अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङ ‘ब्रेक थ्रु’

२२ जेठ, संखुवासभा । सङ्खुवासभा मकालु–५ आमराङस्थित अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङ ‘ब्रेक थ्रु’ भएको छ । मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सुरुङ ब्रेक थ्रु गरेका हुन् ।

सुरुङ ब्रेक थ्रु कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए ।

सन् २०२६ मा विकासशील मुलुकमा फड्को मार्ने र २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने प्राथमिकता निर्धारण गरेर काम गरिरहेको वर्तमान सरकारले पूर्वाधार विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ छ ।

‘यस आयोजनाबारे मैले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा जानकारी लिँदै आएको छु । २०१४ नोभेम्बर २५ मा परियोजना विकास सम्झौतामा हस्ताक्षर भई हाल निर्माणाधीन अवस्थामा छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘हाल परियोजनाको उत्पादनतर्फ ७४.०९ प्रतिशत र प्रसारण लाइनतर्फ ३७.९५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएकामा खुसी लागेको छ ।’

आयोजना निर्माणपछि देशको विद्युत् व्यापारमा महत्त्वपूर्ण योगदान हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।

‘यस परियोजनाका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति लगायत आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्दै निर्धारित समयमै आयोजनाको बाँकी काम सम्पन्न गर्न म सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन दिन्छु,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अघिल्लो महिना आफूले काठमाडौं–नौबिसे सुरुङमार्ग र बहुद्देश्यीय मरिण डाइभर्सन परियोजनाको ब्रेक थ्रु गरेको स्मरण गर्दै राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजना अनुगमन र जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट श्रव्यदृश्यका माध्यमबाट लिइरहेको बताए ।

उक्त कार्यालयबाट आयोजना निर्माणमा देखिएको समस्या पहिचान गरी समाधानका निम्ति आवश्यक सहजीकरण हुँदै आएको उनले बताए ।

आगामी दिनमा यस्ता आयोजनाको नियमित अनुगमन गरी कार्यतालिका नै बनाएर अगाडि बढ्ने सोच आफूले बनाएको उनको भनाइ छ ।

‘मैले पटक–पटक भन्दै आएको छु, भौतिक विकासलाई व्यवस्थित गर्दै जाँदा मानवीय विकासका क्षेत्रमा पनि छिटो प्रगति गर्न सकिन्छ । यसलाई मैले नेपाल सुरुङ युगमा प्रवेश गरेको विम्बद्वारा विकास र समृद्धिको यात्रामा लामबद्ध हुन अपिलसमेत गर्दै आएको छु,’ उनले भने ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस आयोजनाबाट उत्पादन हुने ९ सय मेगावाट विद्युतसहित राष्ट्रिय प्रणालीको विद्युत् क्षमता ४ हजार ५ सय मेगावाट पुर्‍याइने बताए ।

‘आगामी आर्थिक वर्षदेखि बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाउने, विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र वितरणमा निजी क्षेत्रसमेत सहभागी हुने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्ने, जलाशययुक्त आयोजनामा बाँध र विद्युतगृह छुट्टाछुट्टै प्रवर्द्धकबाट निर्माण गर्ने गरी निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने प्रावधान बजेटमा समेटिएको छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ।

उनले यस वर्ष सुक्खायामको माग पूर्ति गर्न बूढीगण्डकी, दुधकोसी र नलसिङगाड जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना तथा नौमुरे बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिको लगानीमा घुन्सा र सिम्बुवा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिने, माथिल्लो अरुण, जगदुल्ला, तामाकोशी पाँचौं, मोदी ए र चैनपुर–सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माण कार्य सुरु गर्ने, सुनकोशी–तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गरी निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइने जानकारी दिए ।

