नागरिकता विभेदमा राष्ट्रपतिमाथि प्रश्न

मंसिर ४ गते संघीय र प्रदेश तहको निर्वाचनको मिति तोकिएलगत्तै राजनीतिक दल र नेताहरू देश दौडाहामा निस्किन थालेका छन् । नेपालमा गाउँघरतिर बाक्लो गरी नेता भेटिनु भनेको चुनाव नजिकिंदैछ भन्ने संकेत हो।

नयाँ र पुराना दलहरूको दौडधुप र चुनावी रापतापलाई छायाँमा पार्दै अहिले चर्चाको विषय बनेको छ-नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक। उक्त विधेयक राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पेश गरिएपछि १५ बुँदे सन्देशसहित फिर्ता भएको छ ।

राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेपछि देश पुनः दुई ध्रुवमा विभाजित भएको छ। एउटा पक्ष देश दुर्घटना हुनबाट जोगिएको भन्ने तर्क गरिरहेको छ भने अर्को पक्ष राजनीतिक दाउपेचका लागि आफ्नै नागरिकलाई अनागरिक बनाउने खेल भयो भनिरहेको छ।

राज्यसँग नागरिकको कानुनी सम्बन्ध स्थापित गरी अधिकारको रक्षा गर्ने दस्तावेज नागरिकता हो। नागरिकता राज्य र नागरिकलाई जोड्ने पुल हो। आफ्नै भूमिमा आफ्नै नागरिकलाई नागरिकता नदिनु भनेको कुनै व्यक्तिलाई राज्यविहीन अथवा परिचयविहीन बनाइएको अवस्था हो।

नागरिकतालाई नियमित र व्यवस्थित गर्ने आधार र पृष्ठभूमि राष्ट्रपिच्छे फरक–फरक देखिन्छन्। सामान्यतः नागरिकता सम्बन्धी कानुन निर्माण मुख्यतः दुई अवधारणा आगन्तुकलाई दिने (अंगीकृत) र जन्मसिद्धलाई दिने (वंशज) हुन्छ। नेपालमा नागरिकता सम्बन्धी प्रावधान २००९ सालदेखि नै हुँदै आएको छ।

सिद्धान्ततः आफ्नो देशको नागरिकको सन्तान स्वतः आफ्नो नागरिक हुन्छ, उसलाई कुनै बन्देज लगाउनुहुँदैन भन्ने हो। तर वैश्विक रूपमा नै पितृसत्तात्मक सोचले महिलालाई सधैं अतिरिक्त शंका गर्ने गरेको पाइन्छ।

नेपालकै वर्तमान संविधानको धारा ११ मा विदेशी बाबु र नेपाली आमाबाट जन्मेका सन्तानलाई अंगीकृत, तर नेपाली बाबु र विदेशी आमाबाट जन्मेका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने प्रावधानले नै विभेद प्रष्ट झल्किन्छ।

यसै धाराको उपधारा (६) ले नेपाली नागरिक पुरुषको विदेशी महिलासँग बिहे गरे अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ। तर पनि नेपाली नागरिक महिलाको विदेशी पुरुषसँग बिहे गरे नागरिकता दिने व्यवस्था नै गरेको छैन।

नेपाल सन्धि ऐन २०४७ को दफा ९ (१) मा नेपालले अनुमोदन गरेको सन्धिको प्रयोजनको लागि बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ। सन्धिका प्रावधान नेपालको राष्ट्रिय कानुनसरह लागू हुनेछ भनी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। तर पनि नेपालले नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, महिला विरुद्धका सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी महासन्धि, महिलाको राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि र मानवअधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्रको विरुद्ध कानुन बनाउनु सन्धिको उपहास बाहेक केही हैन।

नेपालको संविधान २०७२ ले समानताको हकसम्बन्धी धारा १८ ले सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन् भनेर व्यवस्था गरेको छ। धारा ३८ ले ‘प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभाव विना समान वंशीय हक हुनेछ’ भन्दै महिला समानतालाई थप प्रष्ट पारेको छ।

वंशज नागरिकता वंशको आधारमा दिइन्छ र वंश विस्तार र वंश सिर्जनामा पुरुष-महिला दुवैको योगदान/भूमिका हुन्छ। तर नागरिकताको व्यवस्थाले भने वंशमा आमालाई देख्दैन। आमालाई चिन्दैन। अनि प्रश्न जन्मिन्छ- के महिला पुरुषको वंश बोक्ने भाँडो मात्रै हुन् ?

