ओलीको आधिकारिक प्यानल विरुद्ध एमालेमा प्रतिस्पर्धा

१५ असोज, काठमाडौं। जारी प्रदेश अधिवेशनहरूमा प्यानलगत उम्मेदवारी दिए कारबाही गर्ने चेतावनी दिइरहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विराटनगर पुगेर आफूले कसैलाई मत नमागेको प्रष्टोक्ति दिएका थिए ।

१२ असोजमा कोशी प्रदेशको अधिवेशन उद्घाटन गर्न विराटनगर पुगेका ओलीले विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग भनेका थिए, ‘न मैले फलानालाई भोट दिनू, फलानालाई नदिनू भनेको छु, न कार्यकर्ताले नमानेको स्थिति छ ।’

नेतृत्व चयनमा आफ्नो इच्छा थोपर्ने विरोधीले आफूलाई आरोपित गर्ने गरेको भन्दै उनले सके सर्वसम्मत, नभए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न पार्टीले नरोक्ने आश्वासन दिएका थिए । अधिवेशन उद्घाटनकै क्रममा ओलीले आफ्नो इच्छा थोपरिहाले ।

सार्वजनिक मञ्चबाटै नेतृत्वको इशारा बुझ्न प्रतिनिधि र आकांक्षीहरूलाई निर्देशन दिए । ‘… अलिकति पार्टीका नेताहरूको, नेतृत्वको के मूल्यांकन छ, अलिकति इशारा पनि बुझ्नुहोस् र काम गर्नुहोस्’ अध्यक्ष ओलीले भने, ‘यदि त्यसो गर्न सक्नुहुन्न भने स्वस्थ हिसाबले प्रतिस्पर्धा गर्नुहोस्, मैले अध्यक्षको हिसाबले केही भनिरहनु आवश्यक छैन ।’

नेताहरूका अनुसार, अध्यक्ष ओलीले घनश्याम खतिवडाको नेतृत्वमा प्रदेश कमिटी चयन गर्न संकेत गरेका थिए । त्यही संकेत बमोजिम दोस्रो–तेस्रो तहका नेताहरूले सर्वसम्मतिको प्रयास गरे । तर अध्यक्षका अर्का आकांक्षी विनोद ढकाल उक्त प्रस्तावमा सहमत भएनन् । ‘मैले व्यक्तिगत अडान लिएको होइन, कार्यकर्ताबाट चुनिएर आउने प्रतिनिधिहरूले अधिवेशनमा नेतृत्व चयन गर्ने पार्टी विधानको कुरा गरेको हुँ’ ढकाल भन्छन्, ‘मतदानबाट नेतृत्व चयन गर्ने हाम्रो विगतका अभ्यास र पार्टीले अपनाउने लोकतान्त्रिक अभ्यास पनि हो ।’

ढकाल निकट एक नेता भने पार्टीको नेतृत्वले नै कुनै नेतालाई च्यापेर सर्वसम्मतिको प्रचार गरेकाले चुनावको अडान लिनु परेको बताउँछन् । ‘फलानालाई अध्यक्ष बनाउनु, फलानालाई सचिव बनाउनु भनेर पहिले तय भइसकेपछि जति छलफल गरे पनि सहमति जुट्ने कुरा थिएन’, ती नेता भन्छन् ।

नभन्दै, चुनावमा पार्टीको निर्णय विपरीत खतिवडा र ढकालले प्यानल बनाए, अधिवेशन सुरु भएको तेस्रो दिन (आइतबार रातभर) प्रदेश नेतृत्व चयन गर्न मतदान भयो ।

यो पनि पढ्नुहोस

एमाले कोशी प्रदेश : केन्द्रको निर्देशन विपरीत खतिवडा र ढकालले बनाए प्यानल

अध्यक्षका उम्मेदवार ढकाल भन्छन्, ‘अर्को पक्षले प्यानल बनाए, मैले होइन । प्यानलको सूची बाँडिएपछि स्वयंसेवकहरूले नियन्त्रणमा लिए, निर्वाचन समितिलाई जानकारी दियौं । तर निर्वाचन समितिले सुनुवाइ गरेन ।’ तर यो पार्टीभित्रको कुरा भएकाले चुनावी नतिजा स्वीकारेर जाने उनी बताउँछन् ।

