युद्धग्रस्त देशको झल्को दिने बसपार्कको त्यो दृश्य

यातायात मजदुरले नयाँ बसपार्क क्षेत्रमा सवारी साधन सडकमा तेस्र्याएर गरेको विरोध प्रदर्शनका क्रममा गत साता दुःखद घटना भए । आक्रोशित आन्दोलनकारीले प्रहरीका दुईवटा भ्यानमा आगजनी गर्नुका साथै अस्थायी प्रहरी बिटमा समेत क्षति पुर्‍याएका छन् । नयाँ बसपार्क क्षेत्रमा रहेको ल्होत्से मलका पसलबाट धनमाल लुटपाट भएको छ ।

ल्होत्से मलका पसल व्यवसायीले लुटपाट घटनामा ८ करोड भन्दा बढीको क्षति भएको जनाएका छन् । लुटपाटमा मोबाइल फोन, ल्यापटप चोरी हुनुका साथै भौतिक संरचना तोडफोड भएको व्यवसायीले भनेका छन् । सम्साँझै भएको लुटपाट घटनाका भिडियो सामाजिक सञ्जालमा यत्रतत्र छन् ।

आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने यातायात मजदुर संगठनका प्रतिनिधिले सोचेका पनि थिएनन् होला विरोध प्रदर्शनले त्यो रूप लिन्छ भन्ने । स्थिति नियन्त्रण भन्दा बाहिर जाँदा यातायात मजदुर आन्दोलन बदनाम छ ।

ट्राफिक कारबाहीमा लिने जरिवाना ५०० बाट १५०० रुपैयाँ पुगेकोमा यातायात मजदुर मात्र हैन, सर्वसाधारण पनि सन्तुष्ट थिएनन् । यसैलाई निहुँ बनाएर मजदुरहरूको आन्दोलन उठ्यो र त्यो नियन्त्रण बाहिर पुग्यो ।

एउटा श्रमिकको दिनभरिको कमाइको ६०–८० प्रतिशत हिस्सा जरिवानामा खर्च हुने भएपछि आक्रोश बढ्नु अस्वाभाविक होइन । कतिपय अवस्थामा ट्राफिक सम्बन्धी नियम ट्राफिक प्रहरीको तजबिजमा लागू हुनाले पहिलो पटकको गल्तीमै १५०० रुपैयाँ जरिवाना लिनु न्यायोचित थिएन । सबै वर्ग र समुदायलाई भेदभाव नगरी न्याय र अधिकारका लागि प्रतिबद्ध हुनुपर्ने सरकार मजदुरलाई न्याय दिन चुक्यो ।

ट्राफिक प्रहरीले पाउने कमिशन, राजस्व वृद्धि हुने लोभ र कानुनमा भएको कमजोर पक्षलाई आधार मानेर जनताको हित विपरीत जरिवाना १५०० पुग्दा सरकार मूकदर्शक रह्यो । कर्मचारीतन्त्रको तजबिजमा सर्वसाधारणमाथि थोपरिएको जरिवानाको भारलाई जनताका प्रतिनिधिले सच्याउन आवश्यक ठानेनन्, उल्टै मौन सहमति दिए । त्यसैको विरोधमा यातायात मजदुर सडक छेक्न निस्किए ।

यातायात मजदुरहरूले उक्त दिन २ बजेदेखि नयाँ बसपार्क क्षेत्रमा आन्दोलन सुरु गरेका थिए । ५ बजेको हाराहारीतिर प्रहरीको भ्यान र अस्थायी प्रहरी बिटमा आगो लगाउँदा प्रहरीको उपस्थिति शून्यप्रायः देखिन्थ्यो ।

सामाजिक सञ्जालमा भेटिएको एउटा भिडियोमा आन्दोलनकारीले घेरा हालेर सानो संख्यामा रहेका प्रहरीमाथि ढुंगा बर्साइरहेको देख्न सकिन्छ । हरेकजसो चोकहरूमा इकाइमार्फत विस्तार गरिएको प्रहरी सेवा उक्त दिन आफैंमाथि आपत् आइलाग्दा निरीह र बेसहारा बन्यो ।

बाटो अवरुद्ध भए पनि प्रहरीले आफू नजिकका चौकी तथा कार्यालयबाट थप सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न सक्थ्यो । अवस्था नियन्त्रण भन्दा बाहिर भए नजिकै स्वयम्भूमा रहेको सशस्त्र प्रहरीसँग आवश्यक सहयोग माग्न सक्थ्यो ।

दिउँसैबाट सुरु भएको आन्दोलन साँझ लुटपाट हुँदासम्म उक्त क्षेत्रले सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न पाएन । घटनास्थलमा खटिएका प्रहरीबाट थप सहयोग मागियो वा मागिएन ? थप बल मागिएको भए सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि कसरी क्षति भयो ? यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई प्रश्न गर्नुपर्छ ।

