गठबन्धन फेरेपछि प्रचण्ड : बलियो विश्वास, कमजोर आधार

६ चैत, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दोस्रोपटक विश्वासको मत पाएसँगै एउटा महत्वपूर्ण राजनीतिक कोर्स पूरा भएको छ ।

१७२ मत पाएर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सोमबार प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदित भएका छन् भने विपक्षमा मतदान गर्नेमध्ये सबैभन्दा ठूलो शक्तिको हैसियतमा नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल बनेको छ ।

४ मंसिरको चुनावी जनादेशमा आधारित भएर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख र प्रधानमन्त्री चयन भएकाले तत्कालको राजनीतिक कोर्स पूरा भएको हो । हुन त, गत १० पुसमै नयाँ जनादेशअनुसार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका हुन् ।

त्यसैबेला राजनीतिक समीकरण पनि प्रष्ट भएको थियो । नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राप्रपासहित ७ दलीय गठबन्धनको नेतृत्वमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका थिए । त्यही गठबन्धनको बहुमतबाट एमालेका देवराज घिमिरे सभामुख र रास्वपाकी इन्दिरा रानामगर उपसभामुख निर्वाचित भइन् । तत्कालीन गठबन्धनबीच भागवण्डाका आधारमा सातै प्रदेशमा सरकार, सभामुख र उपसभामुख चयन भयो ।

तर २६ पुसमा प्रचण्डले पहिलोपटक विश्वासको मत लिइरहँदा दलहरुले लिएको निर्णयले फेरि राजनीति अन्योलमा पर्‍यो । त्यसदिन संसदको सबभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले प्रमुख विपक्षी दलको भूमिकामा नरहेर विश्वासको मत दिने निर्णय लिएको थियो ।

कांग्रेससहित लगभग सबै दल (राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेमकिपाबाहेक)ले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएपछि संसद प्रमुख प्रतिपक्षीविहीन बन्न पुग्यो । जबकि संसदीय अभ्यास, संवैधानिक व्यवस्था र राजनीतिक दृष्टिले समेत प्रतिपक्षीविहीन संसदको कल्पना गरिएको छैन ।

१० पुसमा कोरिएको राजनीतिक कोर्स फेरि धर्मराउनुमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेस नेतृत्वको पुरानै गठबन्धनतिर फर्कने निष्कर्ष निकाल्नु कारण थियो । तर राष्ट्रपतिको चुनाव नभएसम्म अलमल कायमै रह्यो । एमालेले प्रचण्डलाई रोक्न खोजिरह्यो भने कांग्रेसले फर्काउने प्रयास कायमै राख्यो ।

१३ फागुनमा राष्ट्रपतिमा कांग्रेसका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई समर्थन गर्ने प्रचण्डको निर्णयपछि भने १० पुस अगाडिकै गठबन्धन सत्तारुढ बन्ने प्रष्ट भयो । प्रचण्डले पुरानै गठबन्धनमा फर्किएपछि १३ फागुनमा राप्रपा र १५ फागुनमा एमाले समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट बाहिरियो ।

सत्ता साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिए प्रधानमन्त्रीले संसदको विश्वास लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर २५ फागुनमा राष्ट्रपति र ३ चैतमा उपराष्ट्रपतिको चुनाव भएकाले प्रचण्डले सोमबार मात्रै विश्वासको मत लिए । प्रचण्डलाई एमाले र राप्रपाबाहेक बाँकी दलले विश्वासको मत दिएका छन् । नेमकिपा फेरि यसपटक पनि तटस्थ बसेको छ ।

विश्वासको मत लिइरहँदा प्रचण्डले लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संविधान र शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउन गठबन्धन बदल्ने निर्णय लिएको प्रष्टोक्ति दिए । दुई महिनाभित्रै दुई पटक विश्वासको मत लिनु परेपनि अहिलेको गठबन्धन टिक्नेमा ढुक्क भएको उनको विश्वास छ ।

