कृष्णमानले खोजेको उन्मुक्तिको संसदीय अनुमोदन

१४ साउन, काठमाडौं । निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित कृष्णमान प्रधानले अन्तिम समयमा आफ्नो नाम फिर्ता लिएका छन् । प्रतिनिधिसभाका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले संसदीय अनुमोदन गर्न नसक्ने निष्कर्षमा पुगेपछि प्रधानले सोमबार नाम फिर्ताका लागि सुनुवाइ समितिमा निवेदन दिएका थिए ।

यसको केही घण्टापछि बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिले बैठकले त्यही निवेदनलाई देखाएर अस्वीकृत गर्ने निर्णय गर्‍यो । सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गर्ने निर्णय गर्दा प्रधानमाथि लागेको यौन शोषणको आरोपबारे केही बोलेन । बरु आयुक्त पदमा नियुक्तिका लागि आफ्नो उम्मेदवारी कायम राख्न नचाहेकाले सर्वसम्मतिबाट अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको बताएको छ ।

जबकी पीडितले समितिमा उजुरी दिनुका साथै उपस्थित भएर आफूमाथि भएको शोषणबारे जानकारी गराएकी थिइन् । उनले उपलब्ध गराएको बैंक चेक लगायतका कागजातबाट समेत प्रधानमाथि लागेको आरोप प्रमाणित हुने आधार देखिएको थियो ।

गम्भीर थियो उजुरी

संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रधानविरुद्ध यौन दुर्व्यवहारसँग सम्बन्धित चार वटा उजुरी परेका थिए । एक महिला प्रधानबाट सन् २०१९ देखि सन् २०२३ सम्म यौन शोषणमा परेको भनेर आफैं निवेदन लिएर सुनुवाइ समिति पुगेकी थिइन् ।

आफू कार्यरत एक कार्यालयमा आएका बेला प्रधानले गैरसरकारी संस्थामा जागिर लगाइदिने प्रलोभन देखाएर निरन्तर यौन शोषण गरेको ती महिलाको दाबी थियो । पीडितले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा यौन दुर्व्यवहारको मुद्दा समेत दर्ता गरेकी थिइन् ।

तर मुद्दा मिलापत्रमा टुंगियो । त्यसक्रममा प्रधानले उजुरीकर्ता महिलालाई रकम दिएको संसदीय समितिमा बुझाएको कागजात र प्रमाणबाट समेत खुलेको छ । महिलाले प्रधानले रकम दिएको ५०/५० लाखका दुई वटा चेक र २५ लाखको एउटा चेकको फोटोकपी समेत समितिमा बुझाएकी थिइन् ।

प्रधानको मौनता

सुनुवाइ समितिले सुरुमा २० गते उजुरीकर्ता र २१ गते प्रधानसँग सुनुवाइ गर्ने कार्यसूची बनाएको थियो । तर २० गते उजुरीकर्तालाई सुनेपछि संसदीय समितिले प्रधानको सुनुवाइ नै स्थगित गर्‍यो । लामो अलमलपछि ९ साउनमा प्रधानलाई बोलाएर कार्ययोजना सुन्यो, उनीमाथि लागेको आरोपबारे सोध्यो ।

प्रधानले यौन दुव्यर्वहार जस्तो गम्भीर आरोपमा मौनता साँधे । अदालतमा मिलापत्र भइसकेको विषयमा संसदीय सुनुवाइ समितिमा केही नबोल्ने भनेर प्रधान पन्छिए ।

त्यसपछि पनि समिति अनिर्णित रह्यो । शीर्ष तहबाट ‘अनुमोदित’ भएर आएकाले अस्वीकृत गर्ने निर्णय गर्न सकेन, स्वीकृत गर्न पनि गम्भीर आरोप लागेको थियो ।

त्यसैले प्रधानलाई अनुमोदन वा अस्वीकृत केही निर्णय नगरी बैठक स्थगित भयो ।

संवैधानिक परिषदले २ असारमा प्रधानलाई निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गरेको थियो । संघीय संसदको संयुक्त कार्यसञ्चालन नियमावलीअनुसार यसरी प्रस्ताव भएर आएका व्यक्तिबारे सुनुवाइ समितिले ४५ दिन निर्णय गरिसक्नुपर्छ । यो अवधिमा निर्णय नदिएमा नियुक्तिका लागि बाधा नपुग्ने भनिएको छ ।

अर्थात सुनुवाइ समितिले प्रधानबारे १७ साउनभित्र निर्णय गरिसक्नुपर्ने थियो । अन्यथा प्रधान निर्वाचन आयुक्त बन्ने बाटो खुल्थ्यो । विगतमा मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीलाई अनुमोदन र अस्वीकार दुबै गर्न नसक्ने अवस्थामा संसदीय सुनुवाइ समितिले ४५ दिन कटाउने बाटो लिएको थियो ।

यो पटक कृष्णमान पनि त्यही बाटोबाट निर्वाचन आयुक्त बन्ने सम्भावना थियो । तर चौतर्फी दबाबपछि समितिका सभापतिले शनिबार सदस्यहरुसँग परामर्श गरेर (आज) सोमबारका लागि बैठक राखे । सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेका सांसदहरुका अनुसार बैठक तोक्दासम्म प्रधानबारे के निर्णय गर्ने अलमल थियो ।

समिति सदस्यहरुले शीर्ष नेताहरुको राय मागे । स्रोतका अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा आइतबारसम्म प्रधानलाई संसदीय समितिबाट अनुमोदन गर्ने पक्षमा थिए ।

तर एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘आफूलाई ब्रिफिङ गर्नेहरु सबैले संसदीय अनुमोदन गर्न नसकिने’ भनेको सन्देश देउवासमक्ष पठाए । त्यसपछि दुई दलबीच प्रधानलाई रोक्ने विकल्पबारे छलफल भएको थियो ।

यस क्रममा प्रधानले पद अस्वीकार गर्ने वातावरण बनेको भन्दै एक नेता भन्छन्, ‘संसदीय समितिले अनुमोदन नगर्ने निर्णयको आधार यौन शोषणलाई बनाउँदा हुनसक्ने थप क्षति रोक्न कृष्णमान आफैं उन्मुक्तिको बाटो रोजेका हुन् ।’

लगत्तै प्रधानले समिति सचिवालयमा निवेदन दिए । जसमा आफूमाथि दुष्प्रचार भएकाले निर्वाचन आयुक्त पदमा काम गर्ने हौसला र इच्छा बाँकी दाबी गरेका छन् ।

उनले अगाडि लेखेका छन्, ‘….भविष्यमा राज्यले प्रदान गर्ने जुनसुकै जिम्मेवारीप्रति निष्ठावान रहने वचनबद्धतासहित सिफारिस भएको निर्वाचन आयोगको आयुक्त पदमा नियुक्तिका लागि मेरो उम्मेदवारी कायम राख्न नचाहेको ।’

सुनुवाइ समितिले पनि उनले चाहेजस्तै निर्णय गरिदियो । निर्वाचन आयुक्त पदमा अस्वीकृत गर्ने निर्णय गर्दा उनमाथि लागेको यौन शोषणको आरोपबारे केही बोलेन । बरु आफ्नो विषय दुष्प्रचार भएकाले निर्वाचन आयुक्त पद अस्वीकार गरेको प्रधानको बनावटी तर्कलाई नै सदर गरेको छ ।