कसरी सम्भव भयो भरतपुर महानगरको बेरुजु शून्य बनाउन ?

८ असार, चितवन । देशभरका पालिकाहरु बेरुजुको भारी बोकेर बसेका छन् । हरेक बर्ष थपिँदै जाने बेरुजुले ती पालिकाहरुको कार्यसम्पादनको स्तरलाई पनि देखाउँछ । चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले भने पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा बेरुजु हुन नदिन निकै प्रत्यत्न गरेको देखिन्छ । लगातार तीन आर्थिक वर्षमा भरतपुर महानगरको बेरुजु शून्य बराबर छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भरतपुर महानगरपालिकाको बेरुजु ०.०१ प्रतिशत मात्रै थियो । ८ अर्ब ५० करोड ९२ लाख ८७ हजारको लेखा परीक्षण गर्दा जम्मा ५ लाख १५ हजार अर्थात ०.०१ प्रतिशत बेरुजु थियो । सो बाँकी रहेको ०.०१ प्रतिशत बेरुजुलाई पनि शून्य बनाइएको छ ।

भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहाल ऐन नियमको पूर्णपालन, विना दबाबमा काम, उपभोक्ता समितिलाई पेश्की दिन कडाइ र बेरुजु फर्स्यौटमा विशेष ध्यान लगाएकै कारण महानगरपालिकाले बेरुजु फर्स्यौटमा उपलब्धि हात पारेको बताउँछिन् । उनका अनुसार महानगरले आन्तरिक नियन्त्रण निर्देशिका नै तयार पारेर निश्चित मापदण्डका आधारमा काम गर्दै आएको छ ।

महानगरपालिकाका उपनिर्देशक जगन्नाथ अर्यालका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा अब एक रुपैयाँ पनि बेरुजु बाँकी छैन, सबै फर्स्यौट भैसकेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि नै महानगरपालिका काम गर्दै आएका अर्यालले पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा बेरुजु थपिन नदिएको बताउँछन् ।

चार वर्ष लेखामा र दुई वर्ष राजश्व प्रमुख भएर काम गरिसकेका अर्याल भन्छन्, ‘गैरकानुनी रुपमा कहीँ कतै कुनै प्रकारको बढी भुक्तानी दिने, प्रक्रिया नपुर्‍याइकन काम दिने गरेका छैनौं, आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ र चालु आर्थिक वर्षमा पनि बेरुजु हुन नदिने गरी काम गरेका छौं/गर्छौं ।

आगामी कार्तिक/मंसिरमा महालेखा परीक्षकको कार्यालय टोली आउँदा बाँँकी फर्स्यौट भएका कागजात पनि पेश गरेर शून्य बेरुजुको प्रमाणपत्र लिने अर्यालले बताए । गत आर्थिक वर्षको अडिट हुन बाँकी नै छ ।

कसरी सम्भव भयो शून्य बेरुजु ?

२०७४ साल अगाडिसम्म स्थानीय निकाय थिएनन् । त्यसबेला स्थानीय तह भन्ने गरिन्थ्यो । पालिका तथा गाविसहरुको अडिट महालेखा परीक्षकले गर्दैनथे । सम्वन्धित पालिका र गाविसले आफ्लै लेखा परीक्षक बोलाएर अडिट गर्ने गर्दथे ।

चिनेको फर्म वा व्यक्तिलाई लेखा परीक्षण गर्न दिने चलन थियो । तर, २०७४ पछि स्थानीय तह स्थानीय निकाय वा सरकारका रुपमा बदलिए । त्यसपछि पालिकाको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट हुन थाल्यो ।

सुरुमा भरतपुर नगरपालिका मात्रै थियो । साविक कविलास गाउँविकास समिति, नारायणी नगरपालिका र चित्रवन नगरपालिका पनि गाभिएर भरतपुर महानगरपालिका बन्यो । ती सबै पालिका र गाविसका सम्पत्ति, दायित्व र बेरुजु पनि महानगरपालिकामा थपियो । सबैतिरको गर्दा  बेरुजु ७३ करोडको थियो । महानगर बनेको पहिलो वर्ष आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा थप ६८ करोड बेरुजु थपियो ।  यसो हुँदा समग्र बेरुजु १ अर्ब ४१ करोड हुन पुग्यो । त्यसलगत्तै एकै वर्ष ४८ करोड बेरुजु फर्स्यौट भयो ।

