मधेशका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मतमा रोक्ने दाउमा कांग्रेस–एमाले

७ कात्तिक, काठमाडौं । मधेश प्रदेशमा एकातिर छठको रौनक छ भने अर्कोतिर राजनीतिक सरगर्मी । छठलगत्तै मुख्यमन्त्री जितेन्द्र प्रसाद सोनार (सोनल)ले विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । यसकारण पनि दलहरू चाडपर्वको समयमा समेत राजनीतिक भेटघाट र संवादमा व्यस्त छन् ।

कांग्रेसकी सांसद अंजना पंडित मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहेका बेला दलहरूबीच संवाद हुनु स्वाभाविक रहेको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । उहाँले त्यसका लागि तयार गर्नु र त्यससम्बन्धमा दलहरू संवादमा रहनु स्वभाविकै कुरा हो ।’

सोनल गत असोज २९ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । त्यसको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

कांग्रेस सांसद पंडितका अनुसार सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले साना दलहरूसँग छलफल गरेका छन् । सत्तापक्षले साना दलको समेत साथ लिन खोजेको छ । प्रतिपक्षी दलहरूले भने साना दललाई अर्को सरकार गठनका लागि मनाउने प्रयास गरिरहेका छन् । उनी भन्छिन्, ‘आधिकारिक कुरा केही भएको छैन । कुराकानी त भइराखेको छ ।’

मधेश प्रदेशमा दश वटा दल छन् । नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेससहित पाँच पार्टीले सोनललाई समर्थन गरेका छैनन् । सोनललाई जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, जनमत पार्टी, नेकपा माओवादी केन्द्र, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीको समर्थन दिएका छन् ।

कांग्रेस र एमाले बाहेक सोनललाई समर्थन नगर्ने तीन वटा पार्टीका एक/एक जना सांसद रहेका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका एक/एक जना सांसद रहेका छन् ।

यी तीन दलका तीन जना सांसदलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयासमा सोनललाई समर्थन गर्ने दलहरू छन् । कांग्रेस र एमालेले पनि यी तीन दलका तीन सांसदलाई आफ्नो पक्षमा राखेर सोनललाई विश्वासको मत पुर्‍याउन नदिने प्रयास गरिरहेका छन् ।

सोनललाई मुख्यमन्त्री बनाउन समर्थन गर्ने पाँच राजनीतिक दलको सांसद संख्या ५७ छ । जसपा नेपालको १९, जनमत पार्टीको १३, माओवादी केन्द्रको ९, लोसपाको ९ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका ७ जना सांसद रहेका छन् । १०७ सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार बनाउन ५४ सांसद भए पुग्छ ।

तर, जनमत पार्टीबाट प्रदेश सभा सदस्य रहेका निवर्तमान मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंह र पूर्वमन्त्री त्रिभुवन साहले जनमत फुटेर बनेको जनस्वराज पार्टीमा सनाखत गरिसकेका छन् । तथापि, जनमत पार्टीको विभाजन सम्बन्धी निर्वाचन आयोगको निर्णय सर्वोच्च अदालतले होल्ड गरिदिएको छ ।

(जस्वपा) दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतले यही कात्तिक १७ गते छलफल हुने मिति तोकेको छ । उक्त छलफल सम्पन्न नभएसम्म आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश छ ।

अब जनमत विभाजनले अदालतबाट आधिकारिता नपाउँदासम्म जनस्वराज पार्टीमा सनाखत गरेता पनि जनमत पार्टीको संसदीय दलकै ह्वीप लाग्नेछ । जसपा नेपालका एक जना सांसद पनि निलम्बनमा छन् । मधेश प्रदेश सभा सदस्य सरोज सिंह कुशवहा निलम्बित रहेकाले विश्वासको मतमा भोट हाल्न पाउँदैनन् ।

यस्तोमा केही गरी जनस्वराज पार्टीमा सनाखत गरेका दुई जनाले मत दिएनन् भने समर्थन गरेका दलबाट सोनललाई मत दिनेको संख्या ५४ मा झर्नेछ । केही गरी अर्को एक जना अनुपस्थित हुन पुगे विश्वासको मत पुग्दैन । यसकारण मुख्यमन्त्री सोनल आफैं साना दलसँग संवाद्मा छन् । मुख्यमन्त्री सोनल अनलाइनखबरसँग भने, ‘विश्वासको मतका लागि समस्या हुँदैन ।’

जसपा नेपालका प्रवक्ता मनिष सुमन सोनल नेतृत्वको सरकार निर्माणमा आफ्नो पार्टीले पहल लिएको बताउँछन् । यसकारण विश्वासको मत दिलाउन पहल पनि लिने उनको प्रतिबद्धता छ ।

‘यो सरकार बनाउन हामीले तदारुकता लिएका हौं । विश्वासको मत दिन्छौं । विश्वासको मत दिलाउन पहल पनि गर्छौं,’ उनी भन्छन्, ‘यो सरकार बनाउने भूमिका खेलेको हुँदा सहयोग गर्नु र सफल बनाउनु हाम्रो दायित्व हो ।’