प्यानल सहित प्रतिस्पर्धा गरेका ढकाललाई साथ दिने केन्द्रीय नेता भने भीम आचार्य र रामलाल साह मात्रै छन् । तर ओलीकै संकेत र पहलकदमीपछि वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, नेताहरू भानुभक्त ढकाल, शेरधन राई, शिवमाया तुम्बाहाम्फे, हिक्मत कार्की लगायतले खतिवडालाई साथ दिएका छन् ।

स्रोतका अनुसार, ढकाललाई अगाडि बढ्न सुवास नेम्वाङले संकेत दिएका थिए । नेम्वाङको संकेत पाएर एक महिना अगाडिबाटै ढकालले आफ्नो आकांक्षा सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसबेला शेरधन, शिवमायालगायत नेता ढकालतिरै थिए । केन्द्रीय सचिव योगेश भट्टराईले पनि यही पक्षलाई साथ दिने नेताहरूको विश्वास थियो । तर नेम्वाङको निधनपछि ढकाललाई साथ दिने नेताहरू समेत यूटर्न भए ।

कतिसम्म भने भानुभक्त ढकाल र हिक्मत कार्कीहरूको पनि विनोद ढकालले साथ पाएनन् । आफैंले तेह्रथुमबाट मोरङ ल्याएर २०७४ मा प्रतिनिधिसभा चुनाव जिताएका भानुभक्तले साथ नदिएकोमा निकटस्थहरूसँग विनोद ढकालले गुनासो गर्दै आएका छन् ।

‘पार्टी नेतृत्वको साथ नपाए पनि विगतमा किनारामा परेका, १० बुँदे पक्षधर, माओवादीबाट आएका र अरू पार्टीबाट प्रवेश गरेकाहरूले विनोद ढकाललाई नै साथ दिएका छन्’, ढकाल निकट एक नेताको विश्वास छ ।

दशौं महाधिवेशनकै झल्को

प्रदेश अधिवेशनहरूमा भइरहेको अभ्यासले चितवनमा दुई वर्षअघि सम्पन्न दशौं महाधिवेशनकै झल्को दिइरहेको एमालेका एक पदाधिकारी बताउँछन् । ‘पार्टी अध्यक्षको संकेत बुझेर संस्थापन पक्षबाट कुनै व्यक्तिलाई अगाडि सार्ने, उसको प्यानल बनाउने भइरहेको छ । त्यसमा नसमेटिनेहरूले अलग्गै प्यानल बनाएर चुनाव लड्ने भइरहेको छ’, ती पदाधिकारी भन्छन् ।

अधिवेशन सम्पन्न भइसकेका र हुँदै गरेका प्रदेशहरूको अभ्यास हेर्दा पनि ती पदाधिकारीको टिप्पणी पुष्टि हुन्छ । कोशीमा जस्तै बागमतीमा पनि प्रतिनिधिहरूको स्वतन्त्र विवेक नभएर नेतृत्वको हस्तक्षेप र पहलकदमीबाट नेतृत्व चयन भएको थियो ।

पाँच दिनसम्म चलेर १३ असोजमा सम्पन्न अधिवेशनबाट कैलाश ढुंगेललाई प्रदेश अध्यक्ष बनाउन शीर्ष नेताहरू खुलेर लागेका थिए । ओलीले ढुंगेललाई अध्यक्ष बनाउने संकेत दिएकाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, महासचिव शंकर पोखरेल, बागमती इन्चार्ज गुरु बराल लगायत नेताहरू सक्रिय भएका थिए । तर पोलिटब्यूरो सदस्य गोकुल बास्कोटाको साथ नपाए कैलाशले जित्न नसक्ने नेताहरूको हिसाबपछि अध्यक्ष ओलीले नै पहलकदमी लिए ।

स्रोतका अनुसार, ओलीले भेटेरै कैलाशको पक्षमा उभिन गोकुललाई मनाए । त्यसबेलासम्म कैलाश नभएर कृष्णप्रसाद दाहाललाई प्रदेश अध्यक्ष बनाउन गोकुल सक्रिय थिए । ढुंगेलकै जस्तो गरी दाहालको पनि प्यानल बनेको थियो । तर ओलीसँग भेटेपछि गोकुलले सामाजिक सञ्जालमै लेखेर कैलाशले साथ पाउने जानकारी गराए । उनले लेखेका थिए, ‘मेरो आधिकारिक व्याख्याता म मात्र हुँ, अरू होइन । र फाइनल्ली भन्छु-म धागो छिनेको चंगा होइन ।’