अहिले महानगरपालिकाको पुरानो बेरुजु ९३ करोड हाराहारीमा छ । पुराना गाविस र पालिकाहरूका स्रेस्ताहरु कतिपय नभेटेको, कतिपय हराएको र कतिपय धेरै पुराना भएकाले फर्स्यौटमा समस्या देखिएको महानगरपालिकाका उपनिर्देशक अर्याल बताउँछन् । त्यसमा स्रेस्ता व्यवस्थापनको कमजोरी देखिएको उनको भनाइ छ ।

महानगरले पुरानो बेरुजु फर्स्यौटका लागि २ जना लेखाका कर्मचारीलाई खटाएको छ । उनीहरूले नियमित रुपमा स्रेस्ता खोज्ने, अनियमितलाई नियमित बनाउने, असुल उपर गर्नुपर्नेलाई असुल गर्ने जस्ता कामहरु थालेको उपनिर्देशक अर्यालले बताए । ‘त्यसबेलाका लेखापाललाईसमेत बोलाएर हामीले छलफल गर्ने, सहजीकरणका लागि सहयोग माग्ने काम गरिरहेका छौं, क्यारी भएको बेरुजुलाई घटाउने उद्देश्यले काम गरिरहेका छौं,’ उपनिर्देशक अर्यालले भने ।

पेश्की फर्स्यौट गर्ने, नियमित गर्ने, स्रेस्ता अपडेट गर्ने, असुल उपर गर्नुपर्र्नेसँग असुल उपर गर्ने, नदिए खाता बन्द गर्ने जस्ता कामहरु गर्न सके बेरुजु घटाउन सहज हुने उनले बताए । जनप्रतिनिधीले आफ्नो विभिन्न सम्वन्धका आधारमा, दवावका आधारमा, दया वा करुणाका आधारमा भन्दा पनि कानुन अनुसार मिल्ने/नमिल्ने ख्याल गर्दा पनि काम गर्न सहज हुने उनले बताए ।

बढ्दै छ महानगरको राजश्व

महानगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ७५ करोड राजश्व उठाउने लक्ष्य लिएको थियो । तर, १ अर्ब ३६ करोड मात्रै राजश्व उठाउन सक्यो । गत वर्ष मालपोतको राजश्व कम उठ्दा लक्ष्य भेट्टाउन समस्या भएको उपनिर्देशक अर्यालले जानकारी दिए । वर्गीकरण, रजिष्ट्रेशन जस्ता केही कानुनी कारणले गर्दा मालपोतबाट आउनुपर्ने राजश्व अपेक्षाकृत नभएको अर्यालले बताए ।

महानगरले चालु आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ८० करोड राजश्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ । महानगरका २९ वटै वडालाई राजश्व उठाउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । ‘महानगरका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी सबैलाई राजश्व उठाउन मासिक लक्ष्य नै तोकिन्छ, सबैजना लागेपछि राजश्व उठाउन मुस्किल हुँदैन,’ उपनिर्देशक अर्यालले भने, ‘मलाई भरतपुरमा ३ अर्व राजश्व उठाउन सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास छ । एकै वर्षमा १४ करोडबाट ३४ करोड राजश्व उठाएको अनुभव पनि छ ।’ गत वर्ष पछिल्लो ६ महिनामा मात्रै २० करोड राजश्व थप भएको उपनिर्देशक अर्यालले सुनाए ।

महानगरले गत वर्ष १५ सय घरधुरीलाई कर तिर्नका लागि पत्र काटेको थियो । अब सबै जसो व्यवसाय तथा घरधनीहरुको विवरण संकलन गरेर कर तिर्ने समयको बारेमा मोबाइलमा नै म्यासेज पठाउने तयारी गरिएको छ ।

महानगरपालिकाले ठूला करदाता युनिट पनि गठन गरेको छ । महानगरमा रहेका २५० भन्दा बढी ठूला करदाताहरुसँग नियमित बस्ने, छलफल गर्ने, बढी राजश्व बुझाउनेलाई सम्मान गर्ने, धन्यवाद दिने जस्ता काम पनि गरिएको उपनिर्देशक अर्यालले बताए ।

महानगरपालिकाले गत आर्थिक वर्ष ५६ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छ । चालु खर्च भने ८६ प्रतिशत गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष राजश्वसँगै पुँजीगत खर्च बढाउने योजना अगाडि सारेको उपनिर्देशक अर्यालले जानकारी दिए ।

महानगरले पहिलोपटक वडाहरुलाई सूत्रका आधारमा २ करोड ९० लाखदेखि २ करोड ७४ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । राजश्व उठाउन गरेको प्रयास, पूँजीगत खर्च, पुँजीगत विनियोजन, शिक्षा, हरियाली तथा वातावरण, असल अभ्यास जस्ता सूचकहरुका आधारमा वडालाई पहिलोपटक सूत्रमा आधारित भएर बजेट विनियोजन गरिएको हो ।