गगन र विश्वप्रकाशसँग आँट छ त ?

देशको पुरानो पार्टी नेपाली कांग्रेसभित्र नीति महाधिवेशनको चर्चा चल्दैछ। गएको वर्ष नेतृत्व चयनको लागि भएको महाधिवेशनबाट पदाधिकारीमा केही युवा, नयाँ एवं आशलाग्दा अनुहारहरूको उदयपछि बहसको नयाँ बहाव उठेको थियो ।

विशेषतः गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, प्रदीप पौडेल र धनराज गुरुङले पटक-पटक नेपाली कांग्रेसलाई रूपान्तरित गर्ने प्रतिबद्घता जनाएका देखिन्थे।

उनीहरूसँग साँच्चै आँट छ भने अब के कांग्रेसले नयाँ बाटो, विचार र नीति धारण गर्ला त ? कांग्रेसलाई पुनर्जीवन दिने काममा उनीहरूले हस्तक्षेपकारी र लोकप्रिय कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न सक्लान् त ?

२०१५ सालको चुनावमा दुईतिहाइ अनि बहुदलीय व्यवस्थामा दुई पटकसम्म स्पष्ट बहुमत प्राप्त कांग्रेस आज बहुमत विनाको प्रमुख दलमा सीमित हुँदैछ । यस्तै हरिविजोग र हिजोको विरासत स्खलनको पीडा मनन् गर्दै महामन्त्रीद्वयले गुमेको विरासत अनि ओजलाई फर्काउन सशक्त योगदान गर्लान् त ? यी चासो व्याप्त छ। उनीहरूको कुनै छुट्टै सोच होला÷नहोला, यद्यपि राजनीतिलाई सुधार्ने नवीनतम नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्न सके उनीहरूको मानले नयाँ कीर्तिमान भने कायम गर्नेछ।

नयाँ नीतिको मार्गचित्र

ठूलो भन्ने पार्टीको कदम पनि ठूलै हुनुपर्छ, केही मुट्ठीभरहरूको पञ्जाबाट पार्टी बाहिर ल्याउनुपर्छ। आम नागरिकले राम्रो भन्न सक्ने कांग्रेस बनाउनुपर्छ ।

देशको विकासका लागि नयाँ नीतिनिर्माण, वैदेशिक सम्बन्धको पुनर्व्याख्या अनि देशका जल्दाबल्दा समस्याको उपचार गर्ने सवालमा गहन कार्यनीति ल्याउनुपर्छ । सफल राष्ट्रनिर्माणको अभियानमा नेतृत्वदायी र कुशल भूमिका निर्वाह गर्ने तत्परता देखाउनुपर्छ ।

उनीहरूले राजनीतिलाई ‘मेरिटोक्रेसी र मेघालञ्च’को मोडलमा हिंडाउन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू लगायत ७५३ स्थानीय निकायमा १५०६ जना प्रमुख/उपप्रमुख, ५५० प्रदेश सभा सदस्य, २७५ प्रतिनिधिसभा सदस्य, ५९ राष्ट्रिय सभा सदस्य, विभिन्न निकायमा सरकारी नियुक्ति दिइने दुई हजार जति दक्ष, विज्ञ, योग्य तथा काविल मानिसहरूको सूची निर्वाचन भन्दा एक वर्ष अगावै सार्वजनिक गरून् ।

हरेक पदमा प्रक्षेपितहरूबाट सबै सरोकारवालासँग छलफल गरी जिम्मेवारी पाएपछि गर्नुपर्ने कार्ययोजना मागून्, सार्वजनिक संचारका माध्यमबाट प्रसारण गरून्। हरेक मन्त्रालयबाट गरिने कामका छुट्टाछुट्टै फेहरिस्त सार्वजनिक होस्। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, विद्युतीय मतदान, ५० वर्ष मुनिका स्नातकोत्तर मात्र संसदमा सदस्य, स्थानीय तहका मुख्य पदमा कम्तीमा स्नातक, दक्ष र विज्ञ मात्र मन्त्री, दुई पटक भन्दा बढी कार्यकारी हुन नपाउने, ५० प्रतिशत महिला सभासद तथा मन्त्रीको प्रत्याभूति जनाऊन्।