यो गठबन्धन टिक्नसक्ने आधार राजनीतिक र सैद्धान्तिक भएको प्रचण्डले बताएका छन् । ‘एमालेसँग नमिलेको एजेण्डा हो, नमिलेको विचार हो । नमिलेको राजनीतिक मुद्दै हो’ रोष्ट्रमबाट प्रचण्डको जवाफ थियो । विशेष गरी प्रतिनिधिसभा विघटनबारे ओलीले संसदमा दिएको अभिव्यक्तिकै कारण आफू १० पुस अघिकै गठबन्धनमा फर्किएको बताए ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय र नेकपाकालीन विवाद नउठाउने शर्तमा एमालेसँग गठबन्धन गरेपनि त्यो सहमति पालना नभएको प्रचण्डको टिप्पणी छ । कांग्रेसले चाहिँ १० पुसको घटनाप्रति पश्चाताप गरेकाले सत्ता गठबन्धन बदल्न सहयोग पुगेको प्रचण्डले बताए । ‘नेपाली कांग्रेसले प्रचण्डलाई छोडेर त्रुटि गरिएछ भनेर पश्चाताप गरेको देखेर, मेरो लभ यता (कांग्रेसतिर देखाउँदै) परिहाल्यो’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ थियो ।

विश्वासको मत पाउनेमा ढुक्क प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमालेको खुलेर आलोचना र कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनप्रति बलियो विश्वास जनाए । संसदमा निकै खुलेर प्रस्तुत भएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड २६ पुसमा लगभग राष्ट्रिय समर्थन पाउँदाभन्दा आज खुसी देखिएको माओवादीका एक सांसदले सुनाए ।

तर औपचारिक रुपमा प्रतिपक्षी शक्ति बनेको एमाले र राप्रपाले प्रचण्ड फेरि पनि सुरक्षित नरहेको सन्देश दिएको छ । एमाले उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल र राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तेस्रोपटक विश्वासको मत लिनुपर्ने दिन आउन सक्ने बताएका थिए ।

पौडेल र लिङ्देनलाई जवाफ दिँदै प्रचण्डले पनि वैशाखमा तेस्रोपटक विश्वासको मत लिनुपर्ने दिन आउने सक्ने केपी शर्मा ओलीको समेत चेतावनी सम्झिए । ‘..वैशाखमा सभामुखको बायाँपट्टी लबीमा (प्रधानमन्त्रीले शपथ लिइरहदा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु बस्छन्) तपाईं र म एकै ठाउँमा हुन्छौं भन्नुभएको छ । अब उहाँको भनाइलाई पुष्टि गर्ने कि फेल गर्ने हामी सबैको हातमा छ’, प्रचण्डले रोष्ट्रमबाटै भने ।

अर्थात् गठबन्धन बदल्ने माओवादीको निर्णय उचित भएको पुष्टि गर्न लामै व्याख्या गरेका प्रचण्ड आगामी यात्राबारे उति ढुक्क भने थिएनन् । संसदको बनोट र अहिले तयार भएको संरचनाले पनि प्रचण्ड उभिएको समीकरण बलियो छैन । १० पुसमा प्रधानमन्त्री बन्न प्रचण्डलाई सात दलका १६९ सांसदले हस्ताक्षर बुझाएका थिए । २६ पुसमा विश्वासको मत लिदा २६८ मत पाए । अहिले सत्तारुढ दल संख्या बढेर ११ पुग्दा १७२ सांसदले मात्रै विश्वासको मत दिएका छन् ।

अझ राष्ट्रपति लिएको कांग्रेस संसदको सबभन्दा ठूलो दल हुनु पनि प्रचण्डका निम्ति ठूलो खतरा हो । यदि कुनैपनि बेला प्रचण्डले विश्वासको मत पाउन सकेनन् भने राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेस संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिदिन सक्छन् ।

त्यो खतरा टार्न सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुबीच जुटेको सहमति कार्यान्वयनको इमान्दारिता निर्विकल्प शर्त हो । तर सत्तामा भागबण्डा मिलाएर ११ दल सँगै अगाडि बढ्नु सजिलो छैन । त्यसैपनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सय दिनको प्रमुख उपलब्धि दुई पटक विश्वासको मत पाउनु र मन्त्रिपरिषद बिस्तार गर्नु जस्तै देखिएको छ ।