भनिन्छ- आमा सत्य हुन् र बाबु विश्वास मात्रै। आमाले देखाएको पुरुष नै बाबु हो। तर, नेपाली सत्ता र कानुनी व्यवस्थाले भने प्राकृतिक सिद्धान्तको विपरित गएर बाबुलाई सत्य र आमालाई गौण बनाउन खोजेको छ। संविधानमा रहेको यस्तै विभेदकारी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न अहिले संसदमा नागरिकता सम्बन्धी विधेयक अगाडि बढ्दैछ।

अंगीकृत कुनै देशका नागरिकलाई आफ्नो देशको नागरिक बनाउने/अंगीकरण गर्ने प्रक्रिया हो। अंगीकृत व्यक्ति पहिले नै कुनै देशको नागरिक रहिसकेको हुनाले उसलाई अंगीकृत नागरिकता दिने वा नदिने विषय सम्बन्धित राष्ट्रको विवेकमा भर पर्छ। आफ्नो कुनै नागरिकले कुनै विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेमा निज विदेशीले नागरिकता पाउने वा नपाउने ? पाएमा स्वतः वा सशर्त पाउने ? भन्ने विषय देशको कानुनमा भर पर्छ।

नेपालको संविधानको धारा ११ को उपदफा (५)को बाध्यात्मक वाक्यांश, (६), (७) र (८) मा र नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ५ मा यस सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ।

अब अहिलेको नागरिकता सम्बन्धी संशोधन विधेयक र राष्ट्रपतिद्वारा लिखित सन्देशको चर्चा गरौं। गत असर २४ गते संसदमा दर्ता भई फास्ट ट्रयाकमा पारित भएको नागरिकता ऐनको संशोधन विधेयक नेपालको संविधानको धारा ११३(३) बमोजिम फिर्ता समेत भएको छ। योभन्दा पहिला २२ साउन २०७५ मा केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला संसदमा दर्ता भएको विभिन्न कारणले २१ असार २०७९ मा मन्त्रिपरिषद्द्वारा फिर्ता लिइएको थियो।

नागरिकता विधेयक त संविधान जारी भएलगत्तै पास गर्नुपर्ने विषय हो तर नेपालका एकल जातीय मानसिकताले जन्मसिद्ध लिएकै नागरिकलाई विदेशी देख्ने, आफ्नै नागरिक महिलाका सन्तानबाट देशलाई खतरा देख्ने प्रवृत्ति देखिन्छ, जसबाट संसद समेत अछुतो रहन सकेन।

नेपालकै तराई मधेश लगायतका मूलवासी जो आफ्नो क्षेत्रमा शाह वंशभन्दा पनि अगाडिदेखि बसिरहेका छन्, उनीहरूले गैर-नेपाली भाषी र रंगको फरक भएकै कारणले नागरिकताबाट वञ्चित भए भने कतिले त वंशज हुँदाहुँदै पनि जन्मसिद्ध र अंगीकृत भई बाँच्नुपर्‍यो। आज नागरिकता विधेयक पास नभएको कारण पीडामा छन्।

यस विधेयकले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई हदैसम्मको राहत दिने भएतापनि महिला नागरिकलाई संविधानले दिइएको घाउमाथि नून छर्केको छ। नागरिकता विधेयकको सम्बन्धमा चलेको केही हल्लामाथि छलफल गरौ।

नेपालको संविधानको धारा ११(५)ले गरेको व्यवस्था अनुरूप नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक, २०७९ को दफा ४ (१) ले नेपाली नागरिक आमाबाट जन्मेका र बुवाको पहिचान नभएका व्यक्तिको सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा निज बालक र आमाले बुवाको पहिचान नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने अनैतिक प्रावधान राखिएको छ।

यो दफा नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूको विरुद्ध गएको छ। यो प्रावधान संविधानले प्रदान गरेको प्रजनन र व्यक्तिगत गोपनीयताको समेत विरुद्धमा छ।

नेपालको संविधानले नेपाली नागरिक पुरुषले विदेशी महिलासँग बिहे गरेमा अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ। अघिल्लो विधेयकले त्यस्तो महिलाको सन्दर्भमा ७ वर्षपछि नागरिकता दिने व्यवस्था र अन्य देशको असल अभ्यास समेत अध्ययन गरी व्यवस्था गर्न वा असल अभ्यास भए साझा धारणा निर्माण गर्न सुझाव दिएको देखिन्छ।

