घट्यो द्रुतमार्गको बजेट, साढे २२ अर्ब मात्रै विनियोजन

१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) आयोजनाका लागि २२ अर्ब ५० करोड अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ ।

सोमबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०-८१को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले यो वर्ष द्रुतमार्गका लागि बजेट घटाइएको बताएका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ३० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

चार वर्षभित्र सक्ने भन्दै १४ जेठ २०७४ मा निर्माण थालिएको काठमाडौं-तराई द्रुतमार्गले गत वैशाखमा थप म्याद भएको थियो । पछिल्लो पटक म्याद थपेर मंसिर २०८१ सम्म सक्ने भनिएकोमा सरकारले आयोजनाको म्याद २०८३ चैतसम्म थप गरेको छ ।

सुरुको लक्ष्य अनुसार यो मार्ग नेपाली सेनाले २०७८ भदौसम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । त्यसअनुसार काम भएको भए यो परियोजना तयार भएर देशलाई आर्थिक लाभ दिन थालिसकेको हुन्थ्यो ।

लक्ष्यअनुसार काम नहुँदा पनि सेनाले आयोजनामा मनपरी ढंगले म्याद थपको अनुमति पाइरहेको छ । सुरुमा एक खर्ब ७५ अर्बमा तयार हुने अनुमान गरिएको यो परियोजनाको लागत अहिले दुई खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । पछिल्लो म्याद थपसँगै आयोजना अझ महँगिएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई गत मंगलबार द्रुतमार्गको अवलोकन गराएर सेनाले म्याद थपको लागि तयार गराएको थियो । निर्धारित समयमा पटक–पटक म्याद थप्दा पनि निर्माण नसकिएको द्रुतमार्ग परियोजनाको निर्माण अवधि पछिल्लो म्याद थपको निर्णयपछि १० वर्ष पुग्ने निश्चित भएको छ ।

२०४९ सालमा सम्भाव्यता अध्ययन भएको यो परियोजनाको ट्रयाक खोल्ने काम ०७० मा नेपाली सेनाबाटै भएको थियो । तराई–मधेशलाई काठमाडौंसँग एक घण्टाको दूरीमा ल्याएर वीरगञ्ज नाकाबाट अधिक लाभ हासिल गर्ने उद्देश्यसहित निर्माण थालिएको द्रुतमार्गको काममा सेनाले अनेकन् बहानाबाजी गरेर ढिलाइ गर्दै आएको छ ।

सुरुमा डीपीआर नै नबनाई काम थालेको सेनाले सुरुङ, अग्ला र लामा पुलहरुको ठेक्का समयमै लगाउन सकेन । उसले विभिन्न प्याकेजका ठेक्का अझै लगाउन सकेको छैन ।

ललितपुरको खोकनाबाट मकवानपुर हुँदै बाराको निजगढमा पूर्वपश्चिम राजमार्गसँग जोडिने द्रुतमार्गको कुल लम्बाइ ७२.५ किलोमिटर छ । यसमा पुल र सुरुङबाहेक ५५.५ किलोमिटर सडकखण्ड हुनेछ ।

राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजनामा अहिलेसम्म जम्मा करिब २३ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । करिब ६ वर्षमा एक चौथाइ काम सकिएको यो आयोजना कहिले बनिसक्छ भन्ने अनिश्चित छ । निर्धारितभन्दा ६ वर्ष ढिलो हुने गरी म्याद थपको नयाँ निर्णय भए पनि सेनाका प्राविधिक अधिकृतहरु नै २०८३ चैतसम्म सकिनेमा आशावादी छैनन् ।

द्रुतमार्गको १०.५९ प्रतिशत खण्डमा सुरुङ र ६.४१ प्रतिशतमा पुलहरु बन्नुपर्छ । मकवानपुरको महादेव डाँडा, धेद्रे र लेनडाँडामा बनिरहेको सुरुङको काम अति सुस्त छ ।द्रुतमार्गमा साना, ठूला गरी ८७ वटा पुल बनाउनुपर्नेछ ।

ललितपुरको खोकनावासीले प्रस्थान विन्दु नै परिवर्तन गर्न माग गरेका छन् भने कतिपयले मुआब्जाको दर चित्त नबुझाएर रकम बुझेका छैनन् । कतिपय जग्गा धनीले मुआब्जाका लागि आवश्यक कागजात नै जुटाउन पनि सकेका छैनन् ।

० (जिरो)देखि २६ किलोमिटरसम्मको सडक खण्डको ठेक्का लगाउन बाँकी छ । हालको विवादित अवस्थामा ठेक्का लागेपनि खोकनावासीले काम गर्न दिने देखिंदैन । सर्भे-डिजाइन, जग्गा अधिग्रहण, रुख कटान लगायत कुनै पनि काममा शतप्रतिशत प्रगति भने छैन ।

ढुंगा–माटो कटिङ र फिलिङ समेत सकिएको छैन । मेसिनरी स्ट्रक्चर, रिटेनिङ वाल, बक्स कल्भर्ट, ग्याबिन, पाइप तथा कल्भर्टको काममा पनि लक्ष्यअनुसार प्रगति छैन ।

सेनाले द्रुतमार्गलाई ११ भागमा विभाजन गरेर काम गरिरहेको छ, जसमध्ये ८, ९, १० र ११ नम्बर प्याकेजमा ठेक्का लाग्न बाँकी छ ।