाल सरकारको सहसचिव, प्राविधिक हुन्।)