
९ असोज, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सनालाई प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल आयोगले निश्चित गर्ने विषय नभएको जवाफ पठाएको छ ।
अध्यक्ष तिमल्सिनाको निर्देशनमा उनका निजी सचिव सुशीला आचार्यले गत बिहीबार ‘…प्रतिनिधि सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको कार्यावधि कहिलेसम्म रहने हो खुलाई पठाइदिनु हुन निर्देशानुसार अनुरोध छ’ भनेर निर्वाचन आयोगमा पत्र पठाएकी थिइन् ।
शुक्रबार नै जवाफ पठाएर आयोगले निर्वाचित संसदको कार्यकाल आयोगले निश्चित गर्ने विषय नभएको बताएको हो । ‘निर्वाचित संसदको कार्यकाल आयोगले निश्चित गर्ने नभई नेपालको संविधान र प्रचलित कानून र विगतको अभ्यास बमोजिम निश्चित हुने हुँदा सोही बमोजिम हुन अनुरोध गरिन्छ’, आयोगले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल्सिनालाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ ।
तथापि, प्रतिनिधि सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको कार्यावधि निक्र्यौल हुनुपर्छ भन्ने आयोगको मत रहेको पत्रमा उल्लेख छ । पत्रमा भनिएको छ, ‘…नेपाल सरकारबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्यको लागि निर्वाचनको मिति तोकिई मतपत्र छपाई समेत गरी निर्वाचनको सघन रुपमा तयारी भइरहेको सन्दर्भ समेतलाई आधार मानी प्रतिनिधि सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको कार्यावधि निक्र्यौल हुनुपर्छ भन्ने आयोगको मत रहेको छ ।’
निर्वाचन आयोगले विगतमा नेपालले गरेको अभ्यास पनि स्मरण गराएको छ ।
तत्कालीन संविधान सभा व्यवस्थापिका संसदमा रुपान्तरण भएपछि सदनको कार्यकाल २०७४ माघ ७ गतेसम्म कायम हुने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, कार्यकाल पूरा हुनु अगावै प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुने भएमा मनोनयनपत्र दाखिला हुने अघिल्लो दिनसम्म व्यवस्थापिका संसद कायम रहने व्यवस्था अभ्यासमा रहेको स्मरण गराइएको हो ।
‘…संवत २०७४ सालमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम उम्मेदवारको बन्दसूची पेश हुने अघिल्लो दिनसम्म मात्र व्यवस्थापिका संसद कायम रहेको विगतको अभ्यास छ’ राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमल्सिनाको निजी सचिवालयलाई निर्वाचन आयोगले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया 4