१० हजार ८ सय मेगावाट क्षमताको कर्णाली–चिसापानी जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन सुरु गर्ने, शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य हासिल गर्न जीवाश्म ऊर्जालाई स्वच्छ एवम् नवीकरणीय ऊर्जाले क्रमशः विस्थापन गर्ने, हरित हाइड्रोजन प्रवर्द्धन गर्न अनुसन्धान र विकासका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अरुण–३ जलविद्युत् परियोजना प्रसारण लाइन टावर प्याड निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति र स्थानीयसँग सहजीकरण गरी अवरोध हटाउने जिम्मेवारी पनि थपिएको बताए ।

परियोजनाबाट पीडीएअनुसार प्रभावित परिवारलाई निःशुल्क विद्युत्, राजस्व र आयकर, स्थानीयका लागि सेयर, रोजगारी र तालिम, स्थानीय समुदायको विकास, प्रविधि हस्तान्तरण र सम्झौता अवधिपछि चालु अवस्थामा नेपाल सरकारमा हस्तान्तरण हुने यो राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त परियोजना भएकाले तोकिएकै समयमा परियोजना सम्पन्न गर्न सबैको सहयोग आवश्यक भएको उनले बताए ।

‘तोकिएको मितिमा व्यावसायिक उत्पादन सुरु नभए वा कुनै कारणले उत्पादन ढिला हुन गए अनुमानित तथ्यांकअनुसार प्रतिदिन २ करोड २७ लाख रुपैयाँ नेपाल सरकारलाई आर्थिक क्षति हुने भएकाले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएर आवश्यक सहजीकरणका निम्ति स्थानीय तहमा क्रियाशील राजनीतिक दल, नागरिक समाज र स्थानीय जनसमुदायमा विशेष अनुरोध गर्दछु,’ उनले भने ।

आयोजना प्रभावित स्थानीयहरूको मागका विषयमा आफू जानकार रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्थानीय जनसमुदायको चासो सम्बोधन गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताए ।

त्यसैगरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले आयोजनाबाट देशको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा नयाँ आयाम थपिने बताए । आगामी १२ वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य सुनाए । आगामी आर्थिक वर्षदेखि आयोजनाबाट उत्पादन हुने लक्ष्य रहेको भन्दै उनले भारतसँग दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता कार्यान्वयनमा सहयोगी हुने बताए ।

नेपालका लागि भारतका राजदूत नवीन श्रीवास्तवले नेपाल र भारतबीच आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् व्यापारका लागि भएको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि यो आयोजना महत्त्वपूर्ण भएको बताए । उनले अरुण नदीमा विद्युत् उत्पादनका लागि कयौँ सम्भावना भएको भन्दै उक्त सम्भावनालाई दुवै देश मिलेर उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले अरुण नदीमा अन्य परियोजनाका लागि आफूहरू नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको जानकारी दिए ।

सतलज जलविद्युत् निगम (एसएपीडीसी) का प्रमुख प्रबन्ध निर्देशक सुशीलकुमार शर्माले आयोजना निर्माणका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुरुदेखि नै सहयोग गरिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र नेपाल सरकारप्रति कृतज्ञता ज्ञापन गरे ।

हाल आयोजनाको ७५ प्रतिशत काम पूरा भएको भन्दै उनले आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न कोशी राजमार्ग मर्मत तथा स्तरोन्नतिका साथै प्रसारण लाइन निर्माणका लागि जग्गा प्राप्तिमा सहयोग गरिदिन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड समक्ष आग्रह गरे । उनले यसका लागि उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन गरी लगानी बोर्डसँगको सहकार्यमा समस्या हल गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

आयोजनाले सन् २०२५ मार्चदेखि विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । आयोजनामा २ सय २५ मेगावाट क्षमताका चार टर्बाइनबाट ९ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनेछ । आयोजनाको मकालु गाउँपालिका वडा नम्बर ३ र ५ मा रहेको बाँधबाट ११.८ किलोमिटर सुरुङबाट चिचिला गाउँपालिका–३ पुकुवामा रहेको विद्युतगृहमा पानी झारेर विद्युत् उत्पादन गरिने छ ।