गोकुललाई मनाएपछि ओलीले बागमती प्रदेशसभाका पूर्वसभामुख सानु श्रेष्ठलाई उम्मेदवारी फिर्ता लिन सहमत गराए । श्रेष्ठले पनि ओलीसँग कुरा नगरी उम्मेदवारी फिर्ता लिएर कसैलाई समर्थन नगर्ने अडान लिएका थिए । प्रदेश अध्यक्षका अर्का दाबेदार उम्मेदवार केशवराज पाण्डेले पनि उम्मेदवारी फिर्ता लिए ।

८ असोजमा सुरु भएको अधिवेशन पाँच दिनसम्म चल्नुको पछाडि यिनै गृहकार्य कारण रहेको दाहाल पक्षमा लागेका एक नेता भन्छन् । ‘फटाफट अधिवेशन भएको भए नतिजा अर्कै हुनेथियो । तर कैलाशले जित्ने वातावरण बनाएर मात्रै मतदानमा जाने गृहकार्य हुँदा अधिवेशन पाँच दिनसम्म चल्यो’, ती नेता भन्छन् ।

दाहालको पक्षमा उभिने कोही पदाधिकारी थिएन । पोलिटब्यूरो र त्योभन्दा मुनिको जिम्मेवारीमा रहेका अरुण नेपाल, गणेश पहाडी, सोम मिश्र, निर्मल भट्टराई लगायतले दाहाललाई साथ दिएका थिए । तर पनि कैलाशले जित्ने बलियो आधार खोजिनुमा लुम्बिनीको नतिजाले तर्साएको बुझ्न गाह्रो पर्दैन ।

लुम्बिनीमा अध्यक्ष ओलीकै प्रस्ताव रहेको उम्मेदवारले प्रदेश अध्यक्ष हार्नु परेको थियो । बागमतीमा भने ओली सहित शीर्ष नेताहरू नै लागेपछि ढुंगेलले जिते, दाहाल हारे ।

यो पनि पढ्नुहोस

बागमती प्रदेशको एमाले अध्यक्षमा कैलाश ढुंगेल विजयी

यद्यपि जस्तो समीकरण सहित चुनाव भयो, त्यसआधारमा दाहालले पाएको मत र उनको प्यानलबाट अरू पदाधिकारीमा भएको जित महत्वपूर्ण मानिएको छ । ६९६ मत ल्याएर ढुंगेलले अध्यक्ष जित्दा दाहालले ४२९ मत पाए । दाहालकै प्यानलबाट नवराज सिलवालले सचिव र भक्तकुमारी लामाले उपसचिव जितिन् ।

‘जित र हार फरक कुरा हो । हारेर पनि मेरो दायित्व बढेको छ’ दाहाल भन्छन्, ‘मुख्यगरी कार्यकर्ताको चाहना अनुसार नेतृत्व चयन गर्ने प्रणाली जोगाउने काम गरेको छु ।’ १ भदौमा जारी अन्तर पार्टी निर्देशन विपरित प्यानलगत प्रतिस्पर्धाको थालनी भने लुम्बिनीबाट भएको थियो । लुम्बिनीमा उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेल पक्षको प्रतिस्पर्धा पहिलेबाट हुँदै आएको थियो । यो पटक अध्यक्ष ओलीले महासचिव पोखरेललाई साथ दिएपछि प्यानलगत प्रतिस्पर्धाको अवस्था सिर्जना भयो ।

उपाध्यक्ष पौडेल निकट राधाकृष्ण कँडेलले जिते । ओली र महासचिव पोखरेलले सर्वसम्मत गराउन भनेर अगाडि सारिएका हरि रिजाल पराजित भए । पराजयसँगै पार्टी विधान बमोजिम रिजालको केन्द्रीय सदस्य पद समेत गयो ।

