प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट
२०८२ भदौ ५ गते १५:३६ अगाडि
न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।