एमालेको अडान : रविमाथि संसदीय छानबिन समिति बन्दैन

३० वैशाख, काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धनको प्रमुख घटक नेकपा एमालेले उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीमाथि लक्षित गरेर संसदीय छानबिन समिति बन्न नसक्ने बताएको छ ।

आइतबार सभामुख देवराज घिमिरेले बोलाएको ठूला पाँच दलका प्रमुख सचेतकहरूसँगको छलफलमा एमालेले गृहमन्त्रीमाथि छानबिन समिति माग्नुको संवैधानिक र कानुनी आधार नरहेको बताएको हो ।

सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा भएको छलफलमा एमालेबाट प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला सहभागी थिए । उनले प्रमुख प्रतिपक्षले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग सरकारसँग गरेको र सरकारसँग मागेर संसदीय छानबिन समिति बन्न नसक्ने बताए । सरकारसँग मागेपछि सरकारले नै आवश्यक ठाने समिति बनाउन सक्ने उनको भनाइ छ ।

‘सरकारसँग माग गर्ने, संसद्ले छानबिन समिति बनाउने भन्ने विषय संविधानको कुरा धारा र कुन कानुनसँग मेल खान्छ ?’ बर्तौलाले भनेका छन् ।

सरकार तयार भए पनि संसदीय छानबिन समिति बन्न संवैधानिक र कानुनी रूपमा नमिल्ने उनको तर्क छ । ‘सरकारले संसद्लाई यो समिति बनाऊ, ऊ समिति नबनाऊ भनेर निर्देशित गर्न सक्दैन । यो गम्भीर विषय छ’ बर्तौलाको तर्क छ ।

प्रमुख सचेतक बर्तौलाले यही तर्क गर्दै पटक–पटक प्रमुख प्रतिपक्षले गृहमन्त्रीमाथि माग गरेको संसदीय छानबिन समिति गठनको माग संविधान र कानुनसम्मत नरहेको दोहोर्‍याएका छन् ।

प्रतिनिधि सभा नियमावली अनुसार संसदीय छानबिन समिति गठनका लागि सभामुख कन्भिन्स हुनुपर्ने र त्यो सदनको कामकारबाहीसँग सम्बन्धित विषय हुनुपर्ने एमाले प्रमुख सचेतक बर्तौलाले बताए ।

अर्कोतर्फ कांग्रेसले गृहमन्त्रीमाथि छानबिन समितिको नाममा सरकार नै फेरबदल गर्न खोजेको उनको दाबी छ ।

‘नेपाली कांग्रेसले संसदीय छानबिन समितिको नाममा सरकार नै माग गरेको हो । त्यो कुरा सम्भव छैन,’ उनले पत्रकारहरूसँग भने ।

कांग्रेसले जे गरे पनि गृहमन्त्रीमाथि संसदीय छानबिन समिति बन्न नसक्ने उनको दलिल छ ।

‘कांग्रेसको माग कानुनसम्मत छैन, नियमसंगत पनि छैन र यो पूरै सहकारी पीडितहरूको न्यायसँग जोडिएर पनि आएको छैन’ उनी अगाडि भन्छन्, ‘कांग्रेसले आफूलाई जुन ढंगले अगाडि बढाइरहेको छ । जति नै जसरी जे गरे पनि, यो माग (संसदीय छानबिन समिति गठन) पूरा हुने म देख्दिनँ ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछाने सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै आएको छ । यस सम्बन्धमा संसदीय छानबिन समिति गठन गरिनुपर्ने उसको माग छ ।

यही माग राखेर कांग्रेसले बर्खे अधिवेशनको पहिलो दिन नै गत शुक्रबार संसदीय संसद्को दुवै सदनको बैठकलाई कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न दिएको थिएन ।

अर्को बैठक आगामी जेठ १ गते बस्दैछ । जेठ १ गते दिउँसो ३ बजे दुवै सदनको संयुक्त बैठक राखिएको छ । उक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने तय भएको छ ।

राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्ने बैठकमा समेत अवरोध गर्ने कतिपय कांग्रेस नेताहरूको चेतावनी छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

रविमाथि छानबिन समिति बनाउन कांग्रेसको २४ घण्टे अल्टिमेटम