नेपालको सामाजिक सुरक्षा संयन्त्रले असमानता बढाएको छ : ह्युमन राइट्स वाच

१९ माघ, काठमाडौं । ह्युमन राइट्स वाचले नेपालको सामाजिक सुरक्षा संयन्त्रले असमानता बढाएको निष्कर्ष निकालेको छ । मानव अधिकारको क्षेत्रमा पैरवी र अनुसन्धान गर्दै आएको उक्त संस्थाले प्रकाशन गरेको नयाँ रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘ नेपालको विद्यमान सामाजिक सुरक्षा संयन्त्र  बालबालिकालाई गरिबीबाट जोगाउनमा प्रभावकारी छैन र यसले पचारिक तथा अनौपचारिक कामदारहरू बिचको असमानतालाई अझै बढाएको छ ।’

संस्थाले नयाँ सरकारलाई देशका सबै बालबालिकालाई बाल संरक्षण अनुदानको दायरामा ल्याउनपर्ने र दशौं लाख अनौपचारिक कामदारका लागि पनि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम थप्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

‘विगतमा नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षालाई गरीब नागरिकमाथि मात्रै लक्षित राख्ने प्रयत्न गर्दै आएको छ,’  ह्युमन राइट्स वाचको रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘यसले जोखिममा रहेका परिवारहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको हक अभ्यास गर्नबाट रोक्ने हुनाले यस्ता कदम प्रत्युपादक हुन्छन्  ।’

सरकारको अत्यन्त साँघुरा लक्षित कार्यक्रम, महंगो छनौट प्रक्रिया, त्रुटिपूर्ण तथ्यांक, भ्रष्टाचारको संभावना र त्यस्ता कार्यक्रमसँग जोडिने लान्छनाका कारण मानिसहरू यसमा आवद्ध हुन हिच्किचाउने संस्थाको ठहर छ ।

‘सामाजिक सुरक्षा विस्तार गर्नमा नेपालले महत्त्वपूर्ण फड्को मारेको छ तर विशेष गरी बालबालिका तथा अनौपचारिक कामदारजस्ता ठूला समूह यसमा समेटिएका छैनन्,’ ह्युमन राइट्स वाचकी वरिष्ठ आर्थिक न्याय अध्येता लेना सिमेटले भनिन्, ‘नागरिकहरूका हक संरक्षण गर्न तथा देशको आर्थिक हित सुधार्न सबै नागरिकलाई समेट्ने सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा लगानी गर्नु अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।’

सन् २०२२ को जुलाई महिनामा ह्युमन राइट्स वाचले नेपालको सामाजिक सुरक्षा संयन्त्रबारे अध्ययन गरेको थियो ।यस क्रममा सुधार योजना निर्माणमा संलग्न मन्त्रालयहरू तथा विद्यमान नीति कार्यान्वयन गर्ने पालिकास्तरका सामाजिक सुरक्षा कार्यालयहरूसँग नीतिगत विमर्श गरिएको थियो ।

सामाजिक सुरक्षा मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र तथा आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक हक सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रमा समेटिएको मानव अधिकार हो । सामाजिक सुरक्षाको हकलाई नेपालको संविधान २०७२ ले पनि स्वीकारेको छ ।

तर, अझै पनि बालबालिका तथा अनौपचारिक कामदारहरू नेपालको सामाजिक सुरक्षा संयन्त्रबाट ओझेलमा परेका छन् भन्ने ह्युमन राइट्स वाचको ठम्याइ छ ।

सन् २०२१ मा सार्वजनिक ह्युमन राइट्स वाचको प्रतिवेदनमा महामारीको आर्थिक प्रभाव तथा विद्यालय बन्दाबन्दी तथा अपर्याप्त सामाजिक सुरक्षाका कारण बालबच्चाहरू शोषणकारी तथा जोखिमपूर्ण बाल श्रमतर्फ धकेलिएको ठहर गरेको थियो ।

संस्थाले समतामूलक सामाजिक सुरक्षाका अवरोधकमा धेरैजसो बालबालिकाका लागि आम्दानी र सहयोगको अभाव रहनु, अनौपचारिक कामदारहरूलाई सामाजिक बीमाबाट छुटाइनु, नागरिकता तथा परिचयपत्रको अनिवार्यता गरिनु, सरकारी अभ्यासले सिर्जना गर्ने हिनताबोधको भावना र सरकार आफ्नो दायित्वबाट अस्पष्ट हुनु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।