राष्ट्रपतिले संविधानको रक्षा गर्ने र संविधान अनुरूप सुझाव दिनुपर्दछ तर संविधानले कल्पना नै नगरेकोमा समेत फलानो प्रावधान राख भनेर सार्वभौम संसदमाथि हावी हुनु उपयुक्त हुन्न। त्यसमाथि प्रतिपक्षी दलबाट बनेको राष्ट्रपतिले प्रतिपक्षकै धारणा स्वीकार्न भन्नुले राष्ट्रपति संस्था दलको कि सरकारको भन्नेमा प्रश्न उठ्छ।

अर्को कुरा आफ्नो नागरिकले बिहे गरेको विदेशी नागरिकलाई बिहेलगत्तै अंगीकृत नागरिकता दिने मुलुकहरू समेत धेरै छन्। विदेशी बुहारीलाई बिहेको दोस्रो दिन नागरिकता दिंदा देशकै लागि खतरा हुने र ३/७ वर्षपछि नागरिकता दिंदा यहाँको नुन खाएर पूरै राष्ट्रवादी भैहाल्ने तर्क हावा बाहेक केही होइन।

अझ राष्ट्रको सुरक्षा र स्वाधीनताको लागि संविधानले धारा २८९ मा पदाधिकारीको नागरिकता सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरेको छ। जसको उपधारा (१) का अनुसार मुख्य १० पदमा वंशज नागरिक मात्र योग्य हुने भनिएको छ। यसकै उपधारा (२) ले उपधारा (१) बाहेक अन्य संवैधानिक निकायको पदमा वंशज, अंगीकृत र जन्मसिद्ध तीनवटै नागरिकता भएका नागरिकले पाउने तर अंगीकृत र वंशज नागरिकले क्रमशः १०-५ वर्ष तोकिदिएको छ।

संविधानको रक्षा गर्ने अन्तिम दायित्व राष्ट्रपतिको हुन्छ। राष्ट्रपतिले संविधानले प्रदान गरेको धारा ११३(३) को अधिकारको प्रयोग गर्दै विधेयक फिर्ता गरेकोमा कसैलाई कुनै द्विविधा छैन तर संविधान प्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्दैगर्दा संविधानकै रक्षा गर्ने कर्तव्यबाटै त विमुख भइराखेको छैन भन्नेमा समेत ध्यान दिनुपर्ने हो।

नेपालको संविधानको धारा ३०४(१) को बाध्यात्मक वाक्यांशमा यस संविधानसँग बाझिएको कानुन संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशन बसेको एक वर्षपछि बाझिएको हदसम्म स्वतः अमान्य हुनेछ भनिएको छ। संविधानकै धारा ४७ मा यस भागद्वारा प्रदत्त हकहरूको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकता अनुसार राज्यले यो संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्नेछ भनिएको छ।

संविधानको रक्षा गर्ने अन्तिम दायित्व भएका राष्ट्रपतिले संविधानले तोकेको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्को नाममा एउटा चिट्ठी समेत लेख्न सक्दैन तर संविधान जारी भएको ७ वर्षपछि बल्लतल्ल पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण नगरी जनताको हकहितको रक्षा गर्न सदैव तत्पर रहेको भनी राजनीति गर्छन्। हो, यही कारणले राष्ट्रपति माथि प्रश्न उठ्नु जायज हो।

अन्तिममा, नागरिकतामा राजनीति बन्द गरियोस् र प्रत्येक नेपालीलाई सरल र सहज तरिकाले नागरिकता उपलब्ध गराउनु राज्यको कर्तव्य पनि हुन्छ। गैरनेपाली नागरिकले नागरिकता नपाउन् भनी राज्य चनाखो पनि हुनुपर्दछ। यति हुँदाहुँदै पनि हालको जस्तो बेतुकको काममा नागरिकता चाहिने परिपाटी बन्द गरी अस्थायी परिचयपत्र/पहिचानपत्र वितरण गरिनुपर्दछ।

(लेखक चक्रवर्ती हवी एजुकेशन एकेडेमीमा स्नातक तहमा कानुन अध्ययनरत छन्।)