१२ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रका अव्यवस्थित बसोबास हटाउन समिति गठन गरेको छ । चैत अन्तिम साता बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो ।
नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र, मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र, कृषि फारम चन्द्रडाँगी, जेष्ठ नागरिक भवन गोठाटारसहितका सरकारी जग्गा अतिक्रमण भएको भन्दै सरकारले समिति गठन गरेको हो ।
योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५०औं बैठकको निर्णय अनुसार अतिक्रमण भएको अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गरी सरकारी जग्गालाई तोकिएको काममा नै उपयोग हुने व्यवस्था मिलाउन समितिले काम गर्नेछ । यो समितिलाई तीन महिनाको समय दिइएको छ । समितिमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव र गृह मन्त्रालयका सचिव सदस्यका रुपमा रहेका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
.png)
.png)
प्रतिक्रिया 4