उपल्लो पदमा बाहेक एउटै पदमा दुई कार्यकाल भन्दा कसैलाई नदोहोर्‍याऊन् । निवृत्त कर्मचारीलाई जथाभावी नजरानाको सट्टा संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्तिमा सार्वजनिक प्रतिस्पर्धा गराऊन् । कार्य सम्पादन लक्ष्य दिने, पूरा नभए जरिवाना तथा क्षतिपूर्ति भराउने प्रतिज्ञा गरून् । भूतपूर्वहरूलाई एकै ठाउँ आवास सुविधा दिएर सुरक्षा समेतको प्रबन्ध गर्ने, परिवारसँग बस्ने भए मासिक खर्च भर्ने वाचा बाँधून् ।

विश्वविद्यालयहरूमा हेल्मेट प्राध्यापकमाथि निर्ममता देखाऊन् । सरकारी सेवामा रहेर आफ्ना सन्तानलाई निजी विद्यालय तथा आफ्नो परिवारको जाँचको लागि निजी अस्पताल धाउनेलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्ने आँट भरून्।

सशक्त स्थानीय निकाय बनाएर प्रदेशको बोझलाई बिसाउने हिम्मत बोकून् । कक्षा १२ सम्म निःशुल्क अनि त्यसभन्दा माथि गुणस्तरीय तथा सीपमूलक प्राविधिक शिक्षामा विशेष जोड राखून् । सम्पूर्ण नागरिकलाई सम्पूर्ण रूपमा निःशुल्क स्वास्थ्यसेवा उपलब्धताको वाचा गरून् ।

इतिहास साक्षी छ, राजा जनक आफ्ना किसान नागरिकका खेतमा गएर हलो जोत्थे । पृथ्वीनारायण शाह आम नागरिकसँग एक दुई रुपैयाँ उठाएर देश एकीकरणको लागि हतियारको जोहो गर्थे । तर अहिलेका नेताहरू कुनै महासामन्त भन्दा कम विलासी जीवन जिउँदैनन् । अत्तर छर्किएर हिंड्छन्, राजसी हाउभाउ देखाउँछन् । नागरिकलाई भेट्न, सामान्य जनता जस्तै हुन उनीहरूलाई लाज लाग्छ । सायद उनीहरू अन्य लोकबाट झरेका अलौकिक महामानव हुन् ।

कहाँबाट आयो यी सबै ? अहिलेसम्मका सबै नेतालाई सामूहिक पालनपोषण गर्ने गरी उनीहरूका वैधानिक स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने अठोट गरून् । उनीहरू सामान्य जीवन जिऊन्, नागरिकले सहजै भेट्न पाऊन् ।

केवल भाषणवाजी मात्र नगरून्, उद्घाटनमा नहिंडून् । नेतृत्व र नागरिकबीच सदैव असहज सम्बन्ध तथा टकराव निर्माण गर्न खोज्ने तथा देशभन्दा विदेशीको पक्षपोषण गर्ने केही प्रायोजित संस्थाहरूमा ताला लगाऊन् । राजनीतिलाई पूर्णतया स्वयंसेवा तथा समाजसेवा सम्झेर काम गरून् ।

वर्तमान कर्मचारीतन्त्रको नोकरशाही संरचना भत्काउने, करारनामामा राख्ने, हरेक वर्ष उसका सेवाग्राहीबाट कार्यमूल्यांकन माग्ने विधि बसाल्ने निश्चितता गरून् । सेवाग्राहीको सन्तुष्टि अथवा असन्तुष्टिका आधारमा पुरस्कार वा सजाय तोक्ने भनून् ।

प्रविधि मार्फत यस्ता जानकारी सीधै नियामक निकायमा दर्ता हुने व्यवस्था मिलाउने र त्यो सम्बन्धित कर्मचारीले समेत हेर्न पाउने योजना बुनून् । परिणाम नआउनेलाई बर्खास्त गराऊन् ।

राज्यका सबै अंगहरू प्रहरी, कर्मचारी, विद्यालय, अन्य अफिसहरूलाई आम सरोकारवाला, सेवाग्राही तथा नागरिकबाट आफ्ना कार्यसम्पादनका सुझाव संकलन गराऊन् । अल्पकाल र दीर्घकालका कामहरू छुट्याएर गर्ने अनि स्थानीय निकायबाट त्यसको अनुगमनको परिपाटी बनोस् । दुई वा तीन पटकसम्म पनि अवसर दिंदा कार्यसम्पादन गर्न नसके राजीनामा अनिवार्य होस् ।

राजनीतिक नियुक्ति तथा हस्तक्षेपको अन्त्य गर्दै हरेक संगठनात्मक नेतृत्वमा सम्भावित तीन जनाबाट कार्यक्रम तथा योजना प्रस्तुतिका आधारमा छनोट गर्ने भनून् । नियुक्त पदाधिकारीले वार्षिक रूपमा सार्वजनिक हिसाबले प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्नुपरोस्।

