७ महिना सकिँदा काठमाडौंको खर्च १९ प्रतिशत, पोहोरकै बहाना

१० फागुन, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ७ महिनामा १९ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च गरेको छ ।

महानगरपालिकाले २०८०/८१ का लागि २५ अर्ब ५४ करोड ७८ लाख २० हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । जसमध्ये उसले ४ अर्ब ९५ करोड ५७ लाख ४५ हजार खर्च गरेको हो । यो परिमाण कुल विनियोजित बजेटको १९.३९ प्रतिशत हो ।

महानगरपालिकाले चालु आव ७ महिनामा आर्थिक विकासतर्फ १० करोड ९८ लाख १६ हजार खर्च गरेको छ । यस्तै सामाजिक विकासमा १ अर्ब १९ करोड ७८ लाख ९ हजार र पूर्वाधार विकासमा १ अर्ब ७२ करोड ५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

महानगरपालिकाले सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रमा ३८ करोड ३४ लाख ३७ हजार खर्च गरेको छ । प्रशासनिक तथा कार्यालय सञ्चालनमा भने खर्च धेरै गरेको छ । उसले १ अर्ब ५४ करोड ४१ लाख ४६ हजार खर्च गरेको हो ।

यसो त महानगरपालिकाले चालु आवमा बजेटबाट प्रशासनिक खर्च घटाएर पूर्वाधारमा रकम थपेर संशोधन समेत गरेको छ । २९ पुसमा १४औं नगरसभामा उपप्रमुख सुनिता डंगोलले बजेट तथा कार्यक्रम संशोधन ल्याएकी थिइन् ।

उनले कार्यालय सञ्चालन र प्रशासनिक खर्च, आर्थिक विकास र सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रबाट ९ करोड २१ लाख कटौती गरी पूर्वाधार विकास र सामाजिक विकास क्षेत्रमा सोही बराबर बजेट थप्न गरेको प्रस्ताव सभाले पारित गरेका थियो ।

पोहोर पनि उस्तै

अघिल्लो आवमा पनि खर्च कम गर्दा महानगरपालिकाले योजना कार्यान्वयनमा समस्या रहेको भन्दै आर्थिक वर्ष सकिनुपर्ने बताएको थियो ।

गत आव १९ प्रतिशत खर्च गर्न महानगरले ८ महिना लगाएको थियो । २०७९/८० मा महानगरपालिकाले फागुन मसान्तसम्म कुल विनियोजित बजेट २२ अर्ब ५३ करोड ५ लाख रुपैयाँमध्ये ४ अर्ब ४६ करोड २० लाख खर्च गरेको थियो ।

यसपालि ७ महिनामा १९ प्रतिशत खर्च गरे पनि महानगरको खर्च गर्ने ‘ट्रेन्ड’ भने बदलिएको छैन । अघिल्लो आवमा महानगरपालिकाका अधिकारीहरू र जनप्रतिनिधिले आर्थिक वर्ष सकिँदा बजेट खर्च बढ्ने बताएका थिए ।

तर, गत आव सकिँदा महानगरले संघीयता आए यताकै कम खर्च गरेको थियो । २०७९/८० मा २५ अर्ब ४१ करोड ९६ लाख ९६ हजारको बजेट ल्याएको काठमाडौंले आर्थिक वर्ष सकिँदा जम्मा ९ अर्ब १६ करोड ३३ लाख ७२ हजार मात्रै खर्च गरेको थियो । यो ३६.०४ प्रतिशत मात्रै हो । २०७४ मा पहिलोपटक स्थानीय चुनाव भएपछिकै सबैभन्दा कम हो । यसअघिका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यको कार्यकालमा पाँच आर्थिक वर्षको बजेटको औसत खर्च ४३.३७ प्रतिशत थियो ।

बहाना र ट्रेन्ड पुरानै

२०७९/८० को फागुन मसान्तमा १९ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्दा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले बजेट तर्जुमा गर्दाकै समस्या बताएका थिए ।

तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारीले बजेट तर्जुमा गर्दाकै समस्या कार्यान्वयनका बेला समेत देखिएको बताएका थिए । यसले बजेट खर्च प्रभावित हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

अघिल्लो आवमा बजेट कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने ध्यान नदिई रकम मात्रै छुट्ट्याउँदा खर्च गर्न नसक्ने अवस्था चालु आवमा ध्यान दिने भन्ने तर्क थियो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीले २०८०/८१ को बजेट बनाउँदा लक्ष्य भेट्टाउने गरी बनाइने बताएका थिए ।

मेयर बालेन साहको सचिवालयले बजेट बनाउने समय पर्याप्त नभएको भन्दै चालु आवमा योजनाबद्ध ढंगले बजेट निर्माण गर्ने दाबी गरेको थियो ।

‘हामीले गरेको कतिपय टेन्डर कार्यान्वयनमा जान सकेन, बजेट निर्माण गर्दा योजनाबद्ध नभएकाले पनि कम खर्च भएको हो,’ मेयर साहका भौतिक पूर्वाधार सल्लाहकार सुनिल लम्सालले भनेका थिए, ‘आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा खर्च बढ्छ ।’

फेरि उस्तै

अघिल्ल्लो आवजस्तै खर्च ट्रेन्ड रहेको स्वीकार गर्दै महानगरपालिकाका सहायक प्रवक्ता दीपक अधिकारी धेरै योजनाका काम भइरहेको र भुक्तानी नहुँदा खर्च कम देखिएको दाबी गर्छन् ।

‘हाम्रो खर्चको ट्रेन्ड चाहिँ अघिल्लो वर्षजस्तै हो, तर अघिल्लो वर्षभन्दा योपटक महानगरको खर्च प्रतिशत धेरै हुन्छ,’ अधिकारीले भने ।

उनले कतिपय टेन्डर तीन पटकसम्म आह्वान गर्दा पनि नपरेका कारण खर्च भएको समेत सुनाए ।

‘कतिपय टेन्डर खुलाउँदा नपरेपछि योजना अगाडि बढ्नै सक्दैन । सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण यस्तो समस्या हुँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘खर्च प्रतिशतलाई अहिले नै अनुमान गर्न मिल्दैन । वैशाखपछि धेरै भुक्तानी हुँदा बढ्ने छ ।’

अधिकारीले अहिले ३ सय ५६ योजना कार्यान्वयन चरणमा रहेको भन्दै विकास खर्चसँगै चालु खर्च पनि बढिरहेको दाबी गरे ।

‘अघिल्लो पटक भन्दा अहिले सरसफाइ लगायत अन्य क्षेत्रका कर्मचारी पनि थपिएका छन्,’ उनले भने, ‘महानगरले खर्च बढाउँछ नै तर त्यसका लागि वैशाख, जेठ कुर्नुपर्छ ।’