नागरिक उन्मुक्ति फकाउँदै सत्तारुढ

२४ माघ, काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले अहिलेकै अवस्थामा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र रावललाई विश्वासको मत दिन नसक्ने बताएकी छन् ।

केन्द्रीय कारागारमा जेलजीवन काटिरहेका पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई भेटेर फर्किएपछि श्रेष्ठले भोलि, बुधबार मुख्यमन्त्री रावललाई विश्वासको मत नदिने बताएकी हुन् ।

२७ माघमा मुख्यमन्त्री नियुक्त रावलले भोलि, प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने कार्यसूची छ । तर अध्यक्ष श्रेष्ठले आफूहरुको माग पूरा हुन बाँकी रहेकाले विश्वासको मत नदिने बताइन् ।

‘हामी विश्वासको मत दिन सक्दैनौं, किनभने हाम्रो बटमलाइन प्रदेश सरकारले सुनुवाइ गर्ने कुनै संकेत दिएको छैन’, श्रेष्ठले अनलाइनखबरसँग भनेकी छन् । यदि नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत नदिए नेकपा एमाले नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार संकटमा पर्नेछ ।

नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत नदिने अडान लिएकै कारण रावलले मुख्यमन्त्री बनेको एक महिना पुग्न लाग्दासमेत विश्वासको मत लिएका छैनन् । माओवादी केन्द्रका खगराज भट्ट र एमालेका सन्तोष शर्मा भाषालाई मन्त्री नियुक्त गरेपनि विभागीय जिम्मेवारी दिन सकेका छैनन् ।

यसरी विश्वासको मत नलिई पदमा रहिरहन रावललाई बिहीबारसम्मको मात्रै सुविधा छ । कानूनअनुसार, मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको एक महिनाभित्र विश्वासको मत नलिए त्यो सरकार ढल्नेछ ।

त्यस्तो संकट आउन नदिन एमाले नेताहरुले लगातार नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेतृत्व फकाइरहेका छन् । ‘हामीले धेरै कुरा गरिरहेका छौं । उहाँहरुको मुख्य माग सम्बोधनको प्रक्रियामा गइसकेकाले सकारात्मक वातावरण बनेको छ’, एमालेका एक उच्च नेता भन्छन् ।

उनी बिहीबारभित्रै नागरिक उन्मुक्तिले मुख्यमन्त्री रावललाई विश्वासको मत दिनेमा विश्वस्त देखिन्छन् । ‘अब प्राविधिक कुरा मिलाउन बाँकी छ । त्यो पनि पार्टी नेतृत्वबाटै कुरा भइरहेको छ’, ती नेता भन्छन् ।

ती नेताका अनुसार, टीकापुर घटनाको मुख्य योजनाको आरोपमा जेलजीवन कटाइरहेका रेशमको मुद्दा सुनुवाई अगाडि बढेकाले नागरिक उन्मुक्ति सकारात्मक बनेको छ । २२ माघमा रेशमको पक्षबाट सर्वोच्चमा परेको पुनरावेदनमा दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेश दिइएको छ ।

न्यायाधीशहरु टंकबहादुर मोक्तान र डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासले पुनरावेदनमा ‘प्रत्यर्थी झिकाउने’ आदेश दिएको हो । यो आदेशपछि नागरिक उन्मुक्तिबाट सकारात्मक निर्णयको अपेक्षा सत्तारुढ नेताहरुले गरेका छन् । तर प्रदेश सरकारमा नागरिक उन्मुक्तिले पाउने भागबण्डामा कुरा मिल्न नसकेको एमाले सुदूरपश्चिमका एक उच्च नेता बताउँछन् ।

‘उहाँहरुले कति मन्त्रालय पाउने, कुन पाउने र अरु के हुने भन्ने बाँकी छ’, ती नेता भन्छन् । नागरिक उन्मुक्तिका नेताहरुले पनि प्रदेश सरकारमा पाउने हिस्साबारे सुनिश्चितता नभएको बताउँछन् ।

सार्वजनिक टिप्पणीमा भने नागरिक उन्मुक्तिका नेताहरुले ७ भदौ २०७२ को टीकापुर घटनालाई नै आधार मानिरहेका छन् । ०७४ को चुनावमा कैलाली–१ बाट फरार अवस्थामै भारी मतान्तरसहित जितेका रेशमको कार्यकार जेलमै बितेको थियो । अहिले पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र रेशम ढुक्क हुन सकिरहेका छैनन् ।

तर ११ पुसमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नागरिक उन्मुक्तिले साथ दिएको थियो । २६ पुसमा प्रचण्डलाई विश्वासको मत समेत दियो । त्यसबाहेकको राजनीतिक निर्णयमा नागरिक उन्मुक्तिले सरकारलाई साथ दिएको छैन ।

संघको सरकारमा समेत सहभागी नभएको नागरिक उन्मुक्तिले साथ नदिएकै कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशको सभामुख चयन गर्न तीन पटक मतदान गर्नु परेको थियो । २८ र २९ माघमा ७ सिट रहेको नागरिक उन्मुक्तिले मत नदिएका कारणले माओवादी केन्द्रका भीम भण्डारी सभामुख निर्वाचित हुन सकेका थिएनन् ।

तर ३ माघमा नागरिक उन्मुक्तिकै मत पाएर भण्डारी सभामुख निर्वाचित भए । सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्ति अलग रहँदा एमाले नेतृत्वको गठबन्धनसँग २२ र कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनसँग २४ सिट छ । अर्थात् नागरिक उन्मुक्तिले जता साथ दियो, त्यही गठबन्धनको सरकार बन्नेछ ।