सरकारी कार्यालय, विद्यालय, विश्वविद्यालयका राजनीतिक संगठन खारेज र पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउँछु भनून् । विकासको विस्तृत मोडल तथा नमुना निर्माण गरेर सोही अनुसार काम अगाडि बढाऊन् ।

उनीहरूले गर्ने हरेक निर्णय विज्ञ तथा सरोकारवालाको छलफलमा आधारित होस्। एक घर एक रोजगार, सार्वजनिक सेवा सार्वजनिक परीक्षणको पद्घतिमा आधारित बनोस्। बारबाट न्यायाधीश नियुक्ति बन्द, फैसला नभई न्यायको आभास, संविधान तथा राजनीतिक विवादका विषयहरू हेर्न छुट्टै संवैधानिक अदालतको प्रतिबद्घता जनाऊन्। आधारभूत शिक्षा, पूर्ण स्वास्थ्य, रोजगारी तथा आवास राज्यको दायित्वमा पर्ने प्रतिज्ञा गर्दै नयाँ कार्यक्रम दिऊन् ।

हरेक क्षेत्रमा त्यसको उपभोक्ता नै उत्पादक अथवा सेवाग्राही नै त्यसको अनिवार्य संस्थापक बन्ने अभ्यास ल्याऊन् । सेवाका हरेक क्षेत्र सामुदायिक र उत्पादनका हरेक क्षेत्र सहकारीका अवधारणामा संचालित गर्ने योजना बनाऊन्।

कर र खर्च विद्युतीय हिसाबले सार्वजनिक हुने र नागरिकले तिरेको हरेक कर सम्बन्धित ठाउँको आम्दानी स्रोतमा बाँधिएको नबाँधिएको आफैं हेर्न पाउने व्यवस्था गर्छौं भनून्।

ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, पिछडिएको वर्गलाई राज्यबाट विशेष सुरक्षा, युवालाई उद्यमशीलताको पथमा समाहित, आरक्षितलाई वर्गको आधारमा अभ्यास गर्ने आँट राखून्। उपभोगबाट उपार्जनमुखी कृषिसँगै धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पर्यावरणीय पर्यटन मुख्य आर्थिक चरित्र र विकास, वातावरण तथा संस्कृतिको उन्नत समायोजन बनाउने सामथ्र्य देखाऊन्।

विकास निर्माणका सानातिना काममा ९० प्रतिशत उपभोक्ताको प्रतिनिधित्व रहेको समितिबाट गुणस्तर मापन र स्तर निर्धारणपछि मात्र फरफारक दिने थिति बसाल्ने आँट गरून् । ठूला विकास निर्माणमा सरोकारवाला विज्ञले समेत कार्यसम्पादन ठिक रहेको प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रणाली अपनाऊन्।

अपेक्षित अवधि भन्दा पहिल्यै खराबी देखिएमा सजाय हुने अथवा जेल लैजाने अभ्यास बनाउँछु भनून् । त्यस्ता निर्माणको अनुमानित लागत, तोकिएको गुणस्तर तथा निर्माण जिम्मा लिएकाहरूको जानकारी पहिल्यै सार्वजनिक गरेर उपभोक्ता तथा सरोकारवालालाई निरन्तर त्यसको निगरानी गर्न अपील होस् । सबै नागरिकको आशा यस्तै-यस्तै हुन् ।

उनीहरूले चाहिं गर्लान्-नगर्लान् तर पुराना नेताहरूमा प्रगतिशील सोच तथा नागरिकका लागि काम गर्ने उत्साह नभएको देखिन्छ। राजनीतिमा त दृष्टिकोण, प्रतिबद्घता अनि त्यसप्रति समर्पण भावसँगै कार्ययोजना चाहियो, जुन कुरा बासी नेतृत्वबाट सम्भव देखिएन।

अब नितान्त फरक चिन्तन तथा दृष्टिकोण सहितको नेतृत्वले मात्र नागरिक समर्थन पाउनेछ। यदि महामन्त्रीद्वयको यो टिमले राजनीतिलाई सांगोपांगो रूपमा सुधार्ने यस्तो योजनामा होम्न सके उनीहरूलाई आम नागरिकले सहर्ष र स्वाभिमानपूर्वक स्वीकार्ने छन् । उनीहरूको ख्यातिले विश्व र गगन नै चुम्नेछ । तर सबै नागरिकको प्रश्न यही छ, के उनीहरूसँग आँट छ त ?