यो पनि पढ्नुहोस

एमाले लुम्बिनीको अध्यक्षमा विष्णु पौडेल पक्षका राधाकृष्ण विजयी

१९ भदौमा सम्पन्न प्रदेश अधिवेशनमा रिजालको प्यानलबाट पाँचमध्ये एक पदाधिकारीले मात्रै जिते । उपाध्यक्ष जितेका भोजप्रसाद श्रेष्ठ, निर्विरोध सचिव बनेका लक्ष्मण आचार्य र खुला उपसचिव जितेका पूर्ण बुढामगर कँडेलको प्यानलमा थिए ।

रिजालको प्यानलबाट उपाध्यक्षका उम्मेदवार विश्वराज बराल, खुला उपसचिव दुर्गाप्रसाद चौधरी र समावेशी उपसचिवको उम्मेदवार बसन्ती अधिकारी थिइन् ।

लुम्बिनीबाट सुरु भएको प्यानलगत प्रतिस्पर्धा बागमती, कोशी हुँदै कर्णालीसम्म पुगेको छ । कर्णालीमा अध्यक्ष ओलीले मीनबहादुर शाहीलाई अध्यक्ष बनाउने तयारी गरेपछि नेता यमलाल कँडेलले गुलाबजंग शाहीको नेतृत्वमा प्यानल बनाए । र, उनले चुनाव जितेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

एमाले अध्यक्ष ओलीको निर्देशन विपरीत कर्णालीमा प्यानलसहित प्रतिस्पर्धा

अध्यक्ष ओली र महासचिव पोखरेलले प्रदेश अध्यक्षमा शाहीलाई जिताउने गरी नेताहरूलाई मनाउन प्रयास गरे । त्यही कारण प्रेमबहादुर सिंह र राजबहादुर शाहीले अध्यक्ष पदमा दिएको उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन् ।

प्रदेशसभाका पूर्वसभामुख राजबहादुरले उम्मेदवारी फिर्ता लिंदा लेखेको वक्तव्यले पनि केन्द्रको हस्तक्षेप थप प्रष्ट पार्छ । ‘… केन्द्रीय नेतृत्वको चाहना विपरीत निर्वाचित भएर पनि पार्टी निर्माणमा सकारात्मक योगदान नहुने आदि सम्भावनालाई ध्यान दिंदै मैले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिने निर्णयमा पुगें’ उनले उम्मेदवारी फिर्ता लिंदै लेखेका थिए । उम्मेदवारी फिर्ता लिने दुवै ओली निकट हुन् ।

तर त्यसले पनि चुनावी नजिता अनुकुल भएन । शाहीलाई हराउँदै गुलाबजंग निर्वाचित भएका छन् ।

असोज तेस्रो साता सबै प्रदेशको अधिवेशन सकिने गरी तय भएको तालिका अन्तर्गत सोमबार गण्डकी प्रदेशको प्रथम अधिवेशन पोखरामा उद्घाटन भएको छ । अधिवेशन उद्घाटन अगाडिको दृश्य हेर्दा यहाँ पनि प्यानलगत प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावना उच्च छ ।

उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङको बलियाे पकड रहेको गण्डकीमा खगराज अधिकारी पुरानै प्रतिस्पर्धी नेता हुन् । दशौं महाधिवेशनपछि अधिकारीको निकटता महासचिव शंकर पोखरेलसँग बढेको र अहिले शंकरकै रोजाइलाई अध्यक्ष ओलीले साथ दिंदै आएकाले पनि गण्डकीमा सर्वसम्मत सजिलो देखिंदैन ।

अधिवेशन सम्पन्न भएका र हुँदै गरेका प्रदेशहरूको अभ्यास हेर्दा अधिवेशन हुन बाँकी सुदूरपश्चिम, मधेश र उपत्यका विशेष प्रदेश कमिटीको नेतृत्व पनि सर्वसम्मत हुने संभावना कम देखिन्छ ।

‘दशौं महाधिवेशनमा जस्तै अध्यक्षले कुनै व्यक्तिलाई प्रस्ताव गर्ने अनि त्यसमा सर्वसम्मति गरौं भन्ने अभ्यास प्रदेशहरूमा भइरहेको छ’ एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन्, ‘पार्टी अध्यक्षले तलका नेता र प्रतिनिधिहरूलाई विवेक प्रयोग गर्न दिनुभएको भए परिस्थिति फरक हुनसक्थ्यो ।’