सार्वजनिक बिदाका दिनमा सुरक्षा निकायको कमजोर उपस्थिति रहने चलन उक्त दिन पनि दोहोरियो । सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि क्षति भयो । व्यापारीका सामान चोरी भए ।
उक्त दिन करिब दश–दश मिटरको दूरीमा नयाँ बसपार्कदेखि गोंगबु क्षेत्रमा सवारी साधन तेस्र्याएर सडक अवरुद्ध परिएका दृश्य विभिन्न सञ्चारमाध्यमले प्रकाशन गरे । रोचक र अचम्म त्यतिबेला लाग्छ, जब सरकारी स्वामित्वका साझा बस पनि सडक छेक्न तेस्र्याइएका देखिन्थे ।

यातायात नचल्दा अलपत्र परेका यात्रुहरू साँझ गन्तव्यमा जान दुवै हात माथि उठाएर बाटो काटिरहेको दृश्यले युद्धग्रस्त देशको झल्को दिएको थियो । संयोगवश ‘जनयुद्ध’ दिवसकै दिन भएको उक्त घटनाले विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १६ वर्षपछि उही पुरानो खाटा बसिसकेको घाउको याद दिलाउँथ्यो ।

संघीय राजधानीमा भएको उक्त दिनको घटनाले एकैपल्ट धेरै प्रश्न पैदा गरिदिएको छ । देशको शान्ति सुरक्षाको अवस्था र आकस्मिक अवस्थामा सुरक्षा कमाण्ड र परिचालनको अवस्थाबारे स्पष्ट पारिदिएको छ । राजनीतिक नेतृत्वले छानेर ल्याएका प्रशासनिक नेतृत्वको कमजोर क्षमता उजागर भएको छ ।

अर्कोतर्फ हरेक वर्ग, क्षेत्र र समुदायका नागरिकको अधिकार र न्यायका लागि स्थापित उन्नत भनिएको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनता किन पटक–पटक उत्पीडनमा परेको महसुस गर्छन् ? सार्वजनिक सेवा र जनताको दैनिक जीवनमा जोडिएका विषयवस्तुसँग सम्बन्धी ऐन कानुन साँच्चिकै जनताका प्रतिनिधिहरूले बनाउँछन् कि स्वार्थ समूहले बनाउँछ ?

संविधानले व्यवस्था गरेको कानुनका आधारमा बनेका र बन्ने ऐन र नियमावलीहरूले जनताको अधिकार सुनिश्चित र संरक्षण गर्छन् ? कि जसरी पनि अधिकतम राजस्व संकलन गर्ने उद्देश्य मात्र राख्छन् ? यी र यस्ता तमाम विषयमा सरकारले अध्ययन गर्न आवश्यक छ ।

छिटोछरितो सेवा दिने बहानामा अधिकतम राजस्व तोकिएका अन्य कार्यालयबाट पनि जनताले सहजै सेवा पाएका छैनन् । राहदानी विभाग, राजस्व कार्यालय, यातायात, मालपोत लगायतमा सरकारलाई कर तिर्न पनि सहज छैन । भोलिका दिनमा ती कार्यालयहरूमा सेवाग्राही आन्दोलित भए त्यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ ।

जरिवाना मात्रै बढाएर कुनै पनि क्षेत्रमा सुशासन र लोकतन्त्र बलियो हुँदैन भन्ने हेक्का सरकारले राख्नुपर्छ । लोकतन्त्रको मर्म नै जनताको हित र संरक्षण हो । यही विश्वव्यापी मान्यता, जनचेतनाको स्तर, भौतिक पूर्वाधारको अवस्था र कसूरका आधारमा दण्ड–जरिवाना तोकिनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उक्त दिनको घटनालाई गम्भीरताका साथ लिएको बताए । उनले घटनाको भोलिपल्टै सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूलाई बोलाएर घटनाका सम्बन्धमा जानकारी लिएपछि मात्र देशमा सुरक्षा निकाय रहेछ भन्ने आभास भएको छ ।

उनले घटनाको अनुसन्धान र दोषीमाथि कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायका अधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन् । यो लेख लेख्दै गर्दासम्म लुटपाटको घटनामा संलग्न ४० जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।

जनतालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनु राज्यको दायित्व हो । सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि आगजनी गर्ने, मल लुटपाटमा संलग्न कोही पनि दोषी उम्किन नपाऊन् । घटनाको अनुसन्धान केवल प्रधानमन्त्रीको निर्देशनको पालना मात्र नहोस्, कारबाहीका नाममा निर्दोष व्यक्तिले राज्यबाट हैरानी खेप्न नपरोस् ।