प्रदेशमा आन्तरिक ऋण : बजेटको आकार बढाउन मात्रै

३ असार, पोखरा । गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री डा. टकराज गुरुङले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ३२ अर्ब ९७ करोडको बजेट ल्याउँदा १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने घोषणा गरे ।

संघीय सरकारले दिएको अनुदान, प्रदेशले उठाउने राजस्व र अघिल्ला वर्ष खर्च हुन नसकेको बजेटबाट पनि प्रदेश सरकारले घोषणा गरेका योजना र कार्यक्रममा रकम अपुग हुने भन्दै आन्तरिक ऋण उठाउने मन्त्री गुरुङको घोषणा छ ।

गण्डकी सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ३३ अर्ब ४२ करोडको बजेट ल्याउँदा पनि १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने घोषणा गरेको थियो । ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको मधेश प्रदेशले पनि २ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने घोषणा गरेको छ ।

गण्डकीले २०७५/०७६ सालमा २४ अर्ब २ करोडको बजेट ल्याउँदा पनि ८० करोड आन्तरिक ऋण उठाउने घोषणा गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा तत्कालिन प्रदेश २ र कर्णाली प्रदेशले १/१ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने घोषणा गरेका थिए । तर, अहिलेसम्म कुनै पनि प्रदेशले आन्तरिक ऋण उठाएका छैनन् ।

प्रदेशहरुले आन्तरिक ऋण नउठाउनुको मुख्य कारण, बजेट कार्यान्वयन गर्न नसक्नु नै हो । अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले आफूले घोषणा गरेजतिको बजेट खर्च गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले उनीहरुलाई आन्तरिक ऋणको जरुरत नै परेको छैन ।

हालसम्म प्रदेशले आन्तरिक ऋण उठाउने गरी कानुन पनि बनेको छैन । अहिलेसम्म बजेटको आकार ठूलो देखाउनका लागिमात्र आन्तरिक ऋण उठाउने घोषणा गरेजस्तो देखिन्छ ।

आन्तरिक ऋण लिनका लागि प्रदेशले संघीय सरकारसँग अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन २०७९ को दफा ६ अनुसार नेपाल सरकारको सहमतिमा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सिफारिस गरेको सीमाभित्र रहेर एकै पटक वा पटक पटक आन्तरिम ऋण उठाउन सक्नेछन् । तर प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले हालसम्म पनि कुन प्रदेशले कुन सीमासम्म आन्तरिक ऋण उठाउन सक्छ भनेर तोकेको छैन ।

आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल प्रदेशहरुले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि आन्तरिक ऋण लिने अवस्था नदेखिएको बताउँछन् । स्थानीय तहले नगर विकास कोषबाट पहिल्यैदेखि ऋण लिइरहेको भए पनि बजारबाट उठाउन सक्ने परिस्थिति नरहेको अध्यक्ष पौडेलले बताए ।

‘संरचनागत, प्रक्रियागत, कानुनी अड्चनहरु अझै बाँकी नै छन्’, उनले भने, ‘प्रदेशले विनियोजन ऐनबाटै ऋण लिने प्रवन्ध गर्छ । त्यसको कानुनी आधार पनि प्रदेशले तयार पार्नु पर्छ । तर, संघले नै विधि र प्रक्रिया तोकिदिनुपर्छ ।’

आन्तरिक ऋण नउठाएका कारण हालसम्म कुनै पनि प्रदेशमा बजेट अपुग भएको छैन । प्रदेशहरुले संघीय सरकारबाट पाएको अनुदान र आफूले उठाएको राजस्वको रकम नै वर्षभरिमा खर्च गरेर सकेका छैनन् । गण्डकी सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को जेठ मसान्तसम्म जम्मा ४५ प्रतिशतमात्रै खर्च गरेको छ ।

गण्डकीका आर्थिक मामिला मन्त्रालयका एक अधिकारी बजेटमा गरिएको आन्तरिक ऋणको घोषणा औचित्यहीन रहेको बताउँछन् ।

‘आयोजना बैंक बनाउने, आन्तरिक ऋण उठाएर निर्माण गर्ने आयोजनाको खोजी गर्ने, कानुनी आधार खोज्नेतिर सरकार र नीति तथा योजना आयोगको ध्यान कहिल्यै गएन,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘कर्मचारीले बोल्यो भने राजनीतिक नेतृत्वलाई सिकाउने भन्ने हुने तर यो आन्तरिक ऋणको विषय ठूलो बजेट देखाउनका लागि जस्तोमात्रै हुन पुगेको छ ।’

गण्डकीका आर्थिक मामिलामन्त्री डा. टकराज गुरुङले अहिलेसम्मको बजेट खर्चको अवस्था हेर्दा आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्ने नदेखिए पनि यसलाई बदल्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘अहिले विकास बजेट नै खर्च हुन नसकेको जस्तो देखिए पनि सरकारले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो भने ऋण त आवश्यक पर्छ । त्यसको लागि विधि, प्रक्रिया हामी अगाडि बढाउछौं’, उनले भने ।

प्रदेशले आन्तरिक ऋण उठाउने घोषणा गरे पनि त्यसरी उठाएको ऋण कुन आयोजनामा वा कस्ता काममा खर्च गर्ने भन्ने तोक्न सकेको छैन । प्रदेशको बजेटको ठूलो हिस्सा सडक, पुलजस्ता पूर्वाधारमा छ र त्यसका लागि संघीय सरकारले दिएको अनुदानकै बजेट राख्ने गरिन्छ ।

प्रदेशका एक सचिव भन्छन्, ‘आन्तरिक ऋणबाटै ठूलो भोलुममा सरकारले उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी लगानी गर्ने हो भने त्यसले ठूलो प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्छ ।’

गण्डकीका पूर्व आर्थिक मामिलामन्त्री किरण गुरुङ अहिलेसम्मको अभ्यासले प्रदेशमा बजेट अपुग भएर ऋण लिनुपर्ने अवस्था नदेखिएको बताउँछन् ।

‘अहिलेसम्मको अभ्यासले बजेटको कार्यक्रमका लागि अपुग भएर ऋण लिनुपर्ने अवस्था छैन र त्यो अभ्यासको थालनी पनि भइसकेको छैन । सरकारले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्छु, विशेष योजनामा ऋण लिन्छु भन्न सक्छ’